नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

३० पुस, काठमाडौं । भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

कोरोना र डेङ्गुको कारण अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रममा छ ।धनी देशहरूको सुपरपावर बन्ने भन्ने होडबाजीले गर्दा रशियायुक्रेनमा युद्ध जारी छ ।भखरै प्रदेश र संघको चुनावले देशमा वजेट घाटा बढेर गएको छ ।अपार जलश्रोतको धनी देश नेपालले विद्युत उत्पादनलाई बढाई आन्तरिक खपत बढाउँन सकेमा एवं बचेको विजुली छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँने देखिन्छ ।  

नेपाली मजदूरहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ भने वैदेशिक ऋण बढेर गएको छ ।जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन् आयातमुखी अर्थतन्त्रले गर्दा संचित वैदेशिक मुद्राकोषसमेत घटेर गएको छ ।

आजको २१औं शताब्दीमा विश्वका अधिकांश देशहरूले उन्नती र प्रगतिका पाइलाहरू चुमी सकेका छन् यानी यी देशहरूले आर्थिक संवृद्धि हासिल गरी सकेका छन् ।हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले त्याहाँको तत्कालिन राष्ट्रपति हुजिन ताउको पालादेखि आर्थिक संवृद्धिको यात्रा सुरु गरेर हालका राष्ट्रपति सि जिन फिङको पालामा आइपुग्दा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै सामरिक महत्वको हिस्साबले समेत महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा अगाडि बढेको छ ।हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसमेत नरेन्द्र मोदीको पालादेखि स्थिर सरकार भएकोले तिब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका थिए जुन बेला नेपालमा १८ देखि २० घण्टासम्म चरम लोडसेडिङ थियो तर उनले प्रधिकरणमा पाइला टेकेको केही समयपछि देखि नै नेपालमा लोडसेडीङ कम हुँदै गयो र उनको कार्यकालमा नै नेपालमा लोडसेडिङ सदाको लागि अन्त्य भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त हुनुभन्दा पहिला सरकार प्रधिकरणका संचालक समिति एवं कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा कालोबजारी र व्यापारीहरूसँग अकुत सम्पती असुलेर कृतिम लोडसेडिङ गरेको कुरा प्रमाणीत भयो ।हुनत तत्कालिन समयमा कुलमान घिसिङलाई प्रधिकरणका संचालक समितिले काम गर्न नदिन खोजेकै थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दरोसाथ पाएको कारण किन्चित विचलित नभै आफ्नो काममा अहोरात्र खटेर माफीया र घुसखोरीको पर्दाफास गरे जसले गर्दा आम नेपालीको मनमा बस्न सफल भए ।

विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले घाटामा गएको प्रधिकरणलाई नाफामा लगिसकेका छन् ।उनले काठमाडौँ उपत्यकामा हाल काठमाडौँ उपत्यकालाई नै कुरुप बनाएको अबेबस्थित तारलाई भूमिगतसमेत गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको मुहार फेर्न दत्तचित्त भएर रातदिन लागि रहेका छन् ।नेपालमा हाल पर्याप्तमात्रमा विजुली बत्ती भए पनि काठमाण्डौँ उपत्यकाको मागलाई धान्नसक्ने सबस्टेसन नबन्दा घरीघरी विजुली आउँने जाने गरिरहन्छ । 

संयोग भन्नुपर्छ हाल पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही समयमानै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ जसको भूगोल पार्क मुक्तकण्ठले हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छ साथै सरकारले स्थानीय जनताको उचितमागलाई अविलम्ब सम्बोधन गरोस् एवं शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलेसमेत अनावश्यक अवरोध खडानगरोस भन्ने कामना समेत गर्दछ । लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग तीन बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगितको बारेमा पाठक वर्गलाई खुसीको खबर प्रवाह गर्छौं ।

लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग तीन बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

उक्त सहमती काठमाडौँ क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँगको रोहवरमा शुक्रबार झन्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौँ क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार झन्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ।

तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००-२२०-१३२-११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिप्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ ।

नयाँ खिप्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरू पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उक्त कामहरू छैटौं दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने- नगराउने सहमति भएको छ ।

आयोजनाको सकारात्मक-नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।  

समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ,सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरू फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् ।

समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेश गर्ने छ । आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनु पर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताए ।

‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्यधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौँ, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भने ।

‘स्थानीयको माग के हो प्रस्ट पारौं,जनतालाई रुवाएर आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार छैन, प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहारलाई खुसी हुने गरी निर्णय गर्ने छौं, अहिले आयोजना निर्माणमा अवरोध नगरौँ ।’

आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले स्थानीय रूपमै गएर प्रभावितहरूसँग व्यापक रूपमा अन्तरक्रिया गरी उनीहरूको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई संवादमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रस्ट पारे । ‘जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजी खुसीले रकम बुझ्नु भएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरूलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौँ, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानुनी र प्राविधिक रूपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिँदैन,’ घिसिङले प्रस्ट पार्दै भने ।

आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजना बारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजी खुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ ।

उक्त व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाको रूपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

नयाँ खिप्ती–काठमाडौँ ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्व रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैङ्कसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो । लप्सीफेदी र चाँगुनारायण स्वस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मङ्सिर २०७४ मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मङ्सिर २०७७ नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० सम्म कायम गरिएको छ ।