विद्युत प्राधिकरणले बिल भुक्तानी नगर्ने उद्योगीको विद्युत लाइन काटेकोमा किन सरकारले तत्काल जोडन निर्देशन दिएको होला ?

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकाले
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवादलाई दृर्घकालीन समाधान गर्न
छानविन समिति गठनको नाममा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको सुविधा लिने उद्योगीलाई पक्षपोषण गर्न
सरकार र उद्योगीबीच आर्थिक लेनदेन गरी उद्योगीले तिर्नुपर्ने अर्बौँको बाँकी बक्यौता मिनाह गर्न