वैशाख २२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा समर्थन गर्ने १६८ सांसदमध्ये २१ सांसद रहेको दल रास्वपासँगै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरूको संख्या अब १४७ कायम रहेको देखिन्छ ।

गत पुस १० मा एमालेको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर जाँदा रास्वपाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । त्यसको अर्को दिन रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दाहाल सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । र, प्रधानमन्त्रीलाई पुस २६ मा रास्वपासहित २७२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । 

तर, लामिछानेको नागरिकता वैध नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमै हालेको उजरी आयोगले सुनुवाइ नगरेपछि संवैधानिक इजलासबाट माघ १३ मा फैसला भएको थियो । फैसालबाट उनको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद गएको थियो । रविको पद गएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

तर, सत्ता साझेदार एमालेसँग राष्ट्रपत्ति उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रको सहकार्य नहुने र कांग्रेसँग हुने निश्चित भएपछि सुरुमा राप्रपा र त्यसपछि एमाले बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाललले चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा रास्वपाले विश्वासको मत दिएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन उसले कांग्रेस उमेदवारलाई राष्ट्रपतिमा र जसपा उमेदवारलाई उपराष्ट्रपितमा समेत भोट हालेको थियो । रास्वपा नेता तथा सांसद मनिश झाले त एमालेसँगको गठबन्धन भन्दा कांग्रेससहितको गठबन्धन कम्फर्टेबल भएको भन्दै संविधान र व्यवस्था पक्षधरहरूको गठबन्धन उपयुक्त भएको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन १३१ दिनपछि रास्वपाले फिर्ता लिएको हो । 

रास्वपाको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाललाई तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनपर्ने बाध्यता आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

"प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ," संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ ।