सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आज अन्तिम सुनुवाइ सुरू हुँदै

भूगोल पार्क उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादको विषयमा निर्दोष रहेको निर्णय समानित सर्वोच्च अदालतले आज माघ ११ मा हुने पूर्ण सुनुवाइबाट गरोस् भन्ने कामनासमेत गर्न चाहान्छ ।

२३ पुस, काठमाडौं । भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

भूगोल पार्क सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आज अन्तिम सुनुवाइ सुरू हुँदै छ सो मुद्दाको फैसला भ्रष्ट्रचार विरोधी अभियन्ताको अगुवायी गर्ने रविका पक्षमा गरोस भन्ने कामनासमेत गर्न चाहान्छ ।रवि नेपाली आमाको होनाहार सपुत हुन् ।हालको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादको विषयमा निर्दोष रहेको निर्णय समानित सर्वोच्च अदालतले आज माघ ११ मा हुने पूर्ण सुनुवाइमा गरोस् भन्ने कामनासमेत भूगोल पार्क गर्न चाहान्छ ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाहरू विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दल वुद्धिजीवी र आमनागरिकको सहयोगमा परिवर्तनहरू भए । नेपालमा लामोसमय सत्तामा रहेका पार्टी र बुढा प्रधानमन्त्रीहरू जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए पटक-पटक पार्टी अध्यक्ष भए तर अपेक्षाकृत देश विकास गर्न सकेनन् वा देश विकास गर्न नै चाहेनन् ।देशमा भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ बढेर गएको, देशका होनाहार लाखौं युवाहरू ‘कित खाडी-मलेसिया कित युरोप-अमेरिका –अष्ट्रेलीया- जापान- कोरिया’जस्ता देशहरूमा जानुपरेको तिती यतार्थ जगजाहेरै छ । उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्समा समेत व्रम्हालुट गरेका छन् । शैक्षिक व्यरोजगार बढेर गएको तर नेताहरू दिनप्रतिदिन धनी हुदै गइरहेका छन् । वैदेशिक ऋण बढेर गएको छ ।जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन् आयातमुखी अर्थतन्त्रले गर्दा संचित वैदेशिक मुद्राकोषसमेत घटेर गएको छ ।

आजको २१औं शताब्दीमा विश्वका अधिकांश देशहरूले उन्नती र प्रगतिका पाइलाहरू चुमी सकेका छन् यानी यी देशहरूले आर्थिक संवृद्धि हासिल गरी सकेका छन् ।हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले त्याहाँको तत्कालिन राष्ट्रपति हुजिन ताउको पालादेखि आर्थिक संवृद्धिको यात्रा सुरु गरेर हालका राष्ट्रपति सि जिन फिङको पालामा आइपुग्दा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै सामरिक महत्वको हिस्साबले समेत महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा अगाडि बढेको छ ।हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसमेत नरेन्द्र मोदीको पालादेखि स्थिर सरकार भएकोले तिब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ ।

देशमा भएको भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती अन्त्य गर्न लामो पत्रकारिताको दौरानमा आवाज विहिनहरूको आवाजलाई वुलुन्द गरी हजारौ पिडित नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरूलाई न्याय दिलाई जनजनको मनमा बस्न सफल व्यक्ति रवि र उनको पार्टीलाई स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनताले भारी मतले मात्र जिताएनन् देशको चौथो ठुलो दलसमेत बनाए ।उनको पार्टीले चुनावी नारा देशमा भएको भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती अन्त्य गर्न आफूहरू राजनीतिमा आएको हो नकि अकुत सम्पती कमाएर देशलाई थप कंगाल बनाउँन भन्ने थियो।

