अरूको रिट खारेज

साउन ६, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छोड्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले राउतलाई छोड्न आदेश दिए पनि अरूलाई भने थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ ।

उनीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पक्राउविरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले चारै रिट खारेज भएको जानकारी दिए ।

‘चारै रिट खारेज भएका छन्, तर सचिव राउतलाई भने थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै तारेखमा छोड्न परमादेश भएको छ,’ उनले भने ।

जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नै पक्राउ गरेकोले उनीहरू चारै जनालाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी नभएको भन्दै इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।

राउतलाई छोड्न भने उक्त इजलासले अदालतले यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई आधार मानेको छ । तर उनलाई एउटा शर्त पनि तोकिएको छ ।

‘उनीउपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ,’ आदेश भनेको छ, ‘यस स्थितिमा निजलाई थुनमा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी नहुनसक्ने सम्मको अवस्था देखिएन । उनलाई थुनामै राख्नु पर्नेसम्मको आधार कारण र औचित्य देखिएन ।’

तर उनलाई अदालतको अनुमतिबिना नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर १७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।