प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वसहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिएकाले यो अवस्था आएको टिप्पणी पनि एमालेले गरेको छ । 

२४ माघ,काठमाडौँ —भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनावमा आफूहरूले राष्ट्रिय सहमति सहमतिको प्रयास गर्ने बताएकोले गर्दा एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारबाहिर जानबाट रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नमानेको एमालेले आरोप लगाएको कारणले गर्दा फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनाव अघिनै गठबन्धन टुट्ने सम्भावना प्रवल भएर गएको छ  ।

सत्ताबाट रास्वपाको बहिर्गमनपछि गठबन्धन संकटमा पर्ने जोखिम बढेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको अविश्वास बढ्दै जाने र त्यसको असर राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिने उनीहरूको आँकलन छ । नेताहरूका अनुसार रास्वपाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने अनौपचारिक बचन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ । कम्तीमा त्यतिबेलासम्म गठबन्धन बलियो बनाउने प्रयासमा दलहरू रहेका छन् । तर एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति पद आफूले पाउनुपर्ने अडानमै रहेका बेला दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाइरहेकाले गठबन्धनमा निर्वाचनअघि नै संकट आउने जोखिम रहेको पनि नेताहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपाले आइतबार सरकार छाडेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लगातार दबाब दिए पनि लामिछानेले पुरानै जिम्मेवारी पाएनन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै दाहालले रास्वपालाई गृह मन्त्रालयसमेत दिन नसकिने अडान लिएका थिए ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्ता साझेदारी गर्ने बेला दलहरूबीच भएको समझदारीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको तर कार्यान्वयन नहुँदा रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रविजीले कतिपय कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेर यो स्थिति आयो । त्यसबारे अदालतले बोलिसकेको छ । यो सरकार बनाउँदा राज्यका मुख्य–मुख्य अंग र मन्त्रालयमा राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भएको थियो, त्यसैमा सबै अडिनुपर्छ । गृह मन्त्रालयमा केस नटुंगिँदासम्म रविजीलाई नफर्काउँ भन्ने हो भने पनि रास्वपालाई दिइनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो नदिँदा उसले प्रतिष्ठाको विषय बनायो होला । पपुलर भोटको हिसाब गर्दा झन्डै माओवादी हाराहारीको शक्ति हो । उसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका हौं ।’

अहिलेको गठबन्धन भत्काउन विभिन्न ठाउँबाट प्रयास भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले सत्ता साझेदार दल बहकिन नहुने बताए । ‘अहिले नै यो स्थिति निर्माण हुनु दुःखद् हो । किनभने मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व खोजेको छ । यो सत्ता सहकार्य विशेष संकल्पका साथ गठन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई दिगो बनाउनु सबैको कर्तव्य हो । गठबन्धन भत्काउन विभिन्न प्रयास भएका छन् । त्यसमा नबहकीकन सबैले परिपक्व भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

रास्वपाको कदमले गठबन्धनभित्र अविश्वासको बीउ रोपेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार यसले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम छ । ‘संयन्त्रको संयोजकले गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन । संयन्त्रको बैठक पनि बोलाउनुभएन । प्रतिक्रियास्वरूप रास्वपाले सरकार नै छाड्यो,’ एमाले स्थायी कमिटीका एक नेताले भने, ‘यो घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री नै गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा हो/होइन भन्ने आशंका जन्मेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म कसको के नियत भन्ने प्रस्ट पनि होला ।’

निर्वाचनमा एमाले र रास्वपाबीच तालमेल नभए पनि गठबन्धन बनेयता यी दुई दलका अध्यक्षबीच समुधर सम्बन्ध देखिन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । नागरिकता पुनःप्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदियो, यससँगै उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त भए । लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन ओलीले जोड दिएका थिए । लामिछानेको बचाउमा उत्रेका ओलीले सर्वोच्चको फैसलाप्रति पनि असन्तुष्टि राखेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा लामिछानेले सरकारबाट हटेर अपरिपक्व निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘उहाँको पार्टीका अन्य मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको थिएन । रवि लामिछानेको विषयमा उठेको थियो, अदालतले फैसला गर्दियो । त्यसलाई उहाँले सहज ढंगले ग्रहण गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएको हुँदा त्यसलाई पर्खिने कुरा हुँदै थियो । तर रविजीले हतारमा सरकारबाट हटेर अपरिपक्व निर्णय गर्नुभयो । उहाँ लोकप्रिय हुनका निम्ति जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट च्युत हुनुभयो । जिम्मेवारी लिएको मान्छेले अलिअलि आलोचना पनि खेप्नुपर्छ ।’

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली अझै पनि रास्वपासहित जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘रास्वपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूत गराउने प्रयास एमालेले गर्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूका आ-आफ्ना केही गुनासा छन् । त्यसकारण यी दललाई छुट्याइएका मन्त्रालय अहिले बाँडफाँट गर्नुहुँदैन । उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पनि रास्वपालाई फेरि सरकारमा ल्याउन प्रयास गर्ने बताएका छन् ।