पुराना राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि जनताको नाममा सपथ खाने तर चुनाव जितेर गएपछि कसरी सत्तामा पुगेर भ्रष्ट्रचार गर्ने भन्ने द्वइध चरित्रले देखाउँने कारणले गर्दा नेपाली जनता आजित भएका थिए र नै यसपटक परिवर्तन र विकासको नारा बोकेका पार्टीलाई चुनाव जिताए जुन भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा स्वागतयोग्य कुरा हो तर भ्रष्ट्रचार विरोधी अभियन्ताको अगुवायी गर्ने रवि जस्ता नेपाली आमाको होनाहार सपुतलाई झुट्टा मुद्दा लगाइनु भने दुखद पक्ष हो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादको नाममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुनु नेपालकै ईतिहासमा दुखुद क्षण हो तर विगतको संवैधानिक इजालसले कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्णयलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र त्यसका आधारमा उनको सांसद पदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामिछानेलाई सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश पाऊँ भन्ने निवेदकको मागलाई अस्वीकार गरेको थियो ।आज हुने अन्तिम सुनुवाइमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र त्यसका आधारमा उनको सांसद पदको योग्यतासम्बन्धी विचाराधिन मुद्दामा संवैधानिक इजलासले कस्तो निर्णय गर्ला भनि आज नेपालभरी यत्रतत्र सर्वत्र चासो र उत्सुक्ताकासाथ हेरिएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् । 

५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।

अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए । उनले सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए । सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाने क्रममा उनले उक्त पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए ।

नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ । लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु हुँदै छ ।

नागरिकतामा नजिर बनाउँदै गृहमन्त्रीको मुद्दा

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी छानबिनको फाइल झिकाएकामा प्रहरीले भने अधुरै प्रतिवेदन पठाएको छ । लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले गत मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र पठाएको थियो । अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकताका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनले त्यही दिन प्रहरी परिसरलाई पत्र लेखेको थियो । तर सर्वोच्चमा अनुसन्धानको अधुरो फाइल पुगेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले लामिछानेको नागरिकता विवादसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सक्कली फाइल सर्वोच्च पठाइएको बताए । ‘फाइलमा गृहले पठाएको पत्र, त्यससँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतसँग भएका पत्राचार छन्,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पासपोर्ट विभागलाई पनि पत्र पठाएको थियो । विभागबाट लामिछानेका नाममा सन् २००६ जनवरी ३० र सन् २०१५ मे २७ मा गरी दुईपटक पासपोर्ट जारी भएको जवाफ प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासबाट समेत लामिछानेले पासपोर्ट लिएको र त्यसक्रममा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरिए पनि प्राप्त नभएको जानकारी विभागले प्रहरी परिसरलाई दिएको छ ।

प्राप्त पत्राचारहरूको विवरण संकलन गरेर प्रहरीले सर्वोच्चलाई पठाएको छ । यसमा थप अनुसन्धान भने गरेको छैन । नागरिकतामाथि छानबिन जारी रहेको बेला लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । लगत्तै उनी कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने पासपोर्ट विभागमा अनुगमन गर्न पनि पुगेका थिए । आफ्नै नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा स्वार्थ बाझिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘गृह प्रशासनले सबैलाई समान रूपमा हेर्छ । भइरहेको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउँछ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले २०५० फागुन १० मा लिएको नेपाली नागरिकता अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि नत्यागेकाले पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जान नपर्ने जिकिर गरेका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी प्राप्त विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नॅपर्ने पनि ऐनको व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसका लागि अनुसूची ११ बमोजिमको निवेदन दिनुपर्ने पनि भनिएको छ । लामिछानेले भने यस प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाली नागरिकता त्यागी विदेश (अमेरिका) गएको अवस्था नहुँदा नियम ११ को कार्यविधिअनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको र पुनः कायम गरी पाउँ भनी हुँदै नभएको झूटा विवरण दिई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।’

संसद् सदस्यका लागि लामिछाने अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेलले एकल तथा रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा निर्वाचन आयोग र लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेका सबैखाले आबद्धता (सभापति र साधारण सदस्य) गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी उजुरी पर्दा निर्णय गरिरहन नपर्ने भनेर आयोगले मंसिर १३ मा गरेको निर्णय र लामिछानेलाई सांसदका रूपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एवं प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

निवेदकले लामिछानेलाई कैद सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनीहरूको निवेदनमा नेपाली नागरिकले मात्रै मतदान गर्न पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी निर्वाचन आयोगले गैरनेपाली नागरिक लामिछानेलाई मतदान गर्न दिएको र त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही नगरेको हुनाले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, को दफा १४ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।

लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकतालाई वैध नागरिकता भनी झूटो विवरणका आधारमा कायम नभएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याई प्रयोग गरेकामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न पनि माग गरिएको छ । लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता लिएका थिए ।