नेपालकै ईतिहासमा पहिलो पटक गरेको ऐतिहासिक निर्णय

१४ पुस, काठमाडौं । भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाहरू विभिन्न कालहण्डमा राजनीतिक दल वुद्धिजीवी र आमनागरिकको सहयोगमा परिवर्तनहरू भए । नेपालमा लामोसमय सत्तामा रहेका पार्टी र बुढा प्रधानमन्त्रीहरू जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए पटक-पटक पार्टी अध्यक्ष भए तर अपेक्षाकृत देश विकास गर्न सकेनन् वा देश विकास गर्न नै चाहेनन् ।देशमा भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ बढेर गएको, देशका होनाहार लाखौं युवाहरू ‘कित खाडी-मलेसिया कित युरोप-अमेरिका –अष्ट्रेलीया- जापान- कोरिया’जस्ता देशहरूमा जानुपरेको र उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्समा समेत व्रम्हालुट गरेको-वैदेशिक ऋण बढेर गएको छ ।जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन् आयातमुखी अर्थतन्त्रले गर्दा संचित वैदेशिक मुद्राकोषसमेत घटेर गएको छ ।

आजको २१औं शताब्दीमा विश्वका अधिकांश देशहरूले उन्नती र प्रगतिका पाइलाहरू चुमी सकेका छन् यानी यी देशहरूले आर्थिक संवृद्धि हासिल गरी सकेका छन् ।हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले त्याहाँको तत्कालिन राष्ट्रपति हुजिन ताउको पालादेखि आर्थिक संवृद्धिको यात्रा सुरु गरेर हालका राष्ट्रपति सि जिन फिङको पालामा आइपुग्दा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै सामरिक महत्वको हिस्साबले समेत महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा अगाडि बढेको छ ।हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसमेत नरेन्द्र मोदीको पालादेखि स्थिर सरकार भएकोले तिब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ ।

गत स्थानीय निकायको चुनावमा काठमाडौँ महानगर पालिकामा वालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ जस्ता केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उदय भयो ।झन हालै भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सुशासन र भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाएको दल, तराइवादी दल एवं राजावादी दलहरूको पक्षमा विस्तारै जनलहर बढेर गएको मात्र देखिएन उल्यख्य रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ती दलबाट अधिकांश युवायुवती विजयी भएर आउँनुले आजको २१औं शताब्दीमा दलहरू प्रती विस्तारै नेपाली जनतामा लगाव कम हुदै गएर भिजन र भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाएका दलमाथि जनलहर बढेर गएको देखिएको छ।विगतको तुलनामा अब बन्ने प्रदेश सभाको सरकारमा विकासप्रेमी राम्रा मानिस जाने र अब नेपालमा आर्थिक क्रान्ति ती सरकारले गर्ने अपेक्षा आम नेपाली जनताको रहेको छ ।

आज भने भूगोल पार्क प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्ने निर्णयको मुक्त कण्ठले स्वागत गर्दै हाम्रा पाठक वर्गमा जानकारी गराउँन चाहान्छौं ।।देशमा साधारण खर्च बढेर गएको तर विकास खर्च घटेर गएको वर्तमान परिपेक्षमा उहाँको अध्क्षतामा नेपालकै ईतिहासमा पहिलो पटक गरेको ऐतिहासिक निर्णय हो । उहाँले तत्कालिन प्रदेश १ का नेकपा एसका मुख्यमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउँने नाममा मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पुर्याएका थिए ।

जसरी प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा घटाए।ठिक त्यसैगरी बाँकी प्रदेशका अब बन्ने मुख्यमन्त्रीहरूले पनि राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी मन्त्रालयका संख्या घटाएर राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचनताका जनतासँग कवुल गरेका वाचा अक्षरश: पालन गर्दै राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेका भ्रष्ट्रचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा कार्यन्वयन भएर जाओस भन्ने कामनासमेत गर्नचाहान्छौं । जुनसुकै दलको प्रदेशमा सरकार बने पनि अब बन्ने सरकारको पालादेखि देशमा आर्थिक क्रान्ति सुरुहोस् भन्ने शुभेक्छा व्यक्तगर्न चाहान्छौं ।

 मोरङ — प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । बिनाविभागीयमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले जनइच्छा, मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत अघिल्लो प्रदेश सरकारले बढाएको मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा लग्ने निर्णय भएको बताए ।

अघिल्लो मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले सत्तासमीकरण मिलाउन ७ वटाबाट बढाएर १३ वटा मन्त्रालयको संख्या पुर्‍याएको थियो । मन्त्रालयको संख्या बढाएको प्रति एमालेले विरोध गर्दै आएका थियो ।

मन्त्री सिटौलाले प्रदेