जेष्ठ १५,काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश १७ खर्ब ५१ अर्बको अनुमान (बजेट) पेश गरेका छन् ।

खर्च कटौती योजना

१) ‘कुल बजेटको ७३ प्रतिशत समान्य खर्च छ, जसका कारण विकास खर्चका लागि लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चाप परेको छ ।’अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत

२) तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतका साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको उनको बताएका छन् ।

३) सरकारले आउँदो वर्ष नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने र नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेको छ ।

४) राज्यकोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको प्रयोगविहिन गाडिहरु र सामान ६ महिना भित्र लिलामी गरिने र नयाँ गाडी नकिनिने

५) सरकारी स्वामित्वका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । ती संस्थालाई उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकायमा गाभिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । 

६) उद्योग-व्यापार प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नका‌ लागि शुल्क लाग्ने छैन, अनलाइनबाट दर्ता गर्दा न्युनतम शुल्कबापत रु १००‌ रुपैयाँ मात्र लाग्ने छ ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि नयाँ आकर्षण गन्तव्य खोजिने, श्रम स्वीकृति लिन काठमाण्डौं धाउनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिने र ' अबको जीवन स्वदेश मा नै" भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका हरूलाई स्वदेशमै केही गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

सामाजिक सुरक्षामा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन, चालु आवभन्दा २३ अर्ब बढी

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता

चालु आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक रु चार हजार भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसैगरी, ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा

चालु आवमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि रु एक खर्ब ३४ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

इ–कमर्सबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानून व्यवस्था गरिने

इ–कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानून व्यवस्था गरिने र विद्युतीय हाटबजारमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बताउनुभयो ।

विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गरिने

पूर्वाधार आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा ‘भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ को व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ‘हाइब्रिड एन्युटी’ मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषिमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनभुयो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत रु ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार तीन अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभयो ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सःशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब

सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् । त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।

पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गरिने

आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका करिब छ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा

बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने

“निजगढ विमानस्थलको ईआइए अध्ययन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगाय पूर्वतयारीका कार्यहरूका लागि बजेट छुट्ट्याएको छु,” उनले भने, “लगानी मोडालिटी तयार गरी यस विमानस्थल निर्माण कार्यलाई चाँडै अघि बढाइनेछ ।”

कुल पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा छुट्याउने

सरकारले १ अर्बको नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि कार्यविधिसमेत निर्माण गरिने उनले बताए ।

ठूला उद्योगमा पुग्ने प्रसारण लाइनका लागि सरकारले छुट्यायो ४६ करोड बजेट

सरकारले सिमेन्ट, फलाम र तारे होटल जस्ता ठूला उद्योगमा पुग्ने पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।