काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताप्रति विरोध जनाएका छन् । उनले सरकार, संसद्, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष यो वा त्यो नभनी सबैले एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने भन्दै उनले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

“दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ । सरकार, संसद्, दलहरू र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ,” शर्माले भनेका छन्, “क्रमशः ६ कदममार्फत ऐक्यबद्ध पहल गरौँ !” 

शर्माले अघि सारेको छबुँदे प्रस्ताव पढ्नोस्–

१. सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा । 

२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।

३. हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ’चुच्चे नक्सा’प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा थप स्पष्टता ।

४. भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमतिउपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिउपर पुनः कूटनैतिक नोट । 

५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।

६. नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह ईपीजीको सात वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।

उनले लिपुलेक नेपालको भएकाले अनेकौँ फरक मतबीच पनि सिंगो देश एउटै दृष्टि र प्रतिबद्धतामा उभिन जरुरी रहेकामा जोड दिएका छन् ।