माओवादीले गृह मन्त्रालय छोड्न नहुने ‘बटमलाइन’ बनाएको भन्ने जानकारी भूगोल पार्कलाई दिएकोले भावी दिनमा रास्वपाले अर्को मन्त्रालयमा चित्त बुझाउँने हो वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने हो भन्ने बारेमा यत्रतत्र सर्वत्र बजारमा हल्ला फैलिएको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय छोड्न नहुने ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । सोमबार र मङ्गलवार बसेको पदाधिकारी बैठक र त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्ने सुझाव आएपछि माओवादी गृह मन्त्रालय नछोड्ने बटमलाइनमा पुगेको हो ।

सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले गृह, अर्थ, परराष्ट्र र कानुनजस्ता मन्त्रालय लिने परम्परा छ । तर सत्ता समीकरण मिलाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीमध्ये कुनै पनि मन्त्रालय पाएको छैन ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटवार्तामा समेत गृह मन्त्रालयका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले रविले राखेको गुनासो प्रचण्डलाई सुनाएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठन गर्दा लिएको उद्देश्य र यसले अघि सारेका कार्यभार पुरा गर्न पनि गृह मन्त्रालय सरकारकै नेतृत्व गर्ने दलले लिँदा काम गर्न सहज हुने धारणा राखेका थिए ।

प्रचण्डको कुरा सुनेपछि ओलीले पनि ‘त्यो त हो’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । दुई नेताको कुराकानीमा लामिछानेलाई गृहको साटो अर्को कुनै मन्त्रालय दिन सकिने भन्दै एक पटक गठबन्धनको बैठक डाकेर निष्कर्षमा पुग्न सकिनेमा सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ ।

ओलीसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा आएको सुझाव र दबाब पनि ओलीलाई जानकारी गराएका थिए । माओवादी स्थायी र पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा छोड्न नहुने सुझाव दिएको स्वयं प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । त्यस्तै माओवादी बैठकमा रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको साटो अन्य मन्त्रालय दिन सकिने विषमा समेत छलफल भएको छ ।

सरकार गठनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए पनि नागरिकता विवादमा मुछिएपछि लामिछानेले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसयता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्न पुगेका छन् । तर, लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुन: सक्रिय बनाएपछि गृह मन्त्रालयसहित जिम्मेवारीमा फर्कन चाहेका छन् ।

लामिछानेको नागरिकता विवाद एक हदसम्म सल्टिए पनि उनको राहदानी विवाद कायमै छ भने सांसद पद समेत गुमिसकेको छ ।