२९ पुस, काठमाडौं ।भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

आज भने भूगोल पार्कले प्रदेश १ र ४ गण्डकीका मन्त्रीहरूले आजै सपथ लिदै गरेको र लुम्बिनी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो निर्णयबाट मन्त्रालयको संख्या घटाएको समाचार पाठक वर्गलाई जानकारी सुचित गर्न लागेको छ ।

लुम्बिनीमा एमालेको सरकार पाँचै वर्ष राख्ने सहमति वाग्मतीमा र कर्णालीमा माओवादी एवं सुदूरपश्चिममा र लुम्बिनीमा एमालेको पहिलो पालो, अढाई वर्षपछि अदलबदल एवं मधेसमा सुरूमा जसपा र पछि जनमत सरकारको नेतृत्वमा सरकार बनाउँने निर्णय सत्तारुढ दलको बैठकबीच सहमति भएको हाम्रा पाठक वर्गमा जानकारी गराउँन चाहान्छौं ।सातै प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री र सरकारहरुलाई भूगोल पारको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं अब बन्ने सरकारको पालादेखि देशमा आर्थिक क्रान्ति सुरुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहान्छौं ।नेपाली कांग्रसले भने ‘भुइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत सबै गुमाए’को देखियो ।

सत्ता साझेदार दलहरूले मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुखको भागबन्डा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बैठक बसेर एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमतले बाँडफाँट गरेका हुन्, जसमा नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि समावेश गराउन खोजिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर आजै विश्वासको मत लिँदै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्की

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्।

शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसद उनी गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सहित मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गर्नेको संख्या ६० छ।प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्।

प्रदेश १ सरकार विस्तार, माओवादीका २ र एमालेका १ मन्त्री थपिए

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले माओवादी केन्द्रका दुई र नेकपा एमालेका एकजना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।

उनले आज विश्वासको मत लिनुअघि माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाईं तथा नेकपा एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

 मधेसको मुख्यमन्त्री बने जसपाका सरोजकुमार यादव

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन्।

उनलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नियुक्तको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो।

प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित उनले बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए।

यादवलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन्।

स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरू सुरिता साह र अनिरूद्द सिंहले समेत उनलाई समर्थन गरेको जसपा सांसद रामअशिष यादवले जानकारी दिए।

मधेश प्रदेश सभामा १०७ जना सांसदहरू छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १/१ तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरूसहित कूल ६३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।

नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र तीन जना प्रदेशसभा सदस्यको सरकारलाई समर्थन छैन। 

प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले पुस २८ गते अपरान्ह ४ बजेभित्र सरकारको नेतृत्वमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। पुस २९ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण हुनेछ

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा बने माओवादीका जमरकट्टेल

बागमती प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले आज मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने भएका छन्।

जमरकट्टेलले नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न लागेका हुन्।

सोमबार बजेसम्म मुख्यमन्त्री दाबी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने माओवादीका प्रदेश सांसद युवराज चौलागाईंले सञ्चारकर्मीलाई बताए।

जमरकट्टेल यसअघिको कार्यकालमा आन्तरिक मामिला मन्त्री र अर्थ मन्त्री बनेका थिए।

जमरकट्टेल २०६४ मा धादिङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार बनाउने ५६ सिट चाहिन्छ। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन्।

सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले बागमतीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

उक्त धाराअनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्रमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मतबारे कार्यसूची तय गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई दिनअगाडि नै सूचना गएको थियो

दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा दलीय आधारमा नेताहरूको सम्बोधनपश्चात् विश्वासको मतउपर मतदान हुने कार्यसूची तय गरिएको सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिए ।

३३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अधिकारीलाई नेकपा (एमाले)का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङले समर्थन गरेका थिए । गुरुङ (दीपक मनाङे) भने बिहीबार साँझ समर्थनबाट पछि हटेका छन् । उनले आफू प्रतिपक्षमा नै रहने जनाएका छन् ।

 गण्डकीमा एमालेका अधिकारी ३३ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

उनले गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीका लागि सोमबार दाबी पेस गरेका थिए ।

अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ गरी ३३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए ।

 लुम्बिनीमा घटाइयो मन्त्रालय

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। प्रदेश प्रमुखसँग शपथ लिएपछि मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।

लुम्बिनीमा पहिलोपटक २०७४ मा सरकार निर्माण हुँदा ७ वटा मन्त्रालय थिए। मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुर्‍याइएको थियो। नयाँ सरकारले १२ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको नाम हेरफेर र संख्या घटाएको हो। प्रवक्ता आचार्यका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन्। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको उनले बताए। 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले लिएको समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अभियानलाई सार्थक बनाउँदै सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री आचार्यलाई दिएको छ।

