साउन ३१,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याज कानुनी प्रक्रियाभित्र आएको छ ।

मिटरब्याजपीडितले लामो समयदेखि काठमाडौं माइतीघरमण्डलामा ‘मिटरब्याजको पासो रोक्ने कानुन बनाउन निरन्तर आन्दोलन र सरकारलाई खबरदारी’ गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकले आइतबार ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । उक्त विधेयकमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धि कार्यलाई कसुर कायम गरेको छ ।

मिटरब्याजपीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ । त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्यातएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडतसँगको सहमतिअनुसार गत बैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि असार ५ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट असार १० मा उक्त विधेयक पारित भएको थियो । असार १७ मा मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा संसद् अवरुद्ध भएकाले पारित हुन सकेको थिएन भने अध्यादेशद्वारा गरिएको कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो । विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रतिनिधिसभामाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पहिलो बैठक अवरोध

हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रकृयामा त्रुटी रहेको भन्दैं पहिलो बैठकमा वेल घेराउ गरेका थिए ।

राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ र सोविता गौतमले सरकारको यो विधेयकमा विरोधको सूचना राखेका थिए। त्यसैले आइतबार कानुन मन्त्रीभन्दा पनि पहिला उनीहरूले आफ्नो विरोध राख्न पाए । 

सांसदहरूले राजनीतिक आडमा अपराधलाई चोख्याउन नपाइने तर्क गरे ।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले 'चल्दै गरेको बस जलाउने मान्छेले पनि अब दलको मान्छे हो भन्दा मुद्दा फिर्ता हुने' जोखिम रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि अपराध पखाल्ने गंगाजल सदन बन्न नहुने बताइन् ।

'क्रान्ति सम्भव छ ब्यालेट पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट हैन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौं। हामीले जनताको बोझ बोक्ने हो। कार्यकर्ता र गुण्डाको होइन', सांसद श्रेष्ठले संसदमा भनिन्, 'जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रश्रय र संरक्षण दिन पाइँदैन ।'

त्यसपछि कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले आफूले ल्याएको विधेयकको बचाउ गरे ।