व्यक्तिगत झगडा, नक्कली सामाजिक सञ्जालले चुनावको सुरक्षामा नयाँ खतरा थपेको छ ‘चुनाव र उम्मेदवारबारे सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको गलत सूचना र गलत सूचनाले अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। हामीले नक्कली खाताहरू मार्फत गरिएका इफ्फी पोस्टहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गर्न आवश्यक छ,’ थपलियाले भने। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको लागि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लागत सुरक्षा योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘जिल्ला अनुसार सुरक्षा चुनौती फरक–फरक हुने भएकाले एउटै रणनीति सबै ठाउँमा लागू नहुन सक्छ,’ पोखरेलले भने । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय सेनाले देशभर परिचालन गर्दा १० वटा फरक–फरक कार्यादेश पाएको अर्का सुरक्षा अधिकारीले बताए । गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ ।

यस अन्तर्गत सेनाले निर्वाचन केन्द्रबाहिरको अवस्थाको जानकारी लिने, हवाई गस्ती गर्ने र मतपत्र छपाई र ढुवानी गर्दा सुरक्षा दिनेछ । चुनावका लागि अन्य रसदको आपूर्तिमा मद्दत गर्नुका साथै सेनाले जेल, विमानस्थल, जलविद्युत प्लान्ट र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरू सुरक्षित गर्नेछ। निर्वाचनका क्रममा तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । परिचालन हुनेमा नेपाली सेनाबाट ७५ हजार, नेपाल प्रहरीबाट ७१ हजार ५ सय ९३, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३२ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट १ हजार ५ सय जना खटिएका छन् । ७७ वटै जिल्लामा तालिम लिएका करिब एक लाख १५ हजार अस्थायी प्रहरी पनि निर्वाचन अवधिमा मैदानमा रहनेछन् । योजना अनुसार मतदान केन्द्रभित्र नेपाल प्रहरी र अस्थायी कर्मचारी तैनाथ गरिने छ । संवेदनशील मतदान केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोडिएका जिल्ला, ‘संवेदनशील’ वर्गीकरण गरिएका निर्वाचन क्षेत्र र विगतमा निकै सुरक्षा चुनौती सामना गरेका जिल्ला तथा क्षेत्रमा थप जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ ।

थपलियाले भने, ‘तराईका केही जिल्लामा सामान्य सुरक्षा चुनौती छन् र त्यसका लागि सुरक्षा निकायले विशेष योजना बनाउनुपर्नेछ । उनले दुई प्रकारका चुनौती औंल्याए । एउटा उम्मेदवार छनोटलाई लिएर पार्टी कार्यकर्ताहरूबीचको विवादसँग सम्बन्धित छ भने अर्को सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र भ्रमका कारण उत्पन्न हुने समस्यासँग सम्बन्धित छ ।

विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचनाका बीच निर्वाचन आयोगले सामाजिक र मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सामग्री हेर्न ‘प्रेस अफिस’ स्थापना गरेको छ । संयन्त्रका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य सञ्चारमाध्यम संघसंस्थाले उक्त कदमको भत्र्सना गरेका छन् ।

समाचार सामग्री र सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू अनुगमन गर्न जिम्मेवारी दिइएको "प्रेस अफिस" का सदस्यहरूमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका सदस्यहरू समावेश छन् । थपलियाले साइबर अपराध हेर्नु निर्वाचन आयोगको काम नभएको स्पष्ट पारे । तर, सञ्चारमाध्यमबाट फैलिएको गलत सूचना र भ्रमले निर्वाचनमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख गणेश अधिकारीले पार्टीका कार्यकर्तालाई अन्य राजनीतिक दलबाट नभई आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीबाट धम्की दिने गरेको बताए । चन्द नेतृत्वको माओवादी धेरै समूहमा विभाजित भएर पार्टी कमजोर भएको अधिकारीले बताए । निर्वाचन एकै चरणमा हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई पातलो रूपमा फैलाइने भएकाले यसले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्छ ।

निर्वाचनको मौन अवधिमा भोट किन्न खोज्ने उम्मेदवारहरूले सम्भावित समस्या सिर्जना गर्न सक्ने संकेत पनि अधिकारीले गरे। दलहरूले आ–आफ्ना मतभिन्नतालाई मिलाएर दलहरूबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने हो भने मुख्यतया मतदानको दिनसम्म केही दिन सुरक्षा चुनौती रहने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।