नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भएको छ ।

असार १, काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो । पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरु अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् ।

अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो । उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन् ।

भूगोल पार्क न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गर्ने निर्णयको मुक्तकण्ठले स्वागत गर्दछ ।साथै सम्मानित अदालतले दोषिलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्ने अपेक्षासमेत गर्दछ । पहूँच र पैसाको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँने र निर्दोष जेल चलान हुने काम नहोस भन्न चाहान्छ ।