काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवहादुर प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री प्रधानको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले संघीयताबारे सरकारको धारणा मागेकी थिइन् । ‘कानुनमन्त्रीले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा संघीयता खारेजी गर्नुपर्छ भन्नु भयो । संघीयताप्रति सरकारको धारणा के हो ? संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी कति विश्वस्त हुने हो ? म सरकारको धारणा माग्न चाहन्छु,’ उनको प्रश्न थियो ।

एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती राई र कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले संघीयताबारे सरकारको धारणा मागेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सुनाउनुभयो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीयता खारेज गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा मन्त्रीले उठायो र सांसदले उठाउनु भयो यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर संघीयता र लोकतन्त्र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘सांसदहरू वा बाहिर रहेकाहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ तर मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर त्यो गर्न पाइँदैन । मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रूपले हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।