५ भदौ, काठमाडौँ । हाम्रो नेता डट अनलाइन (HamroNeta.Online) बाट प्रशारित हाम्रो नयाँ पोडकास्ट शृंखलाको यो उद्घाटन एपिसोडमा “मिथ्या वा भ्रामक सूचना Misinformation and Disinformation” शीर्षकमा नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी र मिडिया कुराकानीका सम्पादक रविराज बरालसँग गरिएको कुराकानीको अन्तिम अंश :

एआई र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने मिथ्या सूचना कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

सुरुमा सरकारले विज्ञ समूहसँग यसका जटिलताका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । यसलाई अनुगमन र नियमण गर्न कानुन पर्याप्त छ/छैन् भनी यकिन गर्न सरकारले विज्ञहरूसँग बढी भन्दा बढी छलफल, अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । फ्याक्ट चेकरहरूको सहयोग लिनुपर्छ । नेपालमा एआई सम्बन्धी कानुन नभए पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अनुगमन गर्न कानून त छ । तर ती कानुन छरिएर बसेको छ । समयअनुसार कानुन परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दल अधिकांश समय सत्तालुछाचुडीमा समय खर्च गर्छन् । संसदलाई विजनेशनै दिँदैनन् । हाम्रो देशमा छदाखादाको संसद प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको लागि भंग गरेको तितो विगत पनि हाम्रो सामू छ ।

विश्वमा एआईको उच्चतम प्रयोगले गर्दा अल्पविकशित देशसमेत विकशित देश बनेका छन् । यसको धेरै फाइदा र थोरै बेफाइदा छन् । त्यसैले नेपालमा एआईको उच्चतम प्रयोगका लागि सरकारले एआई विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी एउटा विज्ञसमूहलाई अनुसन्धान गर्न कार्यदल बनाउँनुपर्छ । कार्यदलले दिएको सल्लाह सुझावका आधारमा अविलम्ब कानूनको तर्जुमा गर्नका लागि संसदबाट एआई विधेक पारित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालको तिब्र विकासमा टेवा पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बहु राष्ट्रिय कम्पनिले नेपालमा लगानी गर्दै जान्छ । नेपाल परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर देश बन्छ । जन्मदै नेपालीको थाप्लोमा भएको ऋणको बोझ पनि कम गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा एआई मिथ्या वा भ्रामक सूचना Misinformation and Disinformation को साधक हो कि वाधक ?

एआई डेटामा आधारित यन्त्र मानव हो । ऊसँग धेरैभन्दा धेरै डेटा हुन्छ र विश्वसनीय पनि हुन्छ । मानिसले भन्दा सयौँ गुणा छिटो छरितो काम गर्न सक्छ । यसका अनगिन्ति फाइदाहरू छन् । जे कुराको धेरै फाइदा हुन्छ । त्यसको वेफाइदा पनि हुन्छ । तरपनि यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रविधि विश्वमा भित्रिसकेको छ । त्यसैले सरकारले एआई प्रयोगकर्तालाई आवश्यक तालिम दिदै जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एआई विज्ञ र नेपालको एआई विज्ञहरूको सहयोग लिएर एआई विधेक वनाएर लागू गर्न सके एआई नेपालको लागि साधक हो वाधक होइन ।

आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा कसले के गर्नुपर्छ ?

सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेला फैलाएको प्रोपोगान्डालाई कडाइकासाथ नियमन गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ताकि अन्य उम्मेदवार र दलका नेताहरूले वदमासी नगरुन । विदेशमाझै कम्प्यूटर प्रविधिबाट भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउँनुपर्छ । बढी भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय चुनाव परपेक्षकहरूलाई निम्ता दिनुपर्छ । फ्याक्ट चेकरहरूको सहयोगमा सत्यतथ्यको चेक जाँच गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूले पनि पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न स्च्छपत्रकारिता गर्नुपर्छ । प्रभाव र दवावमा लेख्ने र भिडियो समाचार बनाउँने गर्नुहुँदैन् । नागरिक समाज, विद्यार्थी, वौधिक व्यक्ति, व्यापारी आदिले पनि सत्यतथ्य कुरामा आधारित भिडियो, समाचार बनाउने र सेयर गर्ने गर्नुपर्छ । सक्षम विकासप्रेमी भिजनरी व्यक्तिलाई चुनावमा जिताउँने कोशिस गर्नुपर्छ । एकेडेमिक रिसर्च सरकारले गर्न लगाउँनुपर्छ ।

मिथ्या सूचना सिजनेवल तरिकाले फैलने गर्छ । एक ठाउँको फोटो र भिडियो अर्को ठाउँको भनी विगतमा धेरै ठाउँमा पोष्ट भएका छन् । त्यस्ता गैरजिम्मेवार काम गर्ने व्यक्तिलाई कडा डण्ड जरिवाना गर्नुपर्छ । तर नेपालका राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरू असनमा छोडेका साँडे जस्ता छन् । सरकारनै आफू अनकूलका अभिव्यक्ति दिने मिथ्या सूचना दिनेलाई कारबाही नगरी जोगाउँने तिर लाग्छ । सरकार सूचनाको केन्द्र हो,उसले चाहेमा मिथ्या सूचनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । निर्वाचन आयोगसमेत बेलाबखत सरकारको दवाव र प्रभावमा परेको देखिन्छ । यस्तो कार्य निर्वाचन आयोगले पनि गर्नुहुँदैन् ।