#

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइ बुधबार नकिएपछि शुक्रबारसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार बहस सकिने छ ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरे । खाजापछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

भने नागरकिता ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वत: पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए । उनले दफा १० (१) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुन: नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे । नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । उनीहरूले भनेका थिए, 'नियम ११ लाई दफा ११ बाट कानुन छल्न मिल्दैन । प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रुपमा कार्यविधिलाई दोष दिन मिल्दैन । १०(१) को अवस्थाको व्यक्तिको नागरिकता पुनःप्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै छैन भने कायम नभएको नागरिकता न त स्वतः कायम हुन सक्छ, न त कायम गराउन नै सकिन्छ ।'

लामिछानेले २०७५ साल असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा भिसा प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको जवाफ दिएका छन् । तर उनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले भने उक्त जानकारी भिसा अध्यावधिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताएका छन् । सो प्रयोजनको निवेदनबाट नागरिकता प्राप्ति वा पुन: प्राप्त हुन नसक्ने अधिवक्ताहरूको तर्क छ । तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा अनुसूची ११ र १२ बमोजिम त्याग गरेको निस्सासहित लामिछानेले निवेदन नदिएको उनीहरूको तर्क छ ।

अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका बेला रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक नै रहेको पनि अधिवक्ताहरूको तर्क छ । 'सो समयमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ तर प्रक्रिया पूरा भई निजको अमेरिकी नागरिकता खारेज भएको आधिकाररिक निर्णय मिति२०७५/०३/१४ मा मात्रै भएको छ । अमेरिकी नागरिकता त्याग नै नभएको अवस्थामा त्यागेको निस्सा छ भनी तथ्यगत रूपमै भ्रम सिर्जना गरी निवेदन दिएबाट अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणित हुन सक्दैन । बरु सरकार र सरकारी निकायलाई दिग्भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको भने देखिन्छ,' उनीहरूले तर्क गरे ।

अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपश्चात नेपालमा बसोबास गर्न भिसा लिन नपर्ने भएको हुँदा भिसा नलिई बसोबास गरेको लामिछानेको तर्क थियो । तर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाएको बताए । उनीहरूले बहसका क्रममा भने, 'अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा २ (ख) अन्तर्गन तत्काल नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिलाई विदेशी सम्झनु पर्छ भनी व्यवस्था भएको हुँदा निज रवि लामिछानेले नेपालको नगारिकता पुनःप्राप्त नगरेको अवस्थामा पनि आफूले भिसा लिन नपर्ने दलिल गर्नु भनेको आफूले जे गरे पनि हुन्छ आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने नै हो । निजलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यको पनि लाचारीपन हो । यस किसिमको दण्डहीनता सभ्य समाज र कानुनको शासन भएको मुलुकमा कल्पना पनि हुन सक्दैन ।'

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिन नै हकदैया नरहेको तर्क पेस गरेका छन् ।

उनले रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो हकदैया प्रस्तुत गर्न नसकेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'प्रथमतः निवेदकहरुलाई यस विषयमा निवेदन गर्न हकदैया नै रहेको छैन । आफ्नो हकदैया रहेको भनि निवेदनमा प्रस्ट आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । प्रस्तुत विषय प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय हो ।'

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रिट निवेदकले निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भनी भन्न नसकेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले लामिछानेको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा निर्णय नगरेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा गैरनेपालीलाई कायम गरिराखेको भन्ने आधारमा निवेदकहरुले परमादेशको आदेश माग गरेका छन् । तर सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगबाट दर्ता भएको बताएका छन् ।

लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम हुने/नहुने विषय र सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी प्राप्त गरेको विषय संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गरिने विषय नभएको रेग्मीको तर्क छ । उनले अगाडि भनेका छन्, 'तथ्य र प्रमाणका आधारमा साधिकार निकायबाट कानुनअनुसार निर्णय हुने विषय हुन्। यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयबाट सम्बद्ध अधिकारी समक्ष लेखी पठाइएको भन्ने सो मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपि तथा लिखित जवाफमा उल्लेख रहेको छ ।'

नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको सूचना अधिकारिक निकायलाई नदिई पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएकोले अयोग्य रहेको जिकिर निवेदकहरूले निवेदनमा गरेको उल्लेख गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यो सारवहन व्यवस्था नभै नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको बताएका छन् ।

उनले अगाडि भनेका छन्, 'कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । निवेदकहरूले माननीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नु भएको अवस्था छैन ।'


Comments