२२ माघ, चैनपुर (बझाङ) । पर्यावरणमा प्रतिकूल असरले हिमाली जनजीवन र अर्थतन्त्रमा भयावह दुष्परिणाम भोग्न परिरहेको छ ।विश्वव्यापी रुपमा औद्योगीकरण, वनविनास, कंक्रिटका घरहरू अश्वभाविक रुपमा बढ्नु आदि कारणले वातवरण यानी पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैगएको छ । जसलेगर्दा समयमा पानी नपर्ने अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुने गरेको छ । यसको कारण मौसम परिवर्तनका स्पष्ट संकेत विश्वभर देखा पर्न थालेको छ । झन नेपालमा यसको असरले गर्दा तापक्रम बढ्दै गएको छ । हिमालको हिउँ पल्लिदै गएकाले विश्वको ध्यान यसतर्फ नजाने हो भने नदिनालाका मुहान सुक्ने र हिमाल काला पहाडमा खण्डहर हुने प्राय : निश्चित देखिन्छ ।अर्कोतर्फ महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच हतियारको होडवाजीले गर्दा युक्रेन-रशिया र इजराइल-हमासको युद्ध आदि कारणले वायुमण्डलमा वायुप्रदूर्षण बढ्दै गएको छ । रासायनीक मलको अत्याधिक प्रयोग भएका विषाधीयुक्त खानेकुराले गर्दा नयाँनयाँ रोगहरू बढिरहेको छ ।

पर्यावरणमा प्रतिकूल असरले हिमाली जनजीवन र अर्थतन्त्रमा भयावह दुष्परिणाम भोग्न परिरहेको ८५ वसन्त पार गर्नुभएकी बाटुली बताउँनुहुन्छ । उहाँ आफ्नो बाल्यकालमा भामचौर लेकमा सेताम्य हुने गरेको सम्झनुहुन्छ । “त्यो बेलामा भामचौरमा वन्यजन्तुसमेत बस्न सक्दैनथे । बाक्लो हिमपातले गर्दा गाउँ गाउँमा वन्यजन्तुको बासस्थान हुन्थ्यो । अहिले कता गयो हिउँ !” उहाँ भन्नुहुन्छ । बाटुलीका अनुसार अहिले भामचौर लेकले समेत हिउँ देख्न पाएको छैन । करिब दुई हजार पाँच सय मिटर अग्लो ठाउँमा रहेको भामचौरमा अहिले लेकाली बस्ती छ । “बुवाको पालामा लेकको माथितिर गर्मीको बेला सिकारीहरू मात्रै जान्थे । हिउँदमा कोही जान नसकेर लेक आफ्नै गतिमा हुन्थ्यो । अहिले त्यहाँ हिउँ देख्न वर्षौं कुर्नुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो । बाटुलीको सम्झनाअनुसार करिब चार दशक यता गाउँमा बाक्लो हिमपात भएको छैन । “हिउँ परे पनि थोरै पर्ने र जमिन नभिज्दै बिलाउने गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाली सुकेर भोकमरीको अवस्था सिर्जना भइसक्यो ।”

त्याडीगाउँका ४२ परिवार नै खाद्य संकटमा परेको सोही ठाउँकी दिक्षा बोहराले बताउनुभयो । दिक्षाका अनुसार कुल्याउन मिल्ने (सिँचाई लाग्ने) खेतबाहेक भुवाँ (भिरालो खेतीयोग्य जमिन) को बाली सबै सुकिसक्यो । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ नपर्दाको प्रत्यक्ष घाटा सबै प्राणीलाई भएको छ । “बालीनाली मात्रै होइन, माटोमा समेत आगो लगाए बल्ने अवस्था भइसक्यो,” सुर्मा गाउँपालिका–४ का पूर्णबहादुर बोहराले भन्नुभयो, “यो बेलामा त गाउँमा हिमपातले बाहिर आउन नसकिने अवस्था हुन्थ्यो । बालीनाली सप्रन्थ्यो, बोटबिरूवाले प्रर्याप्त पानी पाउँथे । अहिले जताततै खडेरी छ । माटोमा पनि आगलागी होला कि जस्तो भइसक्यो ।” बोहराका अनुसार सुर्माको जमिन माघ–फागुनमा हरियाली हुन्थ्यो । “यो समयमा फलफूल तथा बालीनाली मुस्कुराइरहेको देखिन्थ्यो । तर, मध्यमाघ पुग्दा पनि जताततै सुकिल्याउट (सुख्खा) देखिन्छ ।” विगतमा स्थानीय उत्पादन चार महिनालाई पुग्ने भए पनि यस वर्ष भने महिना दिनसमेत नपुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मङ्सिरमा छरेको गहुँ माघको मध्यतिर पनि नउठेपछि पालिकाबासी नै भोकमरीको संकटमा परेका छन् । “पुसको महिनामा बाक्लो हिमपात भएपछि माघ–फागुनमा गहुँ हुर्किसक्थ्यो । खेतबारी नै हरियाली हुन्थ्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही वर्षयता उत्पादनमा निकै ह्रास आइरहेको छ । गहुँमय हुने खेत गहराहरू धुलाम्य छन् । तोरी पनि रहरलाग्दो हुन्थ्यो । पोर–परार यता भने दशा (दुःख) लाइगया ।” साइपाल गाउँपालिकाको आयस्रोत यार्सागुम्बा जडिबुटी नै हो । अन्नबाली एक महिनालाई पनि नपुग्ने साइपालबासीको जिविकोपार्जन यार्साबाटै हुन्छ । तर, केही वर्षयता यार्सा उत्पादनमा कमी आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबिर बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिजनमा एकै जनाले संकलन गरेको यार्साबाट वर्षभरिलाई खान पुग्थ्यो । तर, अहिले परिवारका सबै सदस्य यार्सा टिप्न गए पनि वर्षभरि खान पुगनपुग हुन्छ ।”

समयमा हिमपात नहुँदा बाह्रैमास सेताम्य भइरहने साइपालका डाँडाकाँडा कालापहाड भएको उहाँले बताउनुभयो । “पुसको महिना हिमपात भएमा चैतदेखि नै यार्सा उम्रन थाल्छ,” अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो, “जटामसी, वन प्याज, सेतकचिनीजस्ता जडिबुटी पनि समयमै हिमपात नभए धेरै कम पाइन्छ ।” फागुनको महिना हिमपात भए जडिबुटी संकलन गर्न जानेलाई पनि वनहरू जोखिममा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “पुसमै परेको हिउँ चैतसम्म बिलाउँछ । वन जानेलाई पनि सजिलो हुन्छ । तर, फागुनमा हिउँ परेमा चैतको महिना वन जानेलाई जोखिम हुन्छ । हिउँ बिलाएको हुँदैन, तलतिर हिउँ निकाल्दै जडिबुटी खोज्दा माथिबाट हिमपहिरो आएर पुर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।” साइपालमा हिमपहिरोमा परी दर्जनौँ मानवीय घटना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

थलारा गाउँपालिकामा खडेरीले किसान निकै चिन्तित छन् । खाद्यबालीको उत्पादनमा कमी आएको भन्दै नगदेबाली सुरू गरेको कृषकलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । थलारा गाउँपालिका–८ का यज्ञराज जोशी भन्नुहुन्छ, “धान, गहुँ फल्नै छाड्यो भनेर जग्गाभरि फलफूल रोप्यौँ । अहिले परिणाम दिनुपर्ने बेला पानी नपाएरै बगैचामा बोट सुक्न थाले ।” जिवित बोटमा विभिन्न रोग लागेर ओइलाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँघरमा अधिकांशको जमिन वन्यजन्तुले नोक्सान गर्ने तथा हिउँदे पानी नपर्ने भएपछि बाँझो बढ्दै गएको छ । जोशीले भन्नुभयो, “हिउँ पर्न छोड्यो, वन्यजन्तुले उस्तै नोक्सान । त्यसैले बाँझो जमिन बढ्या बढ्यै छ ।” उहाँका अनुसार गाउँमा ९० परिवारको करिब पाँच सय रोपनी जमिनमा हिउँदे खेती हुन छाडिसक्यो ।

