२९ असोज, काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ आयो तर यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । यो पहिलो संविधानलाई राणा शासक पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए ।

श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते बक्सेको शाही घोषणबाट विगत १०४ बर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भै प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुन श्री ५ मा ल्याई जनताको भावना अनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधिको माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो ।

माओवादीको दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनैतिक दल र नेकपा माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई विसं २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो ।

पहिलो संविधान सभाको देहान्तपश्चात दोस्रो पटक ९० प्रतिशत राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नेपालको संविधान विसं २०७२ साल असोज ३ गतेको दिन व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा भयो र उक्त संविधानलाई तत्कालिन स्व. सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी भयो ।

पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले भूगोल पार्कको प्याल्टफर्ममा गत हप्ता नेपालमा कुन तन्त्र र व्यवस्था ठिक ? भन्ने विषयमा ओपिनियन पोल (मनमौजी) बनाउँनुभएको थियो ।

नेपालमा कुन तन्त्र र व्यवस्था ठिक ? भन्ने विषयमा “जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै” जनतासामू पुगोस भन्ने हेतुले गत हप्ता भनि पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले ओपिनियन पोल बनाउँनुभएको थियो । उक्त ओपिनियन पोलमा २,६४७ भिवर्स रहेका थिए भने ५६९ जनाले भोटमा सहभागिता जनाउँदै आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुभएको थियो ।

उक्त पोलको ७ वटा प्रश्नमा भोट गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ ।

भूगोल पार्कले शासन व्यवस्था, कुन तन्त्र ठिक ? प्रदेशको आवश्यकता, जातीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था, आरक्षणको व्यवस्था, संवैधानिक आयोग, र संविधान संसोधन विषयमा संक्षिप्तमा चर्चापरिचर्चा गर्दै तपाईहरूले गर्नुभएको ओपिनियन पोलको अन्तिम नतिजा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेका छौँ ।

शासन व्यवस्था

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ । यो संविधान २०१५ फागुन १ मा राजा महेन्द्रद्वारा घोषित भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको परिस्थिति अनुरुप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेको भनी राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते अर्को नेपालको संविधान २०१९जारी गरे। यो संविधान जारी भएपछि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागू गरी पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्तिक २३ गतेदेखि लागू भयो । यो संविधानमा “संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्र”को व्यवस्था गरियो ।

२०४६ सालमा सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमानको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरू मिलेर गरेको जनआन्दोलनका बलमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको २०४७ को संविधान जारी भएको थियो । उक्त संविधानमा प्रतिनिधि सभामा २७५ जना प्रत्यक्ष सांसद चुनिने व्यवस्था थियो भने राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद चुनिने व्यवस्था थियो ।

माओवादी आन्दोलन मधेशवादी दलको आन्दोलन र तत्कालिन संसदवादी दलहरूको आन्दोलनको बलमा नेपालमा करिव २५० वर्षीय राजाको शासन अन्त्य भएर २०७२ सालमा संघीय गणतन्त्रको स्थापन हुन गयो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै मुलुकले ८ सय ८४ जना सांसद पाएको छ ।

यो संसद्मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ सांसद छन् तर एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको निधनसँगै प्रतिनिधिसभा तर्फ एक सिट खाली हुनगएको छ भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य छन् । सात वटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ५० जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुनेमा प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ३ सय ३० र समानुपातिकबाट २ सय २० जना रहका छन् । २०७२ को संघीय गणतन्त्रमा ८ सभामुख प्रदेशिक सरकारअन्तर्गत ७ मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री र संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद रहन गयो ।

समानुपातिक सांसद चुन्ने व्यवस्थाका कारण २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा कुनै पनि ठुला दलले बहुमत ल्याउँन सकेनन् र देशमा अस्थिर सरकार बनेकाले भ्रष्टचार र व्यथिती बढेर गएकोले २०७२ को संविधानभन्दा शासन व्यवस्थाको हिसावले २०४७ को संविधान उत्कृष्ट देखिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा पहिलो प्रश्न तपाईको बिचारमा कुन शासन व्यवस्था ठिक? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १०.१९ प्रतिशतले गणतन्त्र , संघीयता र धर्म निरपेक्षता (नेपाल २०७२ संविधान), ६०.२८ प्रतिशतले बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र संवैंधानिक राजतन्त्र (नेपाल २०४७ संविधान), १०.५४ प्रतिशतले निर्दलीय प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र (नेपाल २०१९ संविधान),  ४.२२ प्रतिशतले एकदलीय गणतन्त्र समाजवादी राज्य (चीन), १०.७२ प्रतिशतले संवैधानिक संघीय गणतन्त्र र राष्ट्रपति प्रणाली (अमेरिका), २.११ प्रतिशतले एकात्मक प्रत्यक्ष राजतन्त्र र परम्परागत धार्मिक वर्चस्व (साउदी अरेबिया), १.०५ प्रतिशतले माथिको कुनै पनि होइन (None Of The Above), र ०.८८ प्रतिशतले अन्य भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

कुन तन्त्र ठिक ?

