कुनै मुद्दा नहुँदा ‘भाइरल बाइट’ फ्याँकेर पनि चर्चामा आउनु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुरानै विशेषता हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘लाइभ डिबेट’ गर्ने उनको सार्वजनिक प्रस्ताव यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यसप्रति प्रधानमन्त्री देउवाबाट सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया आएको त देखिएन, तर सुनिएअनुसार ओलीले फोन गरेर व्यक्तिगत रूपमा पनि यस्तै प्रस्ताव राख्दा उनले ठट्यौलो जवाफ दिएका थिए— मैले दुइटा मात्र सम्झेको हुन्छु, तपाईंले दस वटा कुरा गरिसक्नुहुन्छ, के डिबेट गर्नु !

यो कसैबाट लुकेको कुरा होइन कि, प्रधानमन्त्री देउवा सार्वजनिक बहस गर्न चाहने नेता नै होइनन्, उनले जे गर्ने हो बालुवाटारको बन्द बैठकबाटै गर्ने हुन्, जुन तरिकाबाट हिजो ओलीको शासन चल्थ्यो । सम्भवतः यो बुझेरै ओलीले नहुने लाइभ डिबेटको चुनावी अस्त्र फ्याँकेका हुन् । कथं देउवा, ओली र वर्तमान शक्ति–विन्यासका तेस्रा खेलाडी प्रचण्डसमेतलाई एकै ठाउँ राखेर जनताले र्‍याखर्‍याख्ती गर्न पाउने हो भने त निकै रमाइलै हुन्थ्यो होला । किनभने मुलुकका थुप्रै समस्या र समाधानको व्यवधानसमेत यी र यिनकै दलीय स्वार्थवरपर रुमल्लिएको छ ।

यथार्थ के हो भने देउवा मात्र होइन, ओली र प्रचण्डसमेत सार्वजनिक रूपमा जवाफदेह हुनुपर्ने यस्ता साझा खुला संयुक्त बहस सामान्यतया रुचाउँदैनन् । शीर्ष नेतृत्वको शैली नै ‘वन–वे ट्राफिक’ जस्तो हुन गएको छ— एकोहोरो भाषण दियो, हिँड्यो । उनीहरूलाई प्रश्नभन्दा प्रवचन मन पर्छ, पार्टीभित्र र बाहिर पनि । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दलीय संरचना नियाल्ने हो भने पनि यही देखिन्छ ।

माओवादी पार्टीमा हेरौं, त्यहाँ माओवादी भनेकै प्रचण्ड, प्रचण्ड भनेकै माओवादी — तीन दशकदेखिकै नियति हो यो । पहिले यदाकदा फरक मत राख्ने मोहन वैद्य, विप्लव, बादल अचेल कोही छैनन्; बाबुराम भट्टराई केही उपाय नलागेर प्रचण्डमै समाहित भई पुरानो घर फर्कने तारतम्य मिलाउँदै छन् । त्यसैले अचेल प्रचण्डले कसैको प्रश्न सुनिरहनै पर्दैन ।

एमालेमा त प्रश्न सोध्नेहरू झनै बाँकी रहेनन् । पहिले ‘झमेला गरिरहने’ माधवकुमार नेपाल आफैं पार्टी तोडेर निस्किए, आफ्नो आलोचना गरिरहने दस भाइ नेतामध्ये अधिकांशलाई घुँडा टेकाउन ओली सफल भए, तैपनि प्रश्न सोधेर हैरान पारिरहेका घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई चुनावमा टिकटै नदिएर उनले बहिर्गमनको बाटो देखाइदिए । बरु पार्टी खुम्चियोस्, तर त्यहाँ आफ्नो प्रश्नरहित वर्चस्व कायम भइरहोस् भन्ने आत्मघाती बाटामा ओलीले पनि चाँडै ब्रेक लगाउन चाहेको देखिन्न ।

एमाले र माओवादीका तुलनामा कांग्रेसमा बोल्न पाउने छुट त छ, तर त्यो बोलीको कुनै अर्थ छैन । पार्टी र राज्यका दुवै सत्तामाथि झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको शासन छ, तर उनीमाथि कसको शासन छ, त्यो पहेली पर्गेल्ने आँट कुनै कांग्रेसीजनमा देखिँदैन । किनभने त्यो ‘आँट’ गर्दा अवसर र आकांक्षामा विराम लाग्न सक्छ । स्वर्णिम वाग्ले र मीनेन्द्र रिजाल यसका ताजा दृष्टान्त हुन् । कांग्रेस उम्मेदवारहरूको सूची तय गर्दा जब बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कानमा नेपथ्यबाट खबर आउँथ्यो, त्यसपछि उनको मुड र अडान दुवै अस्वाभाविक रूपमा बदलिन्थ्यो; त्यहाँ यस्ता दृश्य देख्ने–भोग्ने नेताहरू अझै छक्क छन्— नायबी शासनको नयाँ झल्को पाएर ।

हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको यस्तो हुर्मत किन काढियो ? शीर्षनेताहरूलाई सोध्नुपर्ने यस्ता प्रश्नका चाङ छन्, तर जवाफ उपलब्ध छैन । अझ उनीहरूका विरोधाभासी बोली र कार्यले गर्दा आम नागरिकहरू उनिहरूको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाईं समेत जीताउँनसक्ने देखिन्छ ।