पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले भूगोल पार्कको प्याटफर्ममा गत हप्ता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कस्तो लाग्छ ?  भन्ने विषयमा ओपिनियन पोल (मनमौजी) बनाउँनुभएको थियो ।

असोज १२, काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्म : विसं २३ असार २००४ सालमा भएको थियो । राजा महेन्द्रको दोस्रो छोराको रूपमा काठमाडौँ, पुरानो नारायणहिटी दरवारमा उनी जन्मिएका थिए । उनको जन्मपछि, उनका पितालाई राजज्योतिषहरूले नव शिशुलाई सँगै राख्दा नराम्रो हुन सक्छ भनेकाले उनी मामाघरमा हुर्किएका थिए । उनको विवाह वैशाख १८, २०२७ मा कोमल राज्यलक्ष्मी देवीसँग भएको थियो । उनीका पारस शाह र प्रेरणा राज्य लक्ष्मी देवी गरी जम्मा दुई सन्तान छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पढाई दाजु राजा वीरेन्द्रसँगै दार्जलिङको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा भएको थियो। उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९६९ मा स्नातक गरेका थिए।

उनले दाजु वीरेन्द्रको राज्यभिषेकको समयमा सल्लाहकार समितिको अध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए। उनले श्री ५ महेन्द्र प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्ष भएर समेत वि.सं. २०५८ सम्म सेवा गरेका थिए । उनी नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा हुने पहिला व्यक्ति र नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि हुन् ।

नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालको कार्यसम्पादनको विषयमा “जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै” जनतासामू पुगोस भन्ने हेतुले गत हप्ता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह २०५८ जेठ २२ मा कसरी राजा भएका थिए ?  भनि पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले ओपिनियन पोल बनाउँनुभएको थियो । उक्त ओपिनियन पोलमा २५,८२७ भिवर्स रहेका थिए भने २,७६६ जनाले भोटमा सहभागिता जनाउँदै आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुभएको थियो ।

उक्त पोलको ७ वटा प्रश्नमा भोट गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ ।

भूगोल पार्कले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा भएको, दलहरूले गरेको राजगद्दीच्युत न्यायसंगत भयो कि भएन ?, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दलहरूले राजगद्दीबाट निष्कासन गरेको, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विषय, राजावादी पार्टी र जनता “राजाआऊ देश बचाऊ” भन्दै सडकमा गएको, विसं २०४७ र २०७२ को संविधानको तुलना गर्दै र उनको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कनका विषयमा संक्षिप्तमा चर्चापरिचर्चा गर्दै तपाईहरूले गर्नुभएको ओपिनियन पोलको अन्तिम नतिजा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेका छौँ ।

नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा

२००७ कात्तिक २१ गते बिहान ९.४५ बजे राजा त्रिभुवन, दुई बडामहारानी कान्ति र ईश्वरी, युवराज महेन्द्र, अधिराजकुमार हिमालय र बसुन्धरा, दुई छोरी, दुई बुहारी, ठूला शाहजादा वीरेन्द्रसहित ११ जनाका साथमा हजुरिया कर्नेल नारायणनरसिंह राणासहित चार वटा कारमा नारायणहिटी राजदरबारबाट निस्किएर त्यसबेला शीतल निवासको सानो पोखरीमा रहेको भारतीय राजदूताबासमा सरण लिन गएका थिए । जसले गर्दा नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा समेत रहेका ज्ञानेन्द्र पहिलो पटक २००७ कात्तिक २२ देखि २००७ फागुन ७ सम्म हजुरबुबा त्रिभुवनसँगै राजा भए । त्यो बेला उनी जम्मा साढे तीन वर्षका थिए ।

दोस्रो पटक ०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार राती भएको दरवार हत्याकाण्डमा पूर्वराजा विरेन्द्र शाहको वंशनास हुन पुग्यो र पूर्वराजा शाहले २०५८ जेठ २२ गतेदेखि २०६५ जेठ १५ सम्म राजा बन्न पुगे ।

हामीले यसै विषयमा पहिलो प्रश्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह २०५८ जेठ २२ मा कसरी राजा भएका थिए ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ७९.२८ प्रतिशतले २०५८ जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डमा पछि राजाको उत्तराधिकारी भएकाले, ९.९८ प्रतिशतले राज्य सहायक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भएकाले, ९.०४ प्रतिशतले विदेशीको चलखेलले,  र १.७ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

दलहरूले गरेको राजगद्दीच्युत न्यायसंगत भयो कि भएन ?

जसरी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू जनताद्वारा जनताको लागि जनतानै निर्वाचित भएर देशमा शासन गर्छन ठीक त्यसैगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दलहरूले राजगद्दीबाट निष्कासन गर्नु पूर्व देशमा राजा चाहिन्छ वा चाहिँदैन भनी जनमतसंग्रह गरिनुपर्थ्यो । यदि जनताहरूको बहुमतले राजा चाहिँदैन भनेको भएमात्र राजालाई हटाउनु न्यायसंगत हुन्थ्यो । तर, करिव २५० देखि सनातन हिन्दु धर्मको रक्षा गर्दै आएका अन्तिम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दलहरूले मध्यरातमा संसदको पहिलो वैठकबाटै राजगद्दीच्युत गरी पूर्वराजाले पाउँने सुविधा दिदै नागार्जुन दरवारमा केही सुरक्षाकर्मीसाथ लगाएर पठाए ।

केही राजनीतिक विश्लेशकहरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीच्युत हुनुपूर्व सेनाको परमाधिपति यानी सुप्रिम कमाण्डर भएको नाताले सेनाको सहयोगमा शासन आफ्नो हातमा लिन सक्थे तर उनले शसस्त्र माओवादी द्वन्द्वले आहात भएका नेपालीहरूलाई नरसंहार गर्न चाहेनन् र संसदबाट जननिर्वाचित दलहरूको घोषणालाई शिरोपर गरी नाराहिटी राजदरवार छोडेर नागार्जुन दरवारमा बस्न गए ।

हामीले यसै विषयमा दोस्रो प्रश्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दलहरूले राजगद्दीबाट निष्कासन गर्नु ठीक थियो ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १८.०४ प्रतिशतले संवैधानिक राजतन्त्र र बहूदलीय प्रजातन्त्रको मर्म नबुझेकाले ठीक थिय ४८.९५ प्रतिशतले जनमत संग्रह नगरी उनलाई राजगद्दीबाट निष्कासन गरेकाले बेठीक थियो, ३. ७२ प्रतिशतले माओवादी द्वन्द्व समाधानमा दललाई नसघाएकाले ठीक थियो २७.८ प्रतिशतले बेठिक जन आन्दोलन को माग नै त्यो थिएन र १. ४८ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दलहरूले राजगद्दीबाट निष्कासन गर्नु

उनी राजा भएको बेला नेपालमा नेकपा माओवादीले साम्यवाद अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले जन-युद्ध चलाइरहेको थियो । राजनीतिक दलहरू आफ्नो भूमिका निभाउन असफल हुँदै गएका थिए। संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरूमा पदको लुछाचुडी चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने नियतले ताजा जनादेश लिन्छु भन्दै त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। तर उनले समयमा नै उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सकेनन् ।

यसले संवैधानिक जटिलता छायो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलहरूले पनि उचित समाधान दिन सकेका थिएनन् । उनले स्थापित जननिर्वाचित सरकार भङ्ग गरी सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार आफूले ग्रहण गरे र मनोनित सरकारको गठन गरेर आफ्नो सक्रिय भूमिकाको खोजी गर्न थाले। राजाको यस कदमलाई संसदवादी दलहरूले स्वीकार गरेनन् । उनीहरूले राजाले आफ्नो भूमिका खोसेको अर्थमा लिए। फलतः संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर भई हिँडेका पार्टीहरू समेत राजा ज्ञानेन्द्रको त्यस्तो कदमपछि राजतन्त्रको समाप्तिकै पक्षमा पुगे। सक्रिय राजतन्त्र भएको पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्किएका राजनीतिज्ञहरू समेत उनको बिरोधमा उभिए।

यसैबीच आन्दोलनरत ७ दलीय गठबन्धन र नेकपा माओवादीबीच दिल्लीमा वार्ता भयो र १२ बुँदे सहमति पनि भयो। त्यो सहमति पश्चात् माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रियो। आन्दोलनले देशव्यापी रूपमा व्यापकता लियो र सारा मानिस सडकमा उत्रिए। त्यसपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेको करीब १५ महिनापछि संयुक्त जनआन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई आफ्नो कदम फिर्ता गर्न बाध्य गर्‍यो।