१०४ वर्षीय जहानीय राणा शासनअन्त्यसँगै नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा शासन व्यवस्थाहरू फेरिए तर जनअपेक्षा अनुसार काम भएन । २०४७ को संविधानमा “जनताद्वारा जनताको लागि जनताबाट” निर्वाचित भएर देशमा शासन गर्ने व्यवस्था नै तुलनात्मक रुपमा ठिक देखिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा दोस्रो प्रश्न कुन तन्त्र ठिक ? संवैधानिक राजतन्त्र कि संघीय गणतन्त्र ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा २१.४५ प्रतिशतले संघीय गणतन्त्र र लोकतन्त्र, ५८.५१ प्रतिशतले संवैंधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्र, १६.६७ प्रतिशतले प्रत्यक्ष राजतन्त्र र प्रजातन्त्र, २.७७ प्रतिशतले माथिको कुनै पनि होइन (None Of The Above),  र ०.७१ प्रतिशतले म भन्न चाहन्न भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

प्रदेशको आवश्यकता

सात वटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ५० जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुनेमा प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ३ सय ३० र समानुपातिकबाट २ सय २० जना रहका छन् । २०७२ को संघीय गणतन्त्रमा ८ सभामुख प्रदेशिक सरकारअन्तर्गत ७ मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री र संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद रहन गयो । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा प्रदेशीक संरचनाले गर्दा साधारण खर्च बढी र विकास खर्च कम भएकाले गर्दा प्रदेशको आवश्यक्ता देखिदैन ।

हामीले यसै विषयमा तेस्रो नेपालमा प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १.७६ प्रतिशतले जस्ताको त्यस्तै चाहिन्छ, ५९.०८ प्रतिशतले चाहिँदैन (खारेज गर्नुपर्छ), १३.७६ प्रतिशतले सुधारिएको प्रदेश प्रणाली चाहिन्छ, २५.२२ प्रतिशतले पहिलेको १४ अञ्चल नै ठिक, ० प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन र ०.१८ प्रतिशतले म भन्न चाहन्न भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

जातीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था

नेपालको स्थाई सरकार भनेको कर्मचारीहरू हुन । कर्मचारीहरूको छनोट गर्दा योग्यताका आधारमा गरिनुपर्छ ।

हामीले यसै विषयमा चौथो प्रश्न तपाईं अल्प प्रतिनिधित्व गरेका समूहहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न आरक्षण वा सक्रिय क्रियावलीको कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ११.६८ प्रतिशतले दृढ समर्थन गर्दछु, २५.४९ प्रतिशतले समर्थन गर्दछु, २०.७१ प्रतिशतले तटस्थ /मेरो कुनै राय छैन,  २९.३८ प्रतिशतले विरोध गर्दछु  र १२.७४ प्रतिशतले दृढ विरोध गर्दछु भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

आरक्षणको व्यवस्था

कर्मचारीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था आर्थिक स्थितिको आधारमा गरिनुपर्छ ।

हामीले यसै विषयमा पाँचौँ आरक्षण/सक्रिय क्रियावली मुख्य रूपमा कस्ता माध्यममा आधारित हुनुपर्दछ ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ५७.४७ प्रतिशतले आर्थिक स्थिति, ४.५७ प्रतिशतले जात वा जनजाति, ० प्रतिशतले लिङ्ग, ५.२७ प्रतिशतले अपाङ्गता, ४.७५ प्रतिशतले योग्यतामा आधारित, २७.३६ प्रतिशतले कुनै पनि कारकमा आधारित हुनु पर्दैन र १.५८ प्रतिशतले म भन्न चाहन्न भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

संवैधानिक आयोग

संवैधानिक आयोगमा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग आदि भएपुग्छ ।

हामीले यसै विषयमा छैटौँ प्रश्न आयोगहरूको संख्या-१४ रहेकोमा तलको कुन कुन आयोग खारेज गर्दा हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा २.६ प्रतिशतले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ३.४७ प्रतिशतले खोइ थाहा भएन तर धेरै भयो, २.३२ प्रतिशतले ठिक छ नि सबै,  ०.५२ प्रतिशतले लोकसेवा आयोग, १.०१ प्रतिशतले निर्वाचन आयोग, २.०८ प्रतिशतले अख्तियार, १.११ प्रतिशतले महालेखा परीक्षक, ६.३८ प्रतिशतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, ३.६८ प्रतिशतले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग, ७.०४ प्रतिशतले राष्ट्रिय महिला आयोग, ११.९४ प्रतिशतले राष्ट्रिय दलित आयोग, ११.५९ प्रतिशतले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग, १०.३१ प्रतिशतले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, ११.७३ प्रतिशतले राष्ट्रिय थारू आयोग, ११.६६ प्रतिशतले राष्ट्रिय मधेसी, र १२.५६ प्रतिशतले राष्ट्रिय मुस्लिम भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

संविधान संसोधन

आन्दोलकको बलमा हरेक कालखण्डमा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएर संविधान संसोधन हुने गरेतापनि राष्ट्र र राष्ट्रियतामा आँच आउने कुरा अपरिवर्तनीय नै हुन्छन् । नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने टर्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा सातौँ संविधानमा अपरिवर्तनीय प्रावधान कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १७.१९ प्रतिशतले दुवै सदनको दुई तिहाई सभासदहरूको सहमतिमा, ४७.०२ प्रतिशतले जनमत संग्रह गरेर, १२.९८ प्रतिशतले व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर,  २०.३५ प्रतिशतले राष्ट्र र राष्ट्रियतामा आँच आउने कुरा अपरिवर्तनीय नै हुन्छन, ०.७ प्रतिशतले अन्य कारण, १.०५ प्रतिशतले खै, मलाई चासो भएन र ०.७ प्रतिशतले म भन्न चाहन्न भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।