२४ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेशमा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अब विवाद आदालत जाने भएको छ ।

आज बिहान मुख्यमन्त्रीको निवासमा भएको एमाले बाहेकका दलहरुको बैठकले कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।

छलफलबाट भएको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले भने, ‘यो घटना मधेशी जनताको अस्मिता, हाम्रो इज्जत, मानमर्यादा प्रतिष्ठासँग खेलबाड हो । हामी जनताको बीचमा कुरा लिएर जान्छौं, कानुनी उपचारको लागि अदालत र आन्दोलनमा पनि जान्छौं ।’

लोसपाबाट असोज २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते सदनमै विश्वासको मत लिने बेला राजीनामा दिएका थिए

त्यसपछि साँझसम्म प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइनन् । एमाले नै मधेश प्रदेश सभाको ठूलो दल र सोही दलको कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख भएकाले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान नहुनेमा दलहरु सशंकित थिए । त्यसैले दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हिजो अपराह्नदेखि नै प्रदेश प्रमुखविरुद्ध खबरदारी र नाराबाजी गर्दै संविधानको धारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए ।

सात दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेकाले १/२ दिनको समय माग्दै संविधानको भावना अनुसार नै आफू अघि बढ्ने आश्वस्त गराएकी थिइन् । तर उनले आज कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजेतिर बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं जान लागेको बताइन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले उनलाई फूल दिएर स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बिदाइ गरेका थिए ।

तर महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-३ कालापानी स्थित होटेल पानसमा पुगेर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई शपथग्रहण गराएकी छन् । यो अप्रत्यासित घटनापछि मधेशको राजनीति झन् तरंगित भएको छ ।

यसमा असन्तुष्ट दलहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् लोसपा नेता सोनलले प्रदेश प्रमुखले उपचारको नाममा काठमाडौं जान लागेको भनेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी मधेश प्रदेशको अस्मिता लुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अरु दलका नेताहरु कानुनी उपचार वा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा छन् । मुख्यमन्त्रीको आवासमा सातदलकै नेताहरुको संयुक्त बैठक समेत बसेको छ ।

पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झा भन्छन्-अब सर्वोच्चले निरुपण गर्छ

मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अब यो विषय सर्वोच्च अदालत जाने र अदालतबाटै निष्कर्ष निस्किने बताएका छन् ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेकाले अब यसलाई सर्वोच्चले नै रोक्ने र व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छ । सर्वोच्चले यसको निष्कर्ष निकाल्छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ को २ को जुन सम्भावना छ, त्यसको अभ्यास पटक–पटक हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएकाले उपधारा २ बमोजिम नै वा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्नेमा बहस भइरहेको छ । झा भने उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद भंगविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै उपधारा ५ बाट २ मा ब्याक भएको थियो ।

त्यतिबेलाको र अहिलेको उपधारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तको राजनीतिक तथा कानुनी पृष्ठभूमि भने फरक छ ।