नेपालका लागि अत्यावश्यक राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाउने क्रममा २०६५ सालमा नै गृहकार्य शुरु भएको 

थियो । तर उक्त समयमा त्यो काम अघि बढ्न सकेन । वि. सं. २०६९ सालमा पुनः राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा कार्यदल गठन गरियो । त्यो कार्यदलले राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०६९ को निर्माण गरेर तत्कालीन माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई बुझाएको थियो । सो पुस्तक नीति पनि विविध कारण देखाएर जारी हुन सकेन । 

तेस्रोपटक, २०७२ साल फागुन ३० गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल गठन गरियो । यो कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा नै सोही कार्यदलका सदस्य, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुखबाट, शिक्षा मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदललाई पूर्णतः वेवास्ता गर्दै पुस्तक माफियाहरूकै परामर्शमा जनक शिक्षा सामग्रीजस्ता संस्थालाई विस्तारै बन्द गराउने र विशेष गुट वा पुस्तक माफियालाई पोष्ने खालको पुस्तक नीति बनाएर मन्त्रालयमा पेशसमेत गरियो । उक्त पुस्तक नीतिलाई नेपाल पुस्तक संघले सम्बन्धित निकायमा उजुर गरेपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरी, खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि, राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को मस्यौदा निर्माणको क्रममा पुस्तक तथा शिक्षा क्षेत्रका दर्जनौ संघ–संस्थाहरू, डेढ÷दुई सयभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका बुद्धिजीविहरूको संलग्नतामा नौ महिनाको गहन अध्ययन, सल्लाह र सुझाव लिइएर पुस्तक नीति २०७३ को प्रारुप तयार गरिएको थियो । सो पुस्तक नीतिको प्रारुप तयार भएपछि, फेरिपनि देशैभरिबाट शिक्षा तथा पुस्तक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्वहरूबाट सुझाव मागिएको थियो र सो सुझावहरूलाई समेत उक्त दस्तावेजमा समावेश गरि राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को मस्यौदा तयार पारिएको 

थियो । 

यसरी लामो समयको प्रयासपछि तयार भएको राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३, तत्कालीन माननीय शिक्षामन्त्री श्री धनीराम पौडेलज्यूलाई, एक समारोहको आयोजना गरी २०७३ साल मङ्सिर ५ गते हस्तान्तरण गरिएको 

थियो । उक्त कार्यक्रमपछि, राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ जारी हुने आशामा सम्पूर्ण पुस्तकप्रेमी, लेखक तथा पुस्तक व्यवसायीहरूमा खुशीयाली छाएको थियो । 

तर आजको मितिसम्म पनि जारी हुन नसकेको पुस्तक नीति, अहिले जारी हुन लागेको जानकारी पाउँदा भने पुस्तक व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण लेखक तथा शिक्षाप्रेमीहरूमा खुशी छाउनुपर्नेमा दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । २०७३ मा गहन प्रयासबाट तयार गरिएको मस्यौदालाई पूर्णतः लत्याउँदै, फेरिपनि पुस्तक माफियाको परामर्शमा माफियाहरूकै हालीमुहाली हुने, माफियाहरूकै हितमा मात्र हुने किसिमको नीति बनाउने र जनक शिक्षा सामग्रीजस्ता संस्थाले गरेको कामहरूलाई समेत उनीहरूकै हातमा पु¥याउने खालको पुस्तक नीति तयार गरिएको र यसलाई नै जारी गर्न लागिएको अवस्थाले सम्बन्धित निकाय कतिसम्म असम्वेदनशील छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । यस्तो गम्भीर विषयमा नीति तर्जुमा गर्दा के कुरा राख्नुपर्ने हो ? के कुरा राख्नु नपर्ने हो ? कस्ता विषयलाई महत्व दिनुपर्ने हो ? कुन विषय र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्र्ने हो ? भन्ने विषयको समेत सामान्य जानकारी नभएको पाइन्छ । 

यसरी अनधिकृत रूपले बन्द कोठामा माफियाहरूसँग बसेर तयार गरिएको नीतिमा क–कसको सहभागिता छ ? पहिले नै तयार भइसकेको नीतिको मस्यौदालाई पूर्णतः खारेज गरी पुनः मस्यौदा बनाउनुपर्नाको कारण के हो ? यस सम्बन्धी निर्णय कसले गरेको हो ? यसरी तयार भएको नीतिले राज्यको पुस्तक क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने सङ्कटको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता अनुत्तरीत प्रश्नहरूको उत्तर कसले दिने ? तसर्थ, जनताको रगत पसिनाको कर पचाउन र झारा टार्नका लागि निहित स्वार्थमा विशेष माफियागुटलाई पोष्न मात्र बनाइएको यो पुस्तक नीति पूर्णतः “अनधिकृत” हो भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । साथै, शिक्षा मन्त्रालयकोे कामकारवाही हेर्दा, शिक्षा मन्त्रालय हिजो पनि जनताप्रति उत्तरदायी थिएन, आज पनि छैन र भोलिका दिनमा पनि हुने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकिन्छ । 

राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ लाई छोड्नु वा जारी नगर्नु भनेको चाहिँ बहुमूल्य हीरालाई फालेर, खिया लागेको फलामको टुक्रालाई समात्नु सरह हुनेछ र माफियाहरूको हातमा आर्थिक सम्पन्नता मौलाउने छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र व्यापक भ्रष्टाचारका ढोकाहरू खुला गर्न, उक्त वर्ग नयाँ पुस्तक नीति जारी गरिदैछ भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले समेत बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । 

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ज्यूकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ निर्माण गर्दा, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत सिङ्गो शिक्षा मन्त्रालयको सहभागितामा तयार पारिएको राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ मा के–के कमिकमजोरीहरू थिए ? भनेर प्रश्न गर्दा, राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ का कार्यदलका सदस्यहरूलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाट निकृष्ट स्तरको व्यवहार हुन थालेको छ । यस विषयमा पूर्णरूपमा जानकारी गराउने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेज्यूले आफू मन्त्रालयको केही पनि होइन भन्ने जवाफ दिँदै, केही गर्न उहाँ पूर्णतः असक्षम भएकोजस्तो भाव प्रकट गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ लाई संशोसन गर्नुपर्ने भएमा कार्यदलका सदस्यहरू तयार रहेको र कहाँ–कहाँ के–के गर्नुपर्ने हो ? गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा, कार्यदलका सदस्यलाई गालीगलौज र हप्काउने काम मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाट भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई र मन्त्रालयकै यादवचन्द्र निरौलाले माफियाहरूकै निर्देशन र आर्थिक लाभ र प्रभोभनमा परी, हामी राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ का कार्यदल सदस्यहरूलाई हप्काउने, धम्काउने गरेको हुँदा छानवीन गरी कडा कारवाहीको समेत माग गर्दछौं । 

राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ मा दर्जनौं संघसंस्था र धेरैभन्दा धेरै बुद्धिजीविहरूको योगदान र कार्यलाई नामेट पार्दै र अपमान गर्दै यो काम क–कसको निर्देशनमा भएको हो ? यसको छानवीन गरी कारवाही गर्नु जरुरी देखिन्छ । तसर्थ सम्पूर्ण दोषीहरूलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै, आमसरोकारवाला संस्थाहरू, बुद्धिजीविहरू लगायत ठूलो जनसभागितामा जनताले नै बनाएको तथा मस्यौदा तर्जुमा कार्यदलद्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ जारी गरियोस् भन्ने निवेदन गर्दछौं । 

महासचिव

महेन्द्रप्रकाश सिवाकोटी

(राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल सदस्य)