महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार कात्तिकसम्ममा पुँजीगत खर्चको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवाव्याज भुक्तानी करिब तीनगुणा बढी हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

संघीयतामा प्रदेश र समानुपातिक सांसदको पद खारेज नगर्नुको उपज हो
सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्नुको उपज हो
स्वदेशमा नै रोजगारीको ज्ञारेन्टीका लागि सरकारले स्वदेशी उद्योग र कलकारखाना जोड नदिनुको उपज हो
भ्रष्ट प्रचण्ड सरकारलाई सत्ताच्युत नगरिनुको उपज हो
प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टचारीहरूलाई निर्मम कार्बाही गर्यो भने सरकारी ऋण घटेर जान्छ
खै, मलाई थाहा भएन