साउन २८, काठमाडौँ ।  नेपाल आरोहण खेल सङ्घको छैटौँ अधिवेशनले अध्यक्ष हरि धरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पौडेल, उपाध्यक्षमा सुनारबहादुर गुरुङ, मनोनीत उपाध्यक्षमा ल्हाक्पा शेर्पा, महासचिवमा सन्तोष मादेन, सचिवमा सुजित कँडेल, सचिवमा सञ्जीव गुरुङ, कोषाध्यक्षमा कान्छी डोल्मा ह्योल्मो र सह-कोषाध्यक्षमा प्रणीलमान श्रेष्ठलाई निर्वाचित हुनुभएको छ ।

त्यस्तै सदस्यहरूमा अशोक लामा, रामकाजी तिवारी, डोलेन्द्रराज दाहाल, मनराज शिंखडा, राजेश धरेल, मञ्जु गिरी, शिवबहादुर सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले प्रमुख सल्लाहकारमा गोविन्द भट्टराई र उपसल्लाहकार पि.एन अधिकारी मनोनीत गरेको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिका सदस्यलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्वसदस्य-सचिव जीवनराम श्रेष्ठले खादा तथा अबिर लगाएर शुभकामना दिनुभएको थियो । अधिवेशन उद्घटन गर्दै टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले खेलाडी राष्ट्रका गौरव र गहना भएकाले उनीहरूलाई पालिकाबाट प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले टोखा नगर क्षेत्रमा आरोहण पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउन पहल गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले नेपालमा खेल पर्यटनको प्रशस्त सम्भावावना रहेकाले यसको विकास र विस्तारमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । माउन्टेन स्पोर्ट्स फेडेरेसन नेपालका गोविन्द भट्टराईले खेल पर्यटनले प्रकृति र संस्कृतिलाई पनि जोड्ने हुँदा दिगो पर्यटन विकासका लागि राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रा

खेपका बोर्ड सदस्य प्रकाशकुमार कुसारीले विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरबाटै खेलाडी उत्पादनमा जोड दिन लागिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सङ्गठिन संस्थाहरूलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खेल क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको बताउनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष धरेलले आरोहण खेललगायत विभिन्न साहसिक खेलको माध्यमबाट नेपालले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटन भित्र्याउन सक्ने सम्भावना रहेकाले खेल पर्यटनलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा सङ्घले यसतर्फ रचनात्मक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सन् २०१२ मा स्थापित नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट एसोसिएसनअन्तर्गत सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा समिति विस्तार भएको छ ।