जेष्ठ ७, काठमाडौं । पुस १० को गठबन्धनपछि बनेको त्यही निर्णायक हैसियत गुमेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो आधार क्षेत्र सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा किनारामा परेको छ । मागेको संख्यामा मन्त्री नदिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नागरिक उन्मुक्ति सामेल भएको छैन ।

 सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै माओवादीबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन र कांग्रेसबाट एक जनाले शपथ लिएका छन् । माओवादीबाट झपटबहादुर साउद सामाजिक विकासमन्त्री, रमेशबहादुर धामी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री र गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भएका छन् । कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि कांग्रेसका प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त भएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजिए पनि असन्तुष्टि जनाउँदै नाम दिएन ।

पुस १० मा बनेको एमाले सम्मिलित गठबन्धनका बेला सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो । उक्त गठबन्धनमा माओवादीका ११, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २२ सांसद थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ७ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिको अनिवार्य सहयोग चाहिन्थ्यो । अर्कोतर्फ गठबन्धनबाहिर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद थिए । नागरिक उन्मुक्ति जता लाग्यो, उसकै पक्षमा बहुमत पुग्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको यही अंकगणित देखाएर नागरिक उन्मुक्तिले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनसँग जेलजीवन बिताइरहेका आफ्नो नेता रेशम चौधरीको रिहाइ निम्ति दबाब दिने गरेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति मतदानमा सहभागी नभएकै कारण सुदूरपश्चिममा सभामुख चयन प्रक्रिया दुई पटकसम्म रोकिएको थियो । तेस्रो पटक माघ ३ मा नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग पाएपछि माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख चयन भएका थिए । गठबन्धनमा सामेल रहेकै बेला नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन नपाएपछि एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल माघ २६ गते पदमुक्त भएका थिए । त्यतिबेला रावलको पक्षमा एमाले, माओवादी र राप्रपाले मतदान गरेका थिए ।