२५ भदौ, काठमाडौँ । आजको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसद शिशिर खनालले वागमती सभ्यता र नदी संरक्षणका विषयमा अदालतको फैसलामाथि सरकारले गोहीको आँसु झार्यो भन्नुभयो । उहाँले २०६८ को वैशाखमा बागमती सभ्यता संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको बताउँनुभयो । त्यसपछि सर्वोच्चले २० वटा पेशी तोकी नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजनामाग गर्छ, प्रगति विवरण सुनेको बताउँदै २०७६ साउन २० मा बागमती लगायत अन्य खोलाहरू वरपर स्थापित मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रलाई “नो कन्स्ट्रक्सन जोनको” रुपमा राख्न प्रारम्भिक आदेश दिएको भन्नुभयो ।

उहाँले उक्त आदेशपछि चारजना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएको भन्दै त्यतिवेलाका प्रम फेरि प्रम बन्नुभएको स्मरण गराउँनुभयो । “अदालतको आदेशले लाखौं काठमाडौँबासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहिन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अन्तरिम आदेश गरेकै बेलादेखि आदेश वदरको दलिल गर्नु पर्दैन थियो ? पुनरावेदनमा जानु पर्दैनथ्यो ? काठमाडौ बासिलाई सुचित गर्नु पर्दैनथ्यो ? वागमति सभ्यता र नदी संरक्षणको लागि कानून र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो ? आज गोहि को आँसु किन ? सडकमा राजनीति किन ? न्यायलायको मानमर्दन किन ?” भनी उहाँले सरकारलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।