सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय

Bhugolpark

५ असार, २०८१,०७:०३

मन्त्रालय फुटाउने, बढाउने बारेमा बैठकमा कहींकतै पनि छलफल भएको छैन : गृहमन्त्री लामिछाने केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको ७ दलको सरकारले ल्याउँने न्युनतम साझा कार्यक्रम कस्तो बन्ला ?

कतै सरकारले ल्याउँने साझा कार्यक्रमामा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यही पुस २६ गते विश्वासको मत राप्रपा रास्वपालगाएतका दलहरूले प्रचण्डको सरकारलाई नदिने त हैन् ?  

काठमाडौँ —२१ पुस। भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाहरू विभिन्न कालहण्डमा राजनीतिक दल, वुद्धिजीवी र आमनागरिकको सहयोगमा परिवर्तनहरू भए । नेपालमा लामोसमय सत्तामा रहेका पार्टी र बुढा प्रधानमन्त्रीहरू जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए पटक-पटक पार्टी अध्यक्ष भए तर अपेक्षाकृत देश विकास गर्न सकेनन् वा देश विकास गर्न नै चाहेनन् ।देशमा भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ बढेर गएको छ। देशका होनाहार लाखौं युवाहरू ‘कित खाडी-मलेसिया कित युरोप-अमेरिका –अष्ट्रेलीया- जापान- कोरिया’जस्ता देशहरूमा जानुपरेको छ । उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्समा समेत व्रम्हालुट गरेको-वैदेशिक ऋण बढेर गएको छ ।जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन् ।आयातमुखी अर्थतन्त्रले गर्दा संचित वैदेशिक मुद्राकोषसमेत घटेर गएको छ ।अव बन्ने सरकारले कोरणा [कोभिड] र डेङ्गु महामरी एवं रशिया-युक्रेन युद्धले थलापरेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँनु यो सरकारको चुनौतीपूर्ण यात्रा देखिएको छ ।

आजको २१औं शताब्दीमा विश्वका अधिकांश देशहरूले उन्नती र प्रगतिका पाइलाहरू चुमी सकेका छन् यानी यी देशहरूले आर्थिक संवृद्धि हासिल गरी सकेका छन् ।हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले त्याहाँको तत्कालिन राष्ट्रपति हुजिन ताउको पालादेखि आर्थिक संवृद्धिको यात्रा सुरु गरेर हालका राष्ट्रपति सि जिन फिङको पालामा आइपुग्दा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै सामरिक महत्वको हिस्साबले समेत महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा अगाडि बढेको छ ।हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसमेत नरेन्द्र मोदीको पालादेखि स्थिर सरकार भएकोले तिब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ ।हाम्रो देशमा भने

भ्रष्ट्रचारमा लिप्त भन्ने व्यक्तिसँग नै परिवर्तनको नारा लिएर चुनावमा गई जनताबाट अनुमोदित भई निर्वाचित भएका व्यक्ति र दल निर्वाचित हुने बितिक्कै सरकारलाई समर्थन गर्नु र सरकारमा सहभागी हुनुलाई लिएर जनता पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएकै बेला उनीहरूकै दलमा समेत विरोधको आवाज उठिरहेको छ ।

राष्ट्रघाती एमसिसि एवं नागरिकता विधेक निर्वाचितको चर्को विरोध गरेको राजावादी पार्टी माओवादीको सरकारमा जाने विषयलाई लिएर राप्रपामा दोधार देखिन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रचण्डलाई आतंकवादका मतियार भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले यसअघि समर्थन गरेको थिएन । यो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै राप्रपा निर्णायक बन्यो र दुबैले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे ।

विशेष गरी अब यी दुबै दलले केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको ७ दलको सरकारले ल्याउँने न्युनतम साझा कार्यक्रम कस्तो बन्ला ? कतै सरकारले ल्याउँने साझा कार्यक्रमामा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यही पुस २६ गते विश्वासको मत राप्रपा रास्वपालगाएतका दलहरूले प्रचण्डको सरकारलाई नदिने त हैन् ? भन्दै राजनीतिक दल वुद्धिजीवी सञ्चारकर्मी आम नागरिक समाजमा चासो र उत्सुकता बढेर गएको छ ।प्रचण्ड सरकारको भविश्य आगामी पुस २६ गते निर्धारण हुने देखिन्छ ।भूगोल पार्कको कामना प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत हासिल गरी आर्थिक क्रान्ति गरोस भन्ने रहेको छ ।

सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकले विशेष गरेर आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुनसक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकबारे पत्रकारलाई जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले भने, 'बाहिर बाहिरमात्रै मन्त्रालय फुटाउने, बढाउने भन्ने सवाल आएको छ, तर त्यसबारेमा बैठकमा कहींकतै पनि छलफल भएको छैन, यो कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन, त्यसतर्फ जाने कुनै तयारी पनि छैन ।'

सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसदबाट विश्वासको मत ल्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । बैठकमा संघीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठनलगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

उनले भने, 'हामीले निर्देशनमात्रै दिएका छैनौं, त्योसँगै योजना पनि बनाएका छौं, त्यसको अपडेट पनि छ, निर्देशनसँगै विज्ञ टोलीसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं, तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।'



148 Views

Comments