‘संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित आइतबार फिर्ता पठाउनु भएको छ l  यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ।’  

प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते शुक्रबार यस्तो प्रावधानसहित नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। 

नेपालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धी यस्तो भनेको छ :-

११३. विधेयकमा प्रमाणीकरण : (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ। तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।  (२) यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ। (३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। (४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन : पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। (५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ।