३ असोज, काठमाडौँ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने समयमा सबै ठूला दलहरू जनतासँग राम्रो घुलमिल थियो । उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि बराबर थियो । जब उनीहरू राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि सरकार र पदमा पुग्न थाले, तब सत्ताको उन्माद उनीहरूमा बढ्न थाल्यो । दलहरूको सत्ता लुछाचुडी र कुशासनले गर्दा लाखौँ शहिदहरूले जीवन आहुति दिएर ल्याएको प्रजातन्त्रप्रति जनताहरूमा चरम निराशा छाएर गयो । जसले गर्दा नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै असफल सिध्द हुने त हैन भन्ने भय सृजना भएको छ । अहिले दलको काम भनेको देश र जनतालाई प्रवाह नगरी यो वा त्यो वाहानामा भ्रष्टहरूलाई बचाउने मात्र भएको छ ।

त्यसो त दलले स्थायित्व नदिएकोले नै कॅग्रेसको २०१५ को दुईतिहाई सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरे । ४८ र ५६ को बहुमत अनि नेकपा एमाले-माओवादीको २०७४ को २/३ नजिकको बहुमतको सरकार पनि अधिकांस समय सत्ता स्वार्थमा सरकार बनाउँने र गिराउँने खेलमा लागे । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् । साना या ठुला दलहरूको सत्ताका लागी हुने फुटदेखि, नेताको झुट अनि लुट मात्र हैन भागबन्डाका लागि गरिने गुटप्रथा आदिले सिंगो राष्ट्रलाई राजनैतिक रूपमा मात्र हैन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि रूपमै जर्जर र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । तिनै समस्याग्रस्त दलहरूले संविधानसभा मार्फत निर्माण गरेको भनिएको राज्यको खरबौं रकम र समय वर्वाद गरेकाले छ । विधिको शासन, कानुनी राज्य र दन्डहीनताको अन्त्य जस्ता कुरामा नै यसले काम गर्न सकेको छैन् । दोष संविधानको मात्रै नहोला तर दोष संविधानमा पनि छ। त्यो भन्दा पनि ठुलो दोष मौजुद संसदीय व्यवस्था, यथास्थितिको दलीय पध्दति र प्रदेश लगायत संरचनाको अवधारणामा देखिन्छ । तसर्थ प्रकारान्तरले यो संविधानै असफल हुने त हैन् भन्ने भय सृजना भएको छ ।

त्यसैले संविधान दिवसको शुभअवसरमा विगतका दिनमा दलहरूबाट भएका कमि कमिकमजोरीलाई सुधारेर देश र जनताको पक्षमा सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्न चाहान्छौँ । अन्यथा युवाहरूको वितृष्णा प्रतिफल श्रीलंका र बंगलादेशका शासकहरूको भन्दा दुरअवस्था नेपालका शासकको हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । हामीले विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलको आह्वानमा व्यवस्था परिवर्तन गरिएको कुरा संक्षेपमा पाठकलाई जानकारी दिने जमर्को गरेका छौँ ।

२००७ मा प्रजातन्त्रको उदयभएसँगै २००७ सालदेखि २०७२ सम्मको नेपालको संवैधानिक विकास क्रम :

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

१०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई देशमा पहिलो पटक २००७ साल फागुण ७ गते प्रजातन्त्र बहाली भएको थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको २००६ सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा राजा त्रिभुवनसहित भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा २००७ साल फागुण ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो ।

जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासक जनतासमक्ष घुँडा टेक्यो र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरियो । तत्कालिन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भएको थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि विसं. २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणा भयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५

विसं. २०१४ चैत्र ३ गतेका दिन भगवतिप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित अमेरिकी संविधानविद सर आइभर जेनिङसमेतको संलग्नतामा बनेको ५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले १० महिनाको अवधि लगाएर तयार पारेको मस्यौदा राजा महेन्द्रलाई बझायो । राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन १ गते पहिलो पटक संविधानको जारी गरेका थिए । त्यो संविधानअनुसार २०१५ सालमा निर्वाचन समेत भएको थियो । २०१५ सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा दुईतिहाईको सरकार बन्यो । तर सरकारमा भएकै मन्त्री र दलहरूको तिब्र मतभेदलाई कारण देखाउँदै २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरी संकटकालिन अवस्थाको घोषणासँगै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।

नेपालको संविधान,२०१९

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरी संकटकालिन अवस्थाको घोषणासँगै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धले २०१५ सालको संविधान अपदस्त भयो । विसं. २०१९ वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान निर्माण समितिले तयार गरेको मस्यौदामा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको समेत राय सल्लाह लिई नेपालको संविधान,२०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भयो । लोक सम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था, विकेन्द्रकरण र ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो ।

जहाँ सम्पूर्ण अधिकार राजामा थियो र अवशिष्ट अधिकार पनि राजामै थियो । यसै संविधानमा २०२३ मा दलबिहिन पञ्चायतको व्यवस्था, २०३२ मा गाउँ फर्क अभियान एवं अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिने आदि संवैधानिक व्यवस्था गरियो। 

नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७

एक दलीय निरंकुश पञ्चायती शासकहरू सत्ताको उन्माद लागेर कुशासन र भ्रष्टचारमा लिप्त हुन पुगे । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुको वदला जनतालाई दमन गरी सत्तामा टिकीरहने नीतिलाई अंगिकार गरे । जसले गर्दा जनतामा चरम निराशा छायो र २०४६ सालमा जनआन्दोलन सुरु भयो । गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा काँग्रेस-वामपन्थी दलहरूले गरेको जनआन्दोलनको फलस्वरुप निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था २०४६ चैत्र २६ गते ढल्यो र २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको गठन भयो । यसै मन्त्रिपरिषदको कार्यकालमा विसं. २०४७ कार्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ जारी भएको थियो । यो संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरियो ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्तिपछि नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजा विरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय ‘संविधान सुझाव आयोग’ को गठन २०४७ वैशाख २८ गते गरिएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३

२०५२ सालमा थालेको माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनले देश आक्रान्त भएको थियो । समयमा चुनाव गर्न नसकेको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गर्दै राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरे । जसको फलस्वरुप माओवादीसहितका तत्कालिन संसदीय दलहरूले दोस्रो जनआन्दोलन सुरु गरे । १९ दिने दिने जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ माघ १ गते जारी भयो । यस संविधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले २०६३ माघ १ को राति ११:३५ बजे अनुमोदन गर्यो । सो समयमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ थिए ।

नेपालको संविधान,२०७२

दोस्रो संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । निरंकुश राजा भन्दै ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गरेपछि विधिवत रुपमा नै राजतन्त्रको अन्त्य भयो । देशमा जनताका छोरा/छोरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भए । ७ प्रदेश गठन गरियो । केन्द्रिय सरकारझैँ प्रदेश सरकारको गठन भयो । स्थानीय सरकारसमेत गठन गरियो । देशमा धेरै राजाहरूको उदय भयो । जनअपेक्षाअनुसार काम नभएको, सरकारले अथेष्ट सवुदप्रमाण विना छानेर आफ्ना विरोधी दलका नेता र कर्मचारीलाई झुठा आरोपलगाउँने काम गरेको तर सरकारचाँहि भ्रष्टचारीलाई जोगाउँन लागि परेको भनी युवाहरू सडकमा आएका छन् । यस्तै गतिविधि सरकारले जारी राखे कुनै दिन राजनीतिक दल पनि सडकमा आउँन सक्छन् । त्यसपछि यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने सम्भावना देखिन्छ ।