दुई मन्त्रिसहित शपथ

मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आफूसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित तीन जनाले बिहीबार देउखुरीमा आयोजित एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग शपथ लिएका छन्। एमालेबाट आचार्य मन्त्री बनेका छन् भने सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी मन्त्री बनेका छन्। दुवै जनाको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। केसी लुम्बिनीमा प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने एक्ली महिला हुन्। मन्त्री बनेका दुवै जना दोस्रो कार्यकालका लागि संसद् चुनिएका हुन्। आचार्य यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका थिए। माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि मन्त्रीको शपथ लिने तयारी भए पनि मन्त्रालयको टुंगो नलागेपछि रोकिएको छ। 

लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच अझै पद बाँडफाँट टुंगिएको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने देखिएको छ। दुई स्वतन्त्र सांसदबाहेक सरकारलाई सात दलको समर्थन छ। मुख्यमन्त्री एमालेले पाएपछि सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित भएको छ। ३ गते प्रदेशसभाले सभामुख चयन गर्नेछ। उपसभामुख राप्रपाले पाउने सहमती केन्द्रीय स्तरमै भएको छ। मन्त्रालय भने अब दलहरूमा बाँडफाँट हुनेछ। राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा र लोसपालाई मन्त्रालय आवश्यक छ। केन्द्रमा सरकार बनाउन नसघाएको लोसपाले प्रदेशमा भने समर्थन गरेको छ। प्रतिपक्षमा कांग्रेस, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका गरी २९ जना सांसद रहेका छन्।

 लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री एमालेका लीला गिरी एमाले माओवादी गठबन्धनको तर्फबाट गिरीले ५८ जना सांसदको समर्थनसहित बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग दाबी पेस गरेका थिए ।

गिरीले बहुमत देखाएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका गिरी यसअघि पूर्वउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए। नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सह-इन्चार्ज रहेका गिरी मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा‚ जनमत पार्टी र तीन स्वतन्त्रसांसदले समर्थन गरेका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । अहिले एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा स्वतन्त्र २ सांसदसमेतको संख्या जोड्दा गिरीलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या ५८ पुगेको छ । यो दुई तिहाई नजिकको बहुमत हो ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र जसपाका४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ सदस्य छन् ।त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् ।

गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी र तीन स्वतन्त्रसहित ५८ जनाको समर्थन छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । अहिले एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा स्वतन्त्रका २ जना सांसद समेतको संख्या जोड्दा ५८ पुगेको हो । यो दुई तिहाईनजिकको बहुमत हो । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ सदस्य छन् । स्वतन्त्रबाट जितेका दीपेन्द्रकुमार पुन माओवादी प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् ।

गिरीले मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका थिए । एमाले, माओवादीसहितका सत्तापक्षीय दलको देउखुरीमा सोमबार बसेको बैठकले पनि मंगलबार नै दाबी पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीमा ५ वर्ष नै एमालेले लिने केन्द्रका शीर्ष नेताबीच सहमति भएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता सोमबार नै काठमाडौं पुगेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मंगलबारको दाबी बुधबारका लागि सरेको थियो ।

माओवादीले आधा/आधा कार्यकालको दाबी गरेको बुझिएको छ ।

२५‌ सांसदको समर्थनमा माओवादीका शर्माद्वारा कर्णाली मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस 

काठमाडौँ — कर्णालीको मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले दाबी पेस गरेका छन् । उनले २५ सांसदको समर्थनमा बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर दाबी पेस गरेका हुन् ।

शर्मालाई माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपाका १, एकीकृत समाजवादी १ सांसदले समर्थन गरेका छन् । माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका शर्मा रुकुम पश्चिम (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

कर्णालीमा माओवादी र एमालेबीच साढे २/२ वर्ष मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति बनेको छ ।

 सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री बने नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल

रावलले प्रदेश प्रमुख समक्ष आज मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेस गरेका थिए ।उनले भने, ‘नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट रेशम चौधरीलगायत जेलबन्दीहरु रिहाइसहित हाम्रो माग मुद्दा माघ महिनाभित्रै सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । सो कारण अहिले एमाले नेतृत्वलाई समर्थन गरेका हौ ।’नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनले केन्द्रका सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको जम्मा सिट सङ्ख्या २९ को बहुमतको सरकार बन्ने भएको हो ।

यहाँ नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।