यो आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। पुँजीगत खर्च त जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च विकास निर्माणको काममा बढी केन्द्रित हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन ६ गतेसम्म सरकारले ६९ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो यही अवधिमा सरकारले गरेको पूरा खर्चको १० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो। हालसम्म सरकारले ६ खर्ब ८६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्च केही बढी हुन्छ। यति हुँदा पनि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च सरकारको औसत खर्चको १७/१८ प्रतिशत मात्रै हुने देखिन्छ।

यो आर्थिक वर्ष पहिलो महिनादेखि खर्चको तुलनामा आम्दानी कम भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट खर्चको अंक १५ प्रतिशतले घटाइएको छ। सुरूमा ठूलो अंकको बजेट छुट्याउने र पछि संशोधन गरेर सानो बनाउनु नयाँ होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ।

हरेक वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चभन्दा वास्तविक चालु खर्च बढ्ने पनि तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस्तै विनियोजन गरेको तुलनामा वास्तविक पुँजीगत खर्च घट्ने गरेको पनि छ।

आर्थिक वर्ष २०३२/३३ देखिकै तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था सधैं यस्तो देखिँदैन। २०३० र ४० को दशकको पुँजीगत खर्च (विकास खर्चसहित) बढी देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा त पुँजीगत खर्च पूरा खर्चको ७१ प्रतिशत छ। त्यो बेला चालु खर्च २१ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।

५० दशकदेखि भने पुँजीगत खर्च निरन्तर घट्दो देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि पूरा खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च जम्मा १७ प्रतिशत थियो। त्यो बेला चालु खर्च ७४ प्रतिशत भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विकास कार्यक्रममा २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक छ। यो खर्च विकास र साधारण खर्चलाई केन्द्रित गर्दाको हो।

संघीयतापछि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले चालु खर्च शीर्षकमा रकम पठाउने गरेको छ। यसकारण चालु खर्च धेरै र पुँजीगत खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।