बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको लागि निश्चित आयोजनासहित नेपालले प्रस्ताव पठाए स्वीकृत गर्न सकिने भारतद्वार आश्वसन

नेपालले महत्त्वका साथ उठाएको दीर्घकालीन अन्तरसरकारी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि भारतले विस्तृत रुपमा प्रस्ताव पठाउन भनेको छ ।

काठमाडौँ — नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकमा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको लागि निश्चित आयोजनासहित नेपालले प्रस्ताव पठाए स्वीकृत गर्न सकिने भारतले आश्वसन दिएको छ । नेपाली पक्षबाट ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको अध्यक्षता बसेको बैठकमा नेपाल–भारतबीच भइरहेको विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण ३ लगयातको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाटसम्म पुर्‍याउने सहमति भएको छ । दोधारा (नेपाल)–बरेली (भारत) तथा इनरुवा–पूर्णिया (न्यू) ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । भारतको उदीपुरमा हिजो सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकले सन् २०२७/२८ मा दोधारा–बरेली र सन् २०२८/२९ मा इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु गर्नेगरी निर्णय भएको छ ।

यसैगरी विद्यमान महेन्द्रनगर–टनकपुर प्रसारण लाइनबाट अप्रिलदेखि जूनसम्म ७० मेगावाट र जूलाईदेखि मार्चसम्म ८० मेगावाट बिजुली आयात तथा निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । वर्षायाममा सुदूर पश्चिम क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने महेन्द्रनगर–टनकपुर प्रसारण लाइन क्षमता वृद्धि गरी २ सय केभीको बनाउने नेपालको प्रस्तावलाई दुवै देशका प्राविधिक समितिलाई प्राविधिक रुपमा सम्भाव्यता टुंग्याउन बैठकले निर्देशन गरेको छ ।

नेपालले महत्त्वका साथ उठाएको दीर्घकालीन अन्तरसरकारी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि भारतले विस्तृत रुपमा प्रस्ताव पठाउन भनेको छ । दुवै देशका सरकारी निकायबीच पीपीएका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै दोस्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माण कार्य सन् २०२५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी (इम्लिमेन्टेसन एण्ड ट्रासमिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर गने सहमति भएको छ ।