भदौ ८, काठमाडौँ । सर्वोच्च आदेशले कोशी प्रदेश सरकारलाईं दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न अतरिम आदेश दिएकाले अध्यादेशमार्फत ल्याउँन लागेको बजेट अब के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजालासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न अतरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अतरिम आदेशलाईं लिएर केही संविधानविद्हरूले सरकारले अब अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँन नमिल्ने बताएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि विराटनगरमा रहेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि बजेटबारे अनिश्चितता छाएको बताएका छन् ।

यतिबेला तत्कालिन एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट प्रदेश सरकार चलिरहेको छ । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत नै अर्को वजेट ल्याउँने तयारी स्वरुप वर्तमान सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट भदौ १० भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो ।

न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउँने निर्णय पनि गरेको छ । भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेही तोक्न भनिएको छ ।