काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यताको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार संवैधनिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षी बनाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, लामिछाने, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।

रिटमा उनको शपथ रोक्न माग गरिएको थियो । तर, इजलासबाट शपथ रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएन । योसँगै उनले सांसदको शपथ लिन पाउने भएका छन् ।

चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । उनको नागरिकता तथा राहदानीका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।