गृहमन्त्रीको मुद्दालाई अग्राधिकार

Bhugolpark

१३ बैशाख, २०८१,१०:३६

कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ

भूगोल पार्क उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादको विषयमा निर्दोष रहेको निर्णय समानित सर्वोच्च अदालतले माघ ११ मा हुने पूर्ण सुनुवाइबाट गरोस् भन्ने कामनासमेत गर्न चाहान्छ ।

२३ पुस, काठमाडौं । भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

भूगोल पार्को दृष्टिकोणमा कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्णयको हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भ्रष्ट्रचार विरोधी अभियन्ताको अगुवायी गर्ने रविका पक्षमा फैसला गरोस भन्ने कामनासमेत गर्न चाहान्छ ।रवि नेपाली आमाको होनाहार सपुत हुन् ।हालको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादको विषयमा निर्दोष रहेको निर्णय समानित सर्वोच्च अदालतले माघ ११ मा हुने पूर्ण सुनुवाइमा गरोस् भन्ने कामनासमेत भूगोल पार्क गर्न चाहान्छ ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाहरू विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दल वुद्धिजीवी र आमनागरिकको सहयोगमा परिवर्तनहरू भए । नेपालमा लामोसमय सत्तामा रहेका पार्टी र बुढा प्रधानमन्त्रीहरू जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए पटक-पटक पार्टी अध्यक्ष भए तर अपेक्षाकृत देश विकास गर्न सकेनन् वा देश विकास गर्न नै चाहेनन् ।देशमा भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ बढेर गएको, देशका होनाहार लाखौं युवाहरू ‘कित खाडी-मलेसिया कित युरोप-अमेरिका –अष्ट्रेलीया- जापान- कोरिया’जस्ता देशहरूमा जानुपरेको तिती यतार्थ जगजाहेरै छ । उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्समा समेत व्रम्हालुट गरेका छन् । शैक्षिक व्यरोजगार बढेर गएको तर नेताहरू दिनप्रतिदिन धनी हुदै गइरहेका छन् । वैदेशिक ऋण बढेर गएको छ ।जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन् आयातमुखी अर्थतन्त्रले गर्दा संचित वैदेशिक मुद्राकोषसमेत घटेर गएको छ ।

आजको २१औं शताब्दीमा विश्वका अधिकांश देशहरूले उन्नती र प्रगतिका पाइलाहरू चुमी सकेका छन् यानी यी देशहरूले आर्थिक संवृद्धि हासिल गरी सकेका छन् ।हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले त्याहाँको तत्कालिन राष्ट्रपति हुजिन ताउको पालादेखि आर्थिक संवृद्धिको यात्रा सुरु गरेर हालका राष्ट्रपति सि जिन फिङको पालामा आइपुग्दा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै सामरिक महत्वको हिस्साबले समेत महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा अगाडि बढेको छ ।हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसमेत नरेन्द्र मोदीको पालादेखि स्थिर सरकार भएकोले तिब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ ।

देशमा भएको भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती अन्त्य गर्न लामो पत्रकारिताको दौरानमा आवाज विहिनहरूको आवाजलाई वुलुन्द गरी हजारौ पिडित नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरूलाई न्याय दिलाई जनजनको मनमा बस्न सफल व्यक्ति रवि र उनको पार्टीलाई स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनताले भारी मतले मात्र जिताएनन् देशको चौथो ठुलो दलसमेत बनाए ।उनको पार्टीले चुनावी नारा देशमा भएको भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती अन्त्य गर्न आफूहरू राजनीतिमा आएको हो नकि अकुत सम्पती कमाएर देशलाई थप कंगाल बनाउँन भन्ने थियो।

पुराना राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि जनताको नाममा सपथ खाने तर चुनाव जितेर गएपछि कसरी सत्तामा पुगेर भ्रष्ट्रचार गर्ने भन्ने द्वइध चरित्रले देखाउँने कारणले गर्दा नेपाली जनता आजित भएका थिए र नै यसपटक परिवर्तन र विकासको नारा बोकेका पार्टीलाई चुनाव जिताए जुन भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा स्वागतयोग्य कुरा हो तर भ्रष्ट्रचार विरोधी अभियन्ताको अगुवायी गर्ने रवि जस्ता नेपाली आमाको होनाहार सपुतलाई झुट्टा मुद्दा लगाइनु भने दुखद पक्ष हो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादको नाममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुनु नेपालकै ईतिहासमा दुखुद क्षण हो तर हिजोको संवैधानिक इजालसले कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्णयलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र त्यसका आधारमा उनको सांसद पदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामिछानेलाई सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश पाऊँ भन्ने निवेदकको मागलाई अस्वीकार गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले गृहमन्त्री लामिछाने सांसदको उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर टुंग्याउन आदेश दिएको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था छ । नागरिकता नियमावलीले ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूचीबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने’ मापदण्ड तोकेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०५० फागुन १० मा वंशजको नागरिकता निकालेका थिए । त्यसपछि कामको सिलसिलामा अमेरिका गएका उनले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरे । केही समयपछि अमेरिकी नागरिकका रूपमा उनी अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर पारिवारिक भिसामा नेपाल आए । नेपालमा ‘वर्क परमिट’ लिएर अमेरिकी नागरिकको रूपमा काम गरे । २०७५ जेठ १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे तर त्यसपछि नागरिकता ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डबमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अनुसरण गरेनन् ।

उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी नेपाली नागरिक नरहेको भन्दै पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्रीका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको हो । लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएर पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (क) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (क) दुवैमा सांसदको उम्मेदवार बन्न अन्य योग्यताका अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुनैपर्ने व्यवस्था छ । लामिछानेको नागरिकता विवाद निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । कात्तिक २९ मा निर्वाचन आयोगमा लामिछाने उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको उजुरी परेको थियो । निर्वाचन आयोगले उनलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भन्यो ।

त्यसअनुसार उनले स्पष्टीकरण पेस गर्नुअघि नै मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । मंसिर ६ मा लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण पेस गरे तर आयोगले कुनै निर्णय गरेन । आयोगले मंसिर ९ मा लामिछाने निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो । त्यसको चार दिनपछि मंसिर १३ मा आयोगले उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । कानुनमा निर्वाचनपूर्वका विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने र निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार लामिछानेको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरेको हो ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले सांसद बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरेका थिए । ‘उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने मापदण्ड संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा छन् तर लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् । उनले २०५० साल फागुन १० गते जिप्रका काठमाडौंबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि अमेरिका गए । २०७० फागुन ९ मा अमेरिकाको नागरिकता पाए । पछि २०७५ जेठ १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे तर नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । त्यसैले उनी उम्मेदवारी दर्ताका बेलासम्म नेपाली नागरिक छैनन् । उनलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउनुपर्छ ।’

भण्डारीले लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको स्पष्टीकरणमा पनि आफूले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वीकार गरेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको बताए । भण्डारीले बहसका क्रममा भने, ‘उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता सिर्जना गरेका छन् तर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छैनन्, त्यसैले सांसद बन्न अयोग्य छन् ।’

लामिछानेमाथि सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको राहदानी लिएर कसुर गरेको आरोप छ । उनको राहदानी र नागरिकताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ तर लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायकै तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने चिन्ता पनि छ । त्यसबारे इजलाससमक्ष भण्डारीले भने, ‘जुन निकायले नागरिकता र राहदानी गैरकानुनी भएको बारे छानबिन गरिरहेको छ, त्यसैको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थ बाझिन्छ । उनले गृहमन्त्रीका रूपमा त्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् । त्यसैले उनी त्यो पदका लागि अयोग्य छन् । राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले पनि स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले २०७५ असार ६ मा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी अध्यागमन विभागलाई दिएको र त्यसपछि उनी स्वतः नेपाली नागरिक रहेको दाबी गरे ।

नागरिकता ऐनअनुसार लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको तर अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम रहने उनको जिकिर थियो । पहिले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको व्यक्तिले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा मात्रै नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि लामिछानेले कहिल्यै पनि नागरिकता त्याग नगरेका कारण उनी स्वतः नेपाली नागरिक भएको उनले बताए ।

‘अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्नुअघि मात्रै लामिछानेले नेपालको भिसा र वर्क परमिट लिएका हुन्, विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि उनी नेपाली नागरिकका रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यही रूपमा निर्वाचन लडेर सांसद र मन्त्री भएका हुन्,’ पन्तले तर्क गरे । लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी अध्यागमन विभागलाई दिनु नै उनले सम्बन्धित निकायमा निस्सा पेस गरेको मानिने र त्यसपछि स्वतः नेपाली नागरिक हुने पन्तको दाबी थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध यसअघि चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा जिल्ला अदालतले नेपाली नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको बताए । लामिछानेले विदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि राज्यका निकायहरूले उनलाई अहिलेसम्म विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार नगरेको भन्दै उनी नेपाली नागरिक नै रहेको दाबी गरे ।

दुवै पक्षको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत गृहमन्त्री लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन अस्वीकार गर्‍यो र आगामी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दियो । साथै इजलासले दुवै पक्षलाई सोही दिनसम्ममा लिखित बहसनोट पेस गर्न भनेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगले लामिछानेविरुद्धको उजुरीमाथि मंसिर १३ मा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल सात दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

‘लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको र त्यसबारे भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सात दिनभित्र झिकाउनू,’ सर्वोच्चको आदेश छ, ‘लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नँ भनी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र त्यहाँबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको कारबाही फाइल पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउनू ।’


196 Views

Comments