असार १, काठमाडौं । संवैधानीक परिषद् अध्यक्ष प्रधान मन्त्री हुनेछन् भने सदस्यहरू क्रमश: सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष दलका नेतालगायत हुन्छन् । संवैधानीक परिषद्ले सर्वसम्मति वा वहुमतका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संवैधानीक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिको विरुद्ध उजुर दिन सक्नेछन् । उजुर कर्ताले समितिमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका व्यक्तिको बारेमा उजुरी दिनुको कारण खुलाउँनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावित व्यक्तिले जवाफ दिन्छन् र संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वसमिति वा वहुमतको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

१५ जना संसदीय सुनुवाई समितिका पदाधिकारीहरू

कांग्रेसबाट रमेश लेखक, इश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेशजंग रायमाझी छन् । एमालेबाट पदम गिरी, महेशकुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम र देवेन्द्र दाहाल सदस्य छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मा, रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जसपाबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन् ।

प्रस्तावित प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध उजुरी दिएका उजुर कर्ताले जवाफ दिएका र हिजो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्ययोजना पेश गरी सकेकाले आज समितिमा थप जवाफ दिनेछन् । सत्ता गठबन्धन दलको बहुमत भएकाले आझैं हरिकृष्ण कार्कीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।