काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थाल्दै गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूले चासो देखाउन थालेका छन् । संसदीय निर्वाचनको मतपरिणाम आइनसक्दै दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै अमेरिकासमेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भएका छन् । 

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेतालाई भेटेर बधाई दिनुका साथै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन् । राजदूत श्रीवास्तव शनिबार दिउँसो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार र साँझ कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार राजदूत श्रीवास्तवले आगामी राजनीतिक सहकार्यबारे चासो व्यक्त गरेपछि देउवा र दाहाल दुवैले नतिजा आउने क्रम जारी रहेको र पूरै नतिजा आएपछि नयाँ सरकार निर्माणमा लाग्ने बताएका थिए । निर्वाचनको परिणाम नआउँदै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै भारतीय राजदूतले बधाई दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिका, चीन र युरोपेली मुलुकका दूतावासले नेपालमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र अहिलेको घटनाक्रमबारे जानकारी लिइरहेका छन् । अमेरिकाले मानवअधिकार, तिब्बती शरणार्थी र चिनियाँ चासोलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भनेर जिज्ञासा राखिरहेको छ । ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने क्रममा उत्तरी छिमेकी चीन नै टीकाटिप्पणीमै उत्रिएको थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणको तयारीमा थिए । तर ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) साझेदारीबाट नेपाल पछाडि हटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदै रद्द भयो ।

बढ्दो अमेरिकी चासोलाई नयाँ सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा चीनले पनि विशेष ध्यान दिइरहेको छ । अमेरिकी ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राट्रेजी’ (आईपीएस) मा असन्तुष्ट चीनले नेपाललाई आफ्नो ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जीएसआई) को साझेदार बनाउन चाहेको छ । कात्तिकमा आयोजित जीएसआईसम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सहभागी गराउने विषयमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच विवादसमेत भएको थियो ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको अवधारणामा सन् २०१३ मा सुरु भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई नेपालको नयाँ सरकारले कसरी अगाडि बढाउला भन्ने पनि चिनियाँ चासो छ । नेपाल निर्वाचनमा होमिएका बेला गत कात्तिक २५ मा चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री ली चुन काठमाडौं आएका थिए ।

नेपालले राज्यस्तरबाट स्वागत नगर्ने सन्देश दिँदादिँदै पनि आएका उनी भूकम्पपछि चीनको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका र अन्य सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गरेर चार दिनपछि फर्किए । त्यस अवसरमा उनले यहाँको निर्वाचन र त्यसपछि भविष्यमा बन्न सक्ने सरकारका बारेमा पनि आन्तरिक रूपमा चासो लिएको स्रोतले जनाएको छ । राजदूत होउ यान्छीको कार्यकाल सकिएपछि चीनले अनुभवी कूटनीतिज्ञ छन सोङलाई नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ । उनी छिट्टै नेपाल आउनेछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि सारेको अग्निपथ कार्यक्रममा गोर्खा भर्ती गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । देउवा सरकारले निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले यसबारेमा निर्क्योल गर्ने निर्णय गरेको छ । अबमा त्यसमा कस्तो निर्णय आउला भन्ने चासो छ । अर्कातिर नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा समस्या, जलस्रोत बाँडफाँट र अन्य द्विपक्षीय मुद्दाले पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

परराष्ट्र मामिला जानकार कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई सार्वजनिक रूपमा बाहिर थाहा नभए पनि ठूला शक्ति राष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालका विषयमा आ–आफ्नो हिसाबमा गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । ‘उनीहरू चुप लागेर बसेका छैनन् । घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप परराष्ट्र नीति भएकाले नेपालले ध्यानपूर्वक सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारले केही विषयमा निर्णय गर्नैपर्ने छ । अग्निपथमा नेपालले हुन्छ भने पनि विवाद हुन्छ, नभए पनि त्यसले हामीलाई असर गर्छ ।’ चारवर्षे सैन्य भर्ना कार्यक्रम भएका कारण भारतमा समेत अग्निपथ विवादमा छ । पहिलो चरणको भर्ना भारतमा भइसकेको छ । नेपालमा भने स्थगित छ ।

भट्टराईका अनुसार एमसीसी र बीआरआई पनि नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विषय हुन् । भारतसँगको सीमा समस्यालाई पनि नयाँ सरकारले कसरी सामना गर्छ भन्ने चासो रहेको उनले बताए । ‘हामी आन्तरिक रूपमा सरकार जोगाउन लाग्यौं भने कूटनीति दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यसले समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

एक कूटनीतिज्ञका अनुसार अमेरिका र भारतले नेपालमा अहिलेकै गठबन्धन अघि बढेको हेर्न चाहेका छन् भने चीन नेपालमा वामपन्थी मिलेर अघि बढेको हेर्न चाहन्छ । अमेरिका नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न चाहन्छ भने चीन अमेरिकी प्रभावलाई आफ्नो छिमेकमा विस्तार हुन नदिने नीतिका साथ अघि बढेको छ । भारत भने नेपालमा लामो समयदेखिको प्रभावलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । त्यही कारण अब बन्ने सरकारका विषयमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढेको हो ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलहरूसमेत उदय भएकाले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमा चासो बढेको विश्लेषण गर्छन् । ‘भारत, चीन र अमेरिकाले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग काम गरिसकेका छन्, राप्रपासँग पनि उनीहरू परिचित छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दल आएका छन् ।

उनीहरू कसरी अघि बढ्लान् भन्नेमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो छ । किनकि पुराना पार्टीहरू कमजोर भएर आएपछि भोलि संसद् अस्थिर हुन सक्छ । राष्ट्रियताको विषय ल्याउँदा भारत र चीन जोडिन्छन् । त्यसले पनि चासो बढेको देखिन्छ ।