बागमती प्रदेश सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीलाई जग्गा दिइएको समितिको ठहर छ । पार्कको स्वामित्व प्रदेशमातहत ल्याउनुपर्ने तथा विकास समिति गठन गरी यसको संरक्षणको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन आएसँगै जग्गाबारे रायसहित प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ । ‘अब प्रतिष्ठानले लिजमा दिएको जग्गाको सम्झौता रद्द गरेर पार्कको जग्गा र जायजेथा मन्त्रालयको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने  -अब समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठान र निजी कम्पनीबीच भएको सम्झौता रद्द गरी प्रतिष्ठानको जग्गा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

साथै लिज सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका छौँ । त्रिभुवन पार्कको सरकारी जग्गा सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान नामको एनजिओले व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीलाई लिजमा दिएको खुलासा भएपछि बागमती प्रदेशले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पार्कको जग्गा लिजबारे छानविन गर्न अख्तियारले गत २४ जेठमा प्रदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्रअघि नै गत १३ जेठमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरको निर्णयले लिजबारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा हरिप्रसाद भट्ट र उत्तम चापागाईं सदस्य थिए । दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर समितिले सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले ६ बुँदे निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । कार्यालयका प्रमुखसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको बताए ।   

०२४ देखि नै प्रतिष्ठानको रजाइँ  प्रतिष्ठानले ०२४ देखि नै पार्कमा रजाइँ गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानले ०७३ मा प्रतिरोपनी नौ हजारका दरले पार्कको ५० रोपनी जग्गा एक्सेलसियर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेड कन्सर्न प्रालिलाई २० वर्षका लागि भाडामा लगाएको थियो । २९ मंसिर ०७३ मा प्रतिष्ठान र प्रालिबीच जग्गाको लिज सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार लिजको जग्गामा मनोरञ्जनात्मक स्थल (फनपार्क, वातावरणमैत्री पोर्टेबल संरचना) सञ्चालन गर्ने दुईपक्षीय सहमति थियो । तर, सरकारी जग्गा यसरी भाडामा लगाउँदा प्रतिष्ठानले तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सहमति लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिले निजी कम्पनीसँग भएको लिज सम्झौता नै रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ, त्यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारमार्फत प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि संस्थाको आयमा ह्रास आई कर्मचारीको तलबलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनमा जटिल समस्या आएकाले आम्दानीका लागि पार्क परिसरको जग्गा लिजमा दिइएको बयान प्रतिष्ठानले छानबिन समितिलाई दिएको थियो ।

अब प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर बिदाइ गर्ने र त्यसको आर्थिक व्यवस्था संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । अनिवार्य अवकाशपछि प्रदेश सरकारले पार्कका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि समितिको छ । कर्मचारी, पार्क व्यवस्थापन तथा दिगो विकासका लागि मन्त्रालयले वार्षिक न्यूनतम एक करोड अनुदान दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जग्गाजमिन तथा जायजेथा प्रदेश सरकारमातहत ल्याई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को ४ चैत ०७५ को निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानलाई बागमती प्रदेशअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै समितिले सोहीबमोजिम थानकोट पार्कको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।   

पार्कको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तथा आवश्यक नियमको तर्जुमा गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । नगरपालिकाले समेत पार्क आफ्नो मातहतमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको, बागमती प्रदेशअन्तर्गत राखी पार्क व्यवस्थापन गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको, साथै प्रतिष्ठानले जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको आधारमा विकास समिति गठन गरी प्रतिष्ठानलाई त्यसमातहतमा ल्याएर जग्गाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अति आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याएपछि पार्क सञ्चालन सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र सम्बन्धित नगरपालिकासँग समन्वय गरी अघि बढ्न समितिले सुझाएको छ ।