आन्दोलनको दबाबमा राजाले "जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको" भनी वि.सं. २०६३ बैशाख ८ गते घोषणा गरे । तर त्यसले पनि आन्दोलन साम्य हुन सकेन । त्यसपछि वि.सं. २०६३ बैशाख ११ गते उनले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले मा‌‌ओवादीलाई समेत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने उद्देश्यले अन्तरिम संविधान घोषणा गर्‍यो जस अनुसार माओवादी समेत सम्मिलित अन्तरिम संसद ६०० जनाको गठन भयो ।

संविधान सभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ साल जेष्ठ १५ गतेको दिन नेपाललाई संघीय गणतन्त्र भएको घोषणा अनुमोदन गर्‍यो। यसपछि यिनी औपचारिक रूपमा राजाबाट हटेका हुन् ।

हामीले यसै विषयमा तेस्रो प्रश्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई किन दलहरूले राजगद्दीबाट निकालेका होलान ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ३३.८८ प्रतिशतले १९ माघ २०६१ मा माओवादीको निउ पारेर शासन आफ्नो हातमा लिएकाले,१२.२६ प्रतिशतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई निमोठेकाले, ३.६२ प्रतिशतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा देशमा चरम भ्रष्टचार भएकाले, २२.८९ प्रतिशतले संवैधानिक राजतन्त्र र बहूदलीय प्रजातन्त्र मानेका दललाई चिढाएकाले र २७.३७ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विषयमा

नेपालमा गरिब निमुखा सोझासिधा जनताहरू, नागरिक समाज कर्मचारी वुद्धिजीवी आदिको वलबुतामा विभिन्न कालखण्डमा देशमा राजनीतिक क्रान्तिहरू सफल भए । जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वका कारण देशका होनाहार सपुतहरूले देश र जनताको लागि निश्वार्थ भावनाले जीवनको आहुति दिए । देशमा दलहरूले राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन गरे तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन यानी देशमा आर्थीक क्रान्तिका लागि दलहरू तयार भएनन् । उनीहरू राजनीतिक तिकदम गरेर सत्ता र शक्तिका लागि अपवित्र गठबन्धन गर्न लागे ।

सनातन हिन्दुधर्मको धरोहर राजवंशलाई हटाएर हाम्रो जस्तो भूवरिवेष्ठित सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अर्थतन्त्रले नै नधान्ने मुलुकमा संघीय गणतन्त्र लादियो । जसले गर्दा तीन तहको सरकारमा हजारौ राजाको जन्म हुनपुग्यो । उनीहरू देश विकास गर्न भन्दापनि संघ, प्रदेश, स्थानीय निकायमा भवन वनाउँन ठूलो रकम खर्च गर्न पुगे । २०४७ को संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको बेलासमेत नलिने गरिएको गाडी, घोडा,मोटरसाईकल आदि लिन पुगे । समावेशिताको नाममा संघ र प्रदेशमा हरेक दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरूका श्रीमति आफन्त शुभचिन्तकहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाउँने काम भयो । देशमा दिन दुई गुणा रात चार गुणा बेथिती र भ्रष्टचार बढेर गयो ।

कोराना भाइरस डेङ्गु जस्तो महामारी र महाशक्तिराष्ट्रहरूको अपवित्र गठबन्धन र होडबाजीले नेपाल जस्तो गरिब देशमा वेरोजगार मूल्य बृद्धिले नेटो काटेको छ । नेपालीहरूले गाँस काटेर उठाएको करहरूमा विकास खर्चमा प्रयोग नगरी साधारण खर्च र वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न खर्च भइरहेको छ । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पति निश्पक्ष छानविन नहुने हो भने केही वर्षमा नै नेपालले पनि श्रीलङ्कको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा चौथो प्रश्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तपाईंलाईं कस्तो लाग्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १३.७ प्रतिशतले डाइनामिक १.७७ प्रतिशतले सबैं पूर्वराजा भन्दा राम्रा, ५.८९ प्रतिशतले भ्रष्ट, १४.३२ प्रतिशतले अदूरदर्शी र ६४.३२ प्रतिशतले गणतन्त्रका हजारौ राजा भन्दा धेरै राम्रो भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

राजावादी पार्टी र जनता “राजाआऊ देश बचाऊ” भन्दै सडकमा

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूको आवहानमा देशमा राजनीतिक क्रान्तिहरू भए तर हरेक राजनीतिक क्रान्ति पछि देशमा आर्थिक क्रान्तिहुनुको अलवा टाठाबाठा नेताहरू र उनीहरूको अवस्था वदलीनु वाहेक केहीपनि उल्लेखनीय कनामहरू भएनन् । देशमा एक राजाको भरणपोषणमा राज्यको ढुकुटीबाट धेरै रकम खर्चभयो भन्ने दलहरूले नै अहिले राज्यको ढुकुटी चरम दोहन गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको नाममा हजारौँ राजाहरूले विलासी गाडि घोडा मोटरसाइकल आवास सुविधा आदि लिएर बसेका छन् ।

जनजीवीकाको विषयमा ध्यानदिनुपर्ने दलहरूको ध्यान भ्रष्टचार गर्न, सरकार बनाउँन र गिराउँनमा समय खर्च भइरहेकाले आजित भएका राजावादी पार्टी र जनता “राजाआऊ देश बचाऊ” भन्दै सडकमा आएर विरोध जनाउन थालेका छन् । केहीसमय पहिले आफूलाई अभियन्ता बताउँने एक जना व्यक्तिले भदौ २० गते भृकुटीमण्डपमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेको हेर्दा जनताहरू दलहरूको क्रियाकलापले आजित भएर राजाआउँदेश बचाऊ भनेका त होइनन् भन्ने आभास हुन्छ ।

हामीले यसै विषयमा पाँचौँ प्रश्न राजावादी पार्टी र जनताले किन भनेका होलान ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा २४.५८ प्रतिशतले भ्रष्टचार र बेथिती बढेर गएकाले, २४.३ प्रतिशतले जनताको गाँस कटाएर धेरै राजालाई पाल्नु परेकाले, ६.८७ प्रतिशतले स्थिर सरकार नहुँदा देश विकासमा वाधा पुगेकाले, २४.८ प्रतिशतले विदेशी राष्ट्रहरूको क्रिडा स्थल बन्ने खतरा भएकाले १०.१६ प्रतिशतले राजा पुन सत्तामा आउँन र रजगज गर्नपाइयोस् भनेर,८.३२ प्रतिशतले सनातन धर्म रक्षाको लागि र ०.८७ प्रतिशतले प्रतिशतले खै,मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

२०४७ र २०७२ को संविधानको तुलना

२०४६ सालमा सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमानको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरू मिलेर गरेको जनआन्दोलनका बलमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको २०४७ को संविधान जारी भएको थियो । उक्त संविधानमा प्रतिनिधि सभामा २७५ जना प्रत्यक्ष सांसद चुनिने व्यवस्था थियो भने राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद चुनिने व्यवस्था थियो ।

माओवादी आन्दोलन मधेशवादी दलको आन्दोलन र तत्कालिन संसदवादी दलहरूको आन्दोलनको बलमा नेपालमा करिव २५० वर्षीय राजाको शासन अन्त्य भएर २०७२ सालमा संघीय गणतन्त्रको स्थापन हुन गयो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै मुलुकले ८ सय ८४ जना सांसद पाएको छ ।

यो संसद्मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ सांसद छन् तर एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङको निधनसँगै प्रतिनिधिसभा तर्फ एक सिट खाली हुनगएको छ भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य छन् । सात वटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ५० जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुनेमा प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ३ सय ३० र समानुपातिकबाट २ सय २० जना रहनेछन् ।

समानुपातिक सांसद चुन्ने व्यवस्थाका कारण २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा कुनै पनि ठुला दलले बहुमत ल्याउँन सकेनन् र देशमा अस्थिर सरकार बनेकाले भ्रष्टचार र व्यथिती बढेर गएकोले २०७२ को संविधानभन्दा आर्थिक हिसावले २०४७ को संविधान उत्कृष्ट देखिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा छैटौँ प्रश्न २०४७ को संविधान ठीक कि २०७२ को संविधान ठीक ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ५२.१३ प्रतिशतले संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्र भएकाले ठीक, १७.३२ प्रतिशतले संघीय गणतन्त्रमा विकेन्द्रित शासन पद्दति भएकाले ठीक, १७.९३ प्रतिशतले स्थिर सरकार, कम भ्रष्टचार र अर्थतन्त्रको हिसावले २०४७ को संविधान ठीक, ९.५४ प्रतिशतले २०३६ को संसोधित निर्दलीय व्यवस्था नै ठिक किनकि त्यसमा जनमत संग्रह भएको थियो र ३.०७ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

पूर्वराजा शाहको शासन

उनले देशमा भइरहेको माओवादी अराजकतालाई अन्त गर्न राजा भए लगत्तै वि.सं. २०६१ माघ १७ गते प्रत्यक्ष शासन गर्ने उद्देश्यले कदम चाले। तर अन्य राजनीतिक दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण र सञ्चालनको अभ्यास गर्न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि हमला गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रे।

२०६३ बैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा राति ११:३० मा देशबासीको नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा राजाबाट नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै बर्तमान जन आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०५८ जेठ ८ मा विघटित भएको प्रतिनिधि सभाको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम पुनस्थापित गरी, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक २०५९ वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरि आह्वान गरे।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माग गर्दै एक भएका सात राजनीतिक दलले वि.सं. २०६२/०६३ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि उनी नेपालको अन्तिम राजा बन्न पुगेका हुन्।

हामीले यसै विषयमा सातौँ प्रश्न पूर्वराजा शाहले २०५८ जेठ २२ गतेदेखि २०६५ जेठ १५ सम्म को शासनका आधारमा उहाँलाईं कति अङ्क दिनुहुन्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ३८.३९ प्रतिशतले > ९० (ए), १८ प्रतिशतले ८०- ९०(वी), १३.५६ प्रतिशतले ७०-८० (सी), ८.४२ प्रतिशतले ६० – ७० (डी), २१.६२ प्रतिशतले < ६० (एफ) अङ्क दिन्छु भनी आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाको राजीनामा माग

२०५८ असार २८ मा माओवादीको आक्रमणमा प्रहरीहरू परे। एक जना सइ (सब इन्सपेक्टर) भाग्न खोज्दा मारिए भने ६९ जना माओवादी कब्जामा परे। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साउन ४ मा प्रहरीको उद्धार गर्न सेना परिचालन गरे। माओवादी विरुद्ध लड्न पठाइएको सेना उसैसँग सम्झौता गरेर फर्कियो। वास्तवमा सिपाहीलाई बिनातयारी लडाइँमा पठाएको थियो। सेना फिल्डमा त गयो, तर मानसिक र भौतिक रूपमा तयार थिएन।

सेनालाई फर्कन कसले निर्देशन दियो ? सरकार स्वयं बेखबर थियो । आक्रोशित प्रधानमन्त्रीले सेनापतिको राजीनामा मागे । तर राजाले प्रधानमन्त्री कै राजीनामा मागे । आफ्नो स्वीकृतिबेगर कोइरालाले सेना परिचालन गरेकोमा राजा असन्तुष्ट थिए ।

संकटकाल

२०५८ मंसिर ८ माओवादीले सेनामाथि पहिलो हमला गरे। दाङको घोराही माओवादी छापामारले सेना, प्रहरी र निजामती अड्डाहरूमा एकसाथ आक्रमण गरे । त्यसक्रममा सेनानी नरेश उप्रेती सहित १४ सैनिक, सात प्रहरी र सात माओवादी मारिए । झन्डै २२५ आधुनिक हातहतियार, पचासौं हजार गोली, ८० क्विन्टल जिलेटिन सहित १२ गाडी सामान लुटेर लैजान माओवादी सफल भए । त्यसै रात माओवादीले स्याङ्जामा र तीन दिनपछि सोलुखुम्बुमा हमला भयो ।

सेनामाथि हात हालेपछि विद्रोहीलाई सरकारले आतङ्ककारी घोषित गर्दै देशव्यापी संकटकाल घोषणा लगायो र फौजी कारबाही शुरु भयो र १० वर्षे युद्धमा करिव १७ हजार नेपालीहरू ज्यानको आहुती दिन पुगे ।