‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अरुण चौधरी आमामाफी दिनुभयो, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यस्तै निर्णय रेशम चौधरीको हकमा पनि गर्नुपर्थ्यो’:लक्ष्मण किशोर चौधरी

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि सरकारमा जाने कि सङ्घर्षलाई यथावत् राख्ने विषयमा पार्टीमा बहस सुरु भएको छ । 

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारलाई समर्थन दिए पनि रेशम चौधरी र अरुण चौधरीको रिहाइको माग राख्दै उन्मुक्ति पार्टी बाहिर बसेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि अरुण चौधरी रिहा हुने भएका छन् । 

पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण किशोर चौधरीले अहिले उनी रिहा हुने निर्णय मात्र भएको तर रिहा नै भएको अवस्था नरहेकाले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आइसकेपछि मात्र पार्टीले आगामी कदमको बारेमा निर्णय लिने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अरुण चौधरी आमामाफी दिनुभयो, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यस्तै निर्णय रेशम चौधरीको हकमा पनि गर्नुपर्थ्यो,’ तर त्यस्तो नगरेको कारण आफूहरू अझै दुःखी रहेको उनको भनाई छ । 

त्यसैले सांसद अरुण चौधरी बाहिर आइसकेपछि मात्र सरकारको बारेमा निर्णय लिने उनले बताए । तर, सोही पार्टीका नेता सुरेन्द्र चौधरीले भने अब उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रेशम चौधरी र अरुण चौधरीको रिहाइ संघीय सरकारसँग सम्बन्धित हो । प्रदेश सरकारसँग सरोकार राख्दैन त्यसैले प्रदेश सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको छ भने बाहिर बस्नु हुँदैन ।’

उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ नत्र समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा बस्नुपर्छ । एकातिर सरकारको समर्थन पनि गर्ने अर्कोतिर त्यसको विरोध पनि गर्ने दुइटै काम एकैपटक हुनुहुँदैन ।’ अरुण चौधरी बाहिर आइसकेपछि यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुने बताउँदै उनले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नहुने तर्क राखे । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी माघ १९ गते पक्राउ परेका थिए । कैलाली – २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुङ्गा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा ३ भदौ २०६६ मा आगजनी भएको थियो । ट्याक्टर धनी मोतीपुरका महादेव बजगाईँले ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएको भनी परशुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उनीहरूबाट ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।