जेष्ठ १६, काठमाडौं । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल हुनुभएको छ । कानूनी पृष्ठभूमि रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका–ससदको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । उहाँले मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भई चर्को सङ्क्रमणकालका समयमा समेत सबै राजनीतिक शक्तिलाई सम्वादमार्फत नै समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो ।

संविधासभाबाट संविधान जारी भएसगैँ उहाँले त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो । पूर्वसभामुख नेम्वाङ अहिले पनि सङ्घीय ससदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा राजनीतिक र कानूनी पाटोबाट आउने समस्या सुल्झाउन मुख्य सूत्रधारको काम गर्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, १६ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा डेढ दशकदेखि मुलुकमा भइरहेका राजनीतिक र शासकीय प्रणालीसम्बन्धी अभ्यासबारे उहाँसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्ने अवसर र प्रक्रियाबारे कसरी जुट्यो ?

मुलुकमा ७० वर्षअघिदेखि संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेको थियो । विसं २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेसँगै जनताको त्यो चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्यो । संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन भई संविधान जारी भयो । जनताको यसअघि कहिल्यै नभएको पर्याप्त दबाबले मूर्तता प्राप्त गर्न सफल भएको हो । संविधानसभाबाट समयमा संविधान बन्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागेकै कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको समाजवाद उन्मुख संविधान प्राप्त भयो । यो जनताले आफ्ना लागि बनाएको संविधान हो ।

यसअघि जारी संविधानका स्रोत शासक थिए । यो त्यस्तो संविधान हो जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामै सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले यो संविधान बनाएर जारी गरेका छौँ भनेर घोषणा गरिएको हो ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशपछि पनि भइरहेका अभ्यासप्रति अनेक टिक्का टिप्पणी सुनिएको छ, यसप्रति यहाँको धारणा के छ ?

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधान र हाल अभ्यासमा रहेको शासन व्यवस्थाको कुनै विकल्प छैन । जनताको यो तहबाट संविधान बन्ने जुन यथार्थ छ, यो भन्दामाथि अब यो देशमा अर्को संविधान बनाउने कुनै पनि ठाउँ छैन । अब फेरी पनि अर्को परिवर्तनका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यही संविधानअन्र्तगत रही जुनसुकै परिवर्तन गर्दै अघि बढन सकिन्छ ।