खड्गप्रसाद ओलीको जन्म बाबु मोहनप्रसाद ओली र मधु ओलीको पुत्रको रूपमा वि सं २००८ साल फागुन ११ गते शनिबार तेह्रथुम जिल्लाको इवा गाउँमा भएको थियो। झापामा विद्यालय जीवन सुरु गरेर ओलीले कक्षा ४ सम्मको अध्ययन गाउँमा पूरा गरेका थिए। ओली झापाको आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट विक्रम संवत् २०२८ साल प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उत्तिर्ण भएका थिए। ओली हाल अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका–२, बालकोट, भक्तपुरका स्थायी वासिन्दा हुन्।विक्रम संवत् २०२२ सालमा कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका ओलीले २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। वि.सं २०२८ सालको झापा आन्दोलनका प्रमुखहरु मध्येका एक थिए, त्यही वर्ष उनी जेल परेका थिए।[११] ओली तत्कालिन नेकपा (माले)को संस्थापक मध्येका एक थिए। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको सङ्घर्षका क्रममा ओली २०२८ देखि २०४४ सम्म १४ वर्ष जेल जीवन यापन गरेका थिए। २०४४ मा जेलमुक्त भएपछि उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)को केन्द्रीय समिति सदस्य र २०५४ सम्म लुम्बिनी अञ्चलको इन्चार्ज बनेका थिए।

पहिलो प्रधानमन्त्रीकाल

ओली २०७२ असोज २४ मा संसदीय मतदानमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । व्यवस्थापिका संसदमा ५९७ सदस्यमध्ये ओलीले ३३८ मत प्राप्त गरेका थिए। ओलीको उम्मेदवारीलाई एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्य १३ वटा साना दलसँग मिलेर समर्थन गरेका थिए। उनले असोज २५ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने प्रवन्धमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले उनको पहिलो मुद्धा नै हावी भएको थियो।उनले भारतीय निर्भरताको प्रतिरोध गर्न चीनसँग संविधान संशोधन गर्ने भारतको अडान र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने अडान लिएका थिए।नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट २०७३ असार २९ मा विद्यमान गठबन्धन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि र २०७३ असार ३० मा पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा (एमाले)–नेतृत्वको सरकार र प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा खुम्चिएका थिए जसका कारण उनलाई राजीनामा दिन दबाब पैदा भएको थियो। तथापि, नेकपा (एमाले)ले गृहमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो जसले गर्दा सम्बन्धित पक्षहरूको तीन दिने संसदीय बैठक बसेको थियो। प्रक्रियाको क्रममा अन्य दुई प्रमुख दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि गठबन्धनबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तेस्रो दिन २०७३ साउन ९ मा संसदमा विपक्षी दलहरूलाई सम्बोधन गरेपछि ओलीले राजीनामाको घोषणा गरेका गरेका थिए। भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी विरुद्ध दृढ अडान राख्दै ओलीलाई तल झार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप भारत सरकारमाथि लागेको थियो। भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको थियो।

दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि ओली २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।[२२] उनले २०७४ फागुन २७ मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २६८ मतमध्ये २०८ मतसहित विश्वासको प्रस्ताव पारित गरेका थिए।[२३] नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धन ले २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरी ओलीको गठबन्धन सरकारलाई बहुमतमा परिणत गर्दै सदनमा दुई तिहाई बहुमत दिलाएको थियो।जेठ २०७७ मा, ओली सरकारले भारत सरकारद्वारा लिपुलेक पारिको सडकको उद्घाटनको जवाफमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विवादित इलाकाहरू सहित देशका नयाँ नक्साहरू अनावरण गरेको थियो,[२५] जसले गर्दा दुई देशबीच "मनमुटाव" भएको थियो। सरकारले संसदमा मुलुकको आधिकारिक नक्सा र चिह्नलाई संशोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक तत्काल ल्याएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुअघि दुवै सदनमा सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको थियो। ५ पुस २०७७ मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो र २०७८ वैशाख १७ र वैशाख २७ मा, निर्वाचनको आह्वान गरेको थियो। यसलाई राष्ट्रपतिले सजिलै समर्थन गरेको एउटा कदमको रूपमा लिने गरिन्छ। ओलीले सत्तारुढ नेकपामा एकपछि अर्को सङ्घर्ष गरेपछि यो कदम चालेको बताइएको थियो। यो कदम पार्टीको गुटसँग टुङ्गिएको थियो। त्यसको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेका थिए। उनले सदनमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना लिएका थिए। विवादास्पद संवैधानिक परिषद् ऐन फिर्ता लिन ओलीको अधैर्यताले सत्तारुढ दलमा थप तनाव उत्पन्न भएको थियो। ओलीको यो निर्णय २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सदनलाई पुनर्बहाली गर्न र संसदको बैठक १३ दिनभित्र गर्न आह्वान गरेको थियो। ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै २०७७ फागुन २३ मा, संसद्को बैठक आह्वान गरेका थिए।

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ऋषिराम कट्टेललाई प्रदान गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। उनले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) विलय भएपछि गठन भएको नेकपालाई आफ्नो दलको नाम उपलब्ध गराउने निर्वाचन आयोगको फैसलालाई चुनौती दिएको थिए। अदालतको फैसलाले ओली र दाहालको नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा सत्तारुढ दललाई अमान्य बनाएको थियो। यो फैसलाले पूर्व नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले पुनर्बहाली गरेको थियो। यसले ओली सरकारलाई फेरि गठबन्धनमा परिणत गरेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७७ फागुन २९ मा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सम्झाएर २०७८ वैशाख २२ मा ओली सरकारबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अल्पमतको सरकारमा परिणत गरेको थियो।२०७८ वैशाख २७ मा, प्रतिनिधि सभामा खसेको कुल २३२ मतमध्ये ९३ मत मात्र प्राप्त गर्दै ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ रहेका थिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मतको बहुमत पुग्न नसक्दा ओली ४३ मतले कम भएको थियो। राष्ट्रपतिद्वारा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म उनको हैसियत पछि सरोकारवाला प्रधानमन्त्रीको दर्जामा परिणत भएको थियो।

तेस्रो प्रधानमन्त्रीकाल

ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ वैशाख ३० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।अल्पमतको प्रधानमन्त्री भए पनि विपक्षी दलमध्ये कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न वा त्यसका लागि आफ्नो दावी उपलब्ध समय सीमाभित्र राख्न असमर्थ रहेका थिए। २०७८ जेठ ८ मा मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली सरकार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्तरिम सरकारमा परिणत भएको थियो। मध्यावधि निर्वाचन कात्तिक २६ र २०७८ मङ्सिर ३ का लागि तय गरिएको थियो।२०७८ असार २८ मा विपक्षी गठवन्धनले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइ गर्न गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि, २०७८ मङ्सिर १० मा, चितवनमा भएको नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनी अध्यक्षमा पुन:निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचनको इतिहास

उनी नेकपा (एमाले)को तर्फबाट टिकट प्राप्त गर्दै प्रतिनिधि सभामा २०४८, २०५१, २०५६, र २०७४मा निर्वाचित भएका थिए। उनले आम निर्वाचन २०५६मा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए। संविधानसभा निर्वाचन, २०६४मा उनले पराजय बेहोरेका थिए। यस तालिकामा शीर्ष प्रतिस्पर्धीहरू मात्र समेटिएको छ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ हामी नेपालीहरुको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो र नेकपा (एमाले)ले यसलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको छ । यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न स्पष्ट दूरदृष्टि, तदनुसारका नीति र कार्यक्रमहरु एवम् तिनलाई कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत कार्ययोजना र आवधिक लक्ष्यहरुसहित हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

चाहे सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, हाम्रो पार्टी सत्तालाई केन्द्रभागमा राखेर होइन– देश, जनता र तिनको भलाइको गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने र व्यवहार गर्ने गर्दछ । हाम्रो शक्ति आफ्नै देशका जनता हुन् र हामीले जनतामा विश्वास गरेर र जनतामै भर परेर राष्ट्रको सुरक्षा, स्वाभिमान र समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान अघि बढाइरहेका छौँ ।