उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यन्ययन चरणमा

Bhugolpark

७ बैशाख, २०८१,०६:२६

कार्यविधिविपरीत खटिएका २२१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता

रामचन्द्र पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विजयकुमार गच्छदार, वामदेव गौतम, शक्तिबहादुर बस्नेत, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत र प्रकाशशरण महतलगायतको निवास तथा व्यक्तिगत सुरक्षा र चालकका रुपमा खटिएका जनशक्ति फिर्ता

काठमाडौँ — १४ पुस, काठमाडौं । भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

स्वछछवीभएका रवि लामिछानेले लामोसमय पत्रकारिता गरे ।उनले पत्रकारिताको दौरानमा विगतमा नेपालमा होस वा विदेशमा न्याय नपाएका हजारौं नेपालीहरूलाई न्याय दिए र आम नेपालीको मनमा बस्न सफल भए ।

उनले लामोसमय सत्तामा रहेका पार्टी र बुढा प्रधानमन्त्रीहरू जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए पटक-पटक पार्टी अध्यक्ष भए तर अपेक्षाकृत देश विकास गर्न सकेनन् वा देश विकास गर्न नै चाहेनन् ।देशमा भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ बढेर गएको, देशका होनाहार लाखौं युवाहरू ‘कित खाडी-मलेसिया कित युरोप-अमेरिका –अष्ट्रेलीया- जापान- कोरिया’जस्ता देशहरूमा जानुपरेको र उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्समा समेत व्रम्हालुट गरेको-वैदेशिक ऋण बढैर गएको, राष्ट्रघाती एमसिसि पास गरेको आदि घटनालाई टुलुटुलु हरेर बस्न सकेन्न ।

भ्रष्ट्रचारमा लिप्त भन्ने व्यक्तिलाई नै परिवर्तनको नारा लिएर चुनावमा गई जनताबाट अनुमोदित भई निर्वाचित भएका व्यक्ति र दल नै निर्वाचित हुने बितिक्कै सरकारलाई समर्थन गर्नु र सरकारमा सहभागी नै हुनुलाई लिएर जनता पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएकै बेला उनीहरूकै दलमा समेत विरोधको आवाज उठिरहेको छ ।

राष्ट्रघाती एमसिसि एवं नागरिकता विधेक निर्वाचितको चर्को विरोध गरेको राजावादी पार्टी माओवादीको सरकारमा जाने विषयलाई लिएर राप्रपामा दोधार देखिन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रचण्डलाई आतंकवादका मतियार भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले यसअघि समर्थन गरेको थिएन । यो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै राप्रपा निर्णायक बन्यो र दुबैले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यन्ययन चरणमा जानु एवं स्वीकृतिबेगर नेता र कूटनीतिक भेटमा रोक लगाउँने निर्णयको चरणमा जानु भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा स्वागतयोग्य कुरा हो ।

राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला तथा पूर्वप्रशासकको सुरक्षा र सवारी चालकका रूपमा खटिँदै आएका २ सय २१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मंगलबार नेपाल र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीका १ सय ३ र सशस्त्र प्रहरीका १ सय १८ जना फर्किएका हुन् । 

पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र वामदेव गौतम, पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतलगायतको निवास तथा व्यक्तिगत सुरक्षा र चालकका रूपमा खटिएका जनशक्ति फिर्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा पूर्वप्रशासकको सवारी चालकका रूपमा खटिएका २९ जना सशस्त्र प्रहरी पनि मुख्यालय फिर्ता भएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री कमल थापा, पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत र निवर्तमान शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको सुरक्षा तथा सवारी चालकमा खटिएका प्रहरी पनि फिर्ता गरेको छ । पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आले, मातृका यादव, प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायतको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी पनि फर्केका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वविशिष्टको सुरक्षा र सवारी चालकमा खटिएका ६६, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सवारी चालकमा खटिएका ३१ र पूर्वप्रहरी अधिकृतको अंगरक्षकमा खटिएका ७ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका जनाएको छ ।

सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएकामा केही पूर्वमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही पूर्वमन्त्रीले भने अर्को चालकको व्यवस्था नभएसम्म फिर्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर दुवै सुरक्षा निकायले मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन् । ‘कार्यविधिलाई कडाइका साथ लागू गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘कार्यविधिविपरीत परिचालित सुरक्षाकर्मी कहाँ कति छन्, अद्यावधिक अभिलेख पेस गर्न दुवै निकायलाई भनिसकेका छौं ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट मंगलबार मापदण्डविपरीत परिचालित सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गरी प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि दुवै सुरक्षा निकायले कार्यविधिविपरीत खटिएका सबै जनशक्ति फर्काउन मातहत युनिटलाई ताकेता गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका ६ सय ६१ र सशस्त्र प्रहरीका ४ सय ५ जना सुरक्षाकर्मी बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएको बताइए पनि पहुँच, प्रभाव, दबाब र भनसुनका आधारमा ५ सय बढी जनशक्ति कार्यविधिविपरीत खटिएको स्रोतले जनाएको छ । सुरक्षा कार्यविधि–२०७७ मा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वरक्षा सचिवसम्मका लागि सर्त र अवधि तोकेर निश्चित सुरक्षाकर्मी खटाउन पाउने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सैनिक र २ प्रहरी, पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र प्रहरी र २ प्रहरी, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र र प्रहरीका २–२ जना अवकाशको ५ वर्षसम्म र त्यसपछि २ जना आजीवन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पूर्वसेनापतिलाई ६ सैनिक, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई ५ प्रहरी (४ वर्षसम्म) र २ जना आजीवन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्रका २ जना ४ वर्षसम्म र संगठनकै एक जना आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ प्रहरी २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ प्रहरी १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सैनिक २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाइने उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका अन्य पूर्वउच्च अधिकारीलाई कुनै पनि सुविधा छैन । पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख/सदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वगृह सचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षा सचिवलाई २ वर्षसम्म एक सैनिक सुविधा दिने भनिएको छ ।



156 Views

Comments