साउन १२, विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै २१ असारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त उद्धव थापा २१ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय बदर गरी फेरि १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकारकै बाटो समेत खुला गरिदिएको छ । त्यसका लागि सात दिनको मात्रै समय दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई सचेतसमेत गराइएको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यहरूलाई सभामुखले समर्थन गर्न नहुने भनेको छ । ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चको ठहर छ, ‘निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ ।’

फैसला अनुसार १७ साउनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसके १६८ (३) बमोजिम सवैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेकपा एमालेको सरकार बन्नेछ । फैसलालाई एमालेले स्वागत गरेको छ ।प्रदेशसभामा विपक्ष दल नेकपा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सिट रहेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरूले पनि सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरेका छैनन् । बरु फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको पहल अगाडि बढाउने बताएका छन् । तर कसरी सरकार बनाउने भन्नेमा प्रष्ट छैनन् ।

यसको मूल कारण प्रदेशसभाको समीकरण हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सम्भव छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग एक १ सांसद अर्थात् ४६ जना मात्रै छ । माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख छन्, जसले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।

भूगोल पार्कको प्रक्षेपणमा नाटकले अर्को मोड नलिएमा नेपाली कांग्रेका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सभामुख बाबुराम गौतमले पुन : सभामुख बन्नाउँने गरी राजिनामा गराएर भएपनि नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाईं नै पुन : मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नलगाउँने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।