केही वर्षयता समयमा पानी नपर्ने, लामो समय खडेरी पर्ने, जमिन भिज्नेगरी हिउँ नपर्ने हुँदा बालीनालीमा समेत रोग लाग्ने गरेको जोशीको अनुभव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जुनसुकै खेती गरे पनि रातो कमिला, धिउरा (धमिरा), खुर्मुलाजस्ता किराले बालिनाली सखाप पार्ने गरेका छन् ।” मौसम परिवर्तनले बालीनालीको उत्पादनमा ह्रास आउने र खाने मुखहरू बढ्दै जाँदा भोकमरीको जोखिम बढेको पालिकाको बुझाई छ । थलारा गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख प्रदीप नेपाली पालिकाभरको बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न निःशुल्क फलफूलका विरुवा वितरण गरेको तर मौसम परिवर्तनकै समस्याले हुर्कन नपाएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गत वर्ष मात्रै ९ वटै वडामा पालिकाले ८ हजार विरुवा निःशुल्क वितरण गरेको थियो । त्योमध्ये ४० प्रतिशत पनि हुर्केका छैनन् ।” उहाँका अनुसार केही कृषकको लापरबाही भए पनि समयमा सिचाँई नहुँदा विरुवाहरू सुकेका देखिए । “बगैचा अनुगमनमा जाँदा फलफूलका विरुवा पानी नपाई सुकेका देख्यौँ । फल्ने बोटहरू पनि पानी नपाएर सुक्न थालेका छन् ।” उहाँले भन्नुभयो ।

थलारालाई सुन्तला खेतीको केन्द्र बनाउने भनेर तयारी गर्दा कहिले मौसम त कहिले कृषकको लापरबाहीले गर्दा उत्पादनमा कमी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालीका अनुसार थलाराबाट गत वर्ष ८० क्विन्टल बराबरको सुन्तला बाहिर गएको थियो भने यो वर्षमा ५० क्विन्टलको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भएको छ । मौसमले उत्पादनमा पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाभर ४० प्रतिशत बाली सुक्ने खतरा बझाङ जिल्लाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पर्दछ । जसमा समयमा हिउँ पर्न छोडेको भन्दै कृषकले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा जमिन बाँझो छाडेका छन् । कृषि ज्ञानकेन्द्र बझाङकाअनुसार उत्पादन नभएको सबै ठाउँमा खाद्य अभाव हुने देखिन्छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टेकबहादुर विष्टले भन्नुभयो, “तल्लो तटीय क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा दशक यता नै उत्पादन घटिरहेको छ । ११ हजार हेक्टर गहुँ उत्पादन भइरहेकोमा यस वर्ष भने झण्डै ४० प्रतिशत उत्पादन घट्ने देखिन्छ ।” ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकमा बझाङमा ४० प्रतिशत सिञ्चित र ६० प्रतिशत असिञ्चित जमिन छ । त्यसमध्ये पनि आकाशे पानी तथा हिमपात नहुँदा लेकाली भेगमा ४० प्रतिशत घट्ने र तल्लो भागमा १० प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको उहाँले बताउनुभयो । “बझाङमा सबैभन्दा बढी खाद्य सङ्कट हुने पालिका साइपाल नै हो । त्यसपछि तलकोट, सुर्मा, खप्तडछान्ना, मष्टालगायतका पालिकाका उच्च भागमा कम उत्पादन हुन्छ ।” फागुनसम्म पनि हिमपात नभए उत्पादन शून्यमा झर्ने उहाँले बताउनुभयो । विष्टका अनुसार जिल्लाभर १५ हजार ५६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ, जौ, केराउ, मसुरो, तोरीलगायतको खेती गरिन्छ । त्यसमा पनि साढे ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको उत्पादन हिमपातपछि मात्रै हुर्कन्छ । यदि हिमपात नभए त्यो क्षेत्रको उत्पादन शून्यमा झरेर झण्डै १५ हजार परिवारले चरम खाद्य सङ्कट बेहोर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर खडेरीका कारण नौ हजार ३३६ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिनमा डोजर चल्दा पनि उत्पादनमा कमी भएको विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगरी सडक निर्माण हुँदा आठ हजार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइसकेको छ । अस्पताल आउने अधिकांश कुपोषणका बिरामी उब्जनी नभएरै सागपात खानबाट पनि धेरै समुदाय पछाडि परेका छन् । जिल्ला अस्पताल बझाङमा खानपानकै कारण लाग्ने रोगका बिरामी बढी आउने गरेका छन् । जिल्ला अस्पताल बझाङमा कार्यरत डा. सिद्धराज रोकायाका अनुसार पर्याप्त पोषिलो खाना नपुगेर गर्भवती, सुत्केरीलगायत बालबालिकाहरू कुपोषणको सिकार भएका छन् । उहाँका अनुसार यस वर्ष अस्पतालतमा खासै नआए पनि गाउँ–गाउँमा कुपोषणले धेरै नै ग्रसित छन् । “जिल्ला अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीमा कुपोषणको लक्षण देखिन्छ । उहाँहरूलाई पोषिलो खानपानका लागि सल्लाह दिन्छौँ । तर, बिरामीको प्रति प्रश्न कताबाट पाउनु ! भन्ने नै हुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो । खानपानको समस्या टरेको भए पनि बझाङबासी धेरै किसिमका रोगबाट मुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

कुपोषणको अवस्था हेर्दा बझाङ मात्रै नभई समग्र हिमाली जिल्लाको अवस्था नै दयनीय छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमध्ये २६ प्रतिशत दुब्लो र ६ प्रतिशतमा अधिक तौल वा मोटोपना थियो । ५ वर्ष मुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा पुड्कोपन (तराई क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत) ८ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा ख्याउटेपन (दीर्घकालिन कुपोषण) देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूहरूमध्ये ४१ प्रतिशत दुब्लो र ७ प्रतिशत अधिक तौल भएको पाइएको थियो ।

हिमाली जनजीवन खतरामा :

वन मन्त्रालय जलवायु परिवर्तनको बझाङको मात्रै होइन । समयमै हिमपात नहुँदा हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा चरम खाद्य संकट निम्तिने खतरा भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, “कृषि प्रधान मुलुकमा समेत खाद्यसंकट निम्तिनुले जलवायु परिवर्तनको खतरा डिलमै पुगेको बुझिन्छ । यसले मानव जीवनलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई नै संकटमा पार्छ ।” उहाँले जलवायु परिवर्तनको संकट न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले जनचेतना जगाउनेबाहेक केही गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । “हामीले मन्त्रालयमा बसेर जनचेतना फैलाउनुबाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जनचेतना पनि लक्ष्यअनुसार फैलिएको छैन । प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग कम गरे, वन तथा वन्यजन्तुको उचित जगेर्ना गरेमा हामीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो ।”

कोप २८ को बजेट घोषणा पनि अनिश्चित गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएईमा सञ्चालन भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालका हिमालहरूले प्राथमिकता पाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले पनि हुन सक्छ, तापक्रम बढिरहँदा नेपालका हिमालहरू तीब्र गतिमा पग्लिने क्रम चलेको विषयले चर्चा पायो । हुन त सन् २००९ मा नै नेपालले हिमालहरू कालापहाड भएको सन्देश दिइसकेको थियो । कोपेनहेगन सम्मेलनअघि सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर विश्वका मिडियाले प्रचार गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सन्देश थियो, “नेपालका हिमाल जलवायु परिवर्तनका कारण पग्लिँदै छन् । यसतर्फ विश्व समुदायले सोचोस् ।” कोप २८ मा नेपालका हिमशृंखलाहरूबारे चर्चा भए पनि त्यसैमा सेलाउने हुन् कि भन्ने धेरैको चिन्ता छ । सदस्य राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका महत्वकांक्षी योजनासहित प्रतिवद्धता देखाए पनि बजेट प्रष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जलवायुजन्य हानी नोक्सानी कोषमा ७९२ मिलियन अमेरिकी डलर, अनुकुलन कोषमा १८७.७४ मिलियन अमेरिकी डलर र एलडीसी विशेष जलवायु कोषमा १७९.६ मिलियन डलर उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन् । डा. पौडेल भन्नुहुन्छ, “सन् २०२१ पछि हरित जलवायु कोषमा धनी राष्ट्रहरुले प्रत्येक वर्ष हरित जलवायु कोषमा १०० बिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन । फेरि पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । तर, पनि आशावादी हुनै पर्यो ।” सदस्य राष्ट्रले सन् २०२५ मा बाँकी प्रतिबद्धता अनुसारको रकम एकमुष्ट रुपमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एकै पटक २०२५ सम्ममा एकमुष्ट ५ वर्षको ५ सय बिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धताले भने फेरि पुरानै अनिश्चित प्रतिवद्धता हुन सक्ने आशंका भएको उहाँले बताउनुभयो । ग्लोबल स्टटेकको रिपोर्टअनुसार जलवायुसम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विकासोन्मुख मुलुकका लागि २१५ बिलियनदेखि ३८७ बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने छ ।

विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ मा सीमित राख्न सो रकम बराबर खर्च गर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २१०० सम्म हिमालको हिउँ एकतिहाइ घट्ने इसिमोडको प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको हिन्दू कुश हिमालय मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सन् २१०० सम्ममा हिमालको हिउँ एकतिहाइभन्दा बढीले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मानिसहरूले उद्योग र यातायातमा खनिज तेल, ग्याँस र कोइला प्रयोग गर्न थालेयता विश्व लगभग १.२ डिग्री सेल्सियसले तातो बनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विद्यमान कार्बन उत्सर्जनलाई नघटाए हिमालय क्षेत्रबाट करिब दुईतिहाइ हिउँ नै रित्तिने देखिन्छ ।” १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्दा पनि हिमालको चुचुरोमा थप ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियससम्म तापमान बढ्ने र त्यसले हिन्दू–कुश क्षेत्रका १६५ करोड मानिसको जीवनयापनलाई जोखिममा धकेल्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “साइबेरियाजस्ता स्थायी बरफ हुने स्थानका हिउँ पग्लँदा त्यहाँबाट मिथेन ग्यास निस्कन्छ जसले जलवायु परिवर्तनलाई अझ खराब बनाउँछ । हिउँ पग्लिएपछि ध्रुवीय भालुहरू लोप हुने अवस्थामा हुनेछन् । समुद्रमा कार्बन डाईअक्साइडको मात्रा बढेपछि पानी अम्लीय हुने र त्यसले “कोरल रीफ” हरू हराउन सक्नेछन् । इसिमोडको अध्ययनअनुसार नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्छ । तर, विगत ३० वर्षको तापक्रमको विश्लेषण गर्दा नेपालको तापक्रम उच्चदरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । सन् १९७७ देखि २००० बीच वार्षिक औसत ०.०४ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भएको देखिएको थियो । एफएओ र इसिमोडबीच हस्ताक्षर यसै जनवरी १२ तारिखमा दिगो विकासको लागि सहकार्य गर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) बीच (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको छ । इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्चो र भुटान–नेपालका लागि एफएओ प्रतिनिधि केन शिमिजुले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

पहाडी समुदायहरूले सामना गरेका बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सहकार्य गरेर अघि बढ्ने एमओयूमा उल्लेख छ । इसिमोडका महानिर्देशक ग्याम्चोका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षय, पानीको कमी, महिलाकरण र कृषि जैविक विविधताको हानी पुर्याएको विषयमा सम्बोधन गर्न एफएओसँग सहकार्य गरिएको हो । एमओयूमा गरिएको हस्ताक्षरको विज्ञप्तिमा इसिमोडका महानिर्देशक ग्याम्चोले भन्नुभएको छ, “यो सहकार्यले पहाडी समुदायहरूले सामना गर्ने जटिल चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने हातेमालो गर्नेछौँ । यसमा दुवैतिरका विशेषज्ञतालाई संयोजन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सार्नेछौँ । एफएओका महानिर्देशक डा क्यू डोंयुले पनि पहाडी समुदाय र कमजोर जनङ्ख्याले सामना गर्ने चुनौतीहरूको जटिल परिदृश्यलाई एफएओले इसिमोडसँग बलियो साझेदारी बनाउन सहमति गरेको बताउनुभयो ।