जेष्ट १९,काठमाडौँ । नेपालमा २०६२/६३ को जन आन्दोलन पश्चात नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना हुनगयो । नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव निर्वाचित बन्न पुगे । नेपालका ३ नै जना राष्ट्रपतिहरू विभिन्न कारणले विवादमा आएको देखिन्छ ।

राजा महेन्द्रले संविधानको उल्लंघन गर्दै प्रथम जननिर्वाचित संसद्लाई विघटन गर्दा देश ३० वर्षसम्म हुकुमी शासनको नियन्त्रित अवस्थाबाट गुज्रन पुग्यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि कहिले प्रधानमन्त्रीले र कहिले संवैधानिक भनिएका राजाले संविधानको सीमा उल्लंघन गर्दा व्यवस्थाले स्थिरता र गति दिन सकेन, देशले बर्बादी झेल्नुपर्‍यो ।

नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटुवाललाई बरखास्त गर्न मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय सिफारीस पठायो तर तत्कालिन कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत दलहरूको आग्रहमा राष्ट्रपति यादवले प्रधान सेनापति कटुवाललाई नै प्रधान सेनापतिका रुपमा कामगर्न लेखि पठाए ।

अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक तत्कालीन सदनका दुवै सदनले पारित गरेपछि संविधानको धारा ११३ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सामु पेस गरिएको थियो । तर, शीतल निवासले केही टिप्पणीका साथ फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि फेरि पठाएको थियो । संसद्ले दोस्रो पटक पनि पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संसद्ले बनाउने कानुनमा व्यक्तिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीका केही सरोकार हुन सक्छन् तर फरक मत राख्ने र तजबिज प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपति संस्थालाई दिएको छैन । तर, त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रपति संस्थाको जिम्मेवारीमाथि व्यक्ति भण्डारी हाबी भइन्, त्यसले संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि हुन्छ भन्ने भयानक उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

अस्थिरताको चरणबद्ध शृंखलाबाट पीडित नेपाल गणतन्त्र स्थापनापछि पनि संवैधानिक अराजकताको प्रहारबाट मुक्त हुन सकेको छैन, जसको पछिल्लो शृंखलामा जोडिन आइपुगेका छन् नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई अहिलेको संसद्ले चुनेका राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएर शीतल निवासलाई अर्को विवादमा जोडिदिएका छन्, यसमा समाज र स्वयं सत्तारूढ दलहरूबाटै आलोचना भएको छ ।

मिति गुज्रिसकेको विधेयकलाई सुनपानी छर्केर ब्युँताउने कदमले संविधानको पवित्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा गम्भीर चिन्ता खडा गरेको छ ।

भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा संविधान पालनका सर्वमान्य सिद्धान्त र विधिशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सर्त के हो भने कानुनका हरफ अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । अझ, राष्ट्रप्रमुखजस्तो शीर्षस्थ संस्थाले त संविधानको पालना गर्ने र गराउने हो । त्यसका लागि अतिरिक्त केही गर्ने होइन, संविधानमा लेखिएको जिम्मेवारी पालना गर्ने हो, अझ त्यसलाई अभिभावकत्व पनि प्रदान गर्ने हो । राज्यका अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले संवैधानिक रेखाको उल्लंघन गरे वा गर्न खोजे त्यसलाई सच्याउनु पनि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो । अघिल्लो राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती दोहोर्‍याएर गणतान्त्रिक नेपालका तेस्रा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको पालना गर्ने र गराउने दुवै भूमिकामा चुकेको देखिन्छ ।