नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका Gen Z–सक्रिय आन्दोलनले राज्यका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। सरकारले यी आन्दोलनलाई मिश्रित दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ। एउटा दृष्टिकोण सुरक्षा र नियन्त्रण हो, जहाँ सडक प्रदर्शन, डिजिटल अभियान र सामाजिक सञ्जालमा सक्रियतालाई कहिलेकाहीँ राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने खतरा वा विदेशी प्रभावको परिणाम जस्तो देखिन्छ। यसैले सरकारले निषेधाज्ञा, प्रहरी बल प्रयोग वा केही प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध जस्ता कदम उठाउँछ।

तर अर्को दृष्टिकोण नीति संवेदनशीलता पनि हो। Gen Z नेपालको सबैभन्दा ठूलो सक्रिय जनसंख्या हो र उनीहरूको माग—शिक्षा सुधार, रोजगारी, डिजिटल स्वतन्त्रता—सिर्फ नारात्मक प्रदर्शन होइन, वास्तविक नीति चुनौती हुन्। शिक्षक आन्दोलनमा भएको सम्झौता र डिजिटल प्लेटफर्मका सर्तहरू स्वीकार गर्नु यसै दृष्टिकोणको उदाहरण हो। यसैगरी, आन्दोलनमा नेपो बेबिज अर्थात् राजनीति संग सम्बन्धित परिवारका बालबालिका जसले आफ्नो भोग–विलास र पहुँच प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभ उठाउँछन्, विरुद्ध Gen Z कठोर रूपमा विरोध व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूको जीवनशैली र भ्रष्ट राजनीतिक संरचनाप्रति जनभावना चर्को छ।

सरकारले सन्तुलन खोज्ने रणनीति अपनाउँछ, किनभने अत्यधिक दमनले वैधता घटाउँछ भने अत्यधिक सहमति अरू समूहलाई पनि उक्साउन सक्छ। तर नेपो बेबिज को उपस्थितिले आन्दोलनलाई अझ ध्यानाकर्षक र कहिलेकाहीँ विवादास्पद बनाएको छ। सरकारले अब केवल नियन्त्रणमा मात्र ध्यान दिनु पर्याप्त छैन; युवा पुस्ताको माग, विशेष गरी भ्रष्टाचार र नेपो बेबिज विरुद्धको असन्तोषलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भविष्यमा यस आन्दोलनका सकारात्मक प्रभावमा नीति सुधार, लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउनु, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु, डिजिटल स्वतन्त्रता बढाउनु पर्ने छ। तर नकारात्मक सम्भावना पनि छन्—असन्तोष लामो समय रह्यो भने राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक झडप र समाजमा विभाजन बढ्न सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा, आजका आन्दोलनकारी भोलिका नेता बन्न सक्छन् र सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, जसले नेपो बेबिज र भ्रष्ट संरचनाको प्रभावलाई चुनौती दिन्छ।