११ चैत,काठमाडौं।भूगोल पार्कले देशविदेशको समयसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यटन, खेलकुद आदि विविध विधामा समाचार लेखिरहेका छौं ।आज भने महानगरपालिकाले नदी किनारमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन सात दिने सूचना जारी गरेको विषयको जानकारी लिएर आएका छौं।

हरेक नेपालीहरूको न्युनतम आधार्भूतआवश्यक्त बासको व्यवस्था साज्यले गरिदिनुपर्छ तर राज्यमा बसोबास गर्ने मानिसहरू बास्तविक सुकुमवासी हुन कि हैनन् ? उनीहरूको जन्मस्थानमा चलअचल सम्पति छ कि छैन् वा नेपाल अधिराज्यभरी चलअचल सम्पति छ कि छैन् भनेर राज्यले छानविन गर्नुपर्छ।

फेरी उपत्यका वाहिरका व्यक्तिहरू सुकुम्बासी भएमा पनि तत् जिल्लामानै स्थाई बसोबासको लागि जग्गा जमिनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।अन्यथा, उपत्यका नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना झन बढेर जान्छ र काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दर्य विग्रिन गइ कुरुप बन्न जान्छ।त्यसैले सुकुम्बासी समस्याको स्थाई समाधान गर्न काठमाडौं महानगर, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ। 

शनिबार गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको छ। 

महानगरपालिकाले यसअघि पनि पटक-पटक यस्ता सूचना जारी गरी अनधिकृत संरचना हटाउन भनिएको स्मरण गरेको छ।

एक साताभित्र नदी किनारका अनधिकृत संरचना नहटाए महानगरले ती संरचना भत्काउने र त्यसको खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट उठाउने सूचनामा उल्लेख छ। 

काठमाडौं महानगरभित्रका बागमती, बिष्णुमतीलगायत नदी किनारमा अनधिकृत संरचनाहरू बनेका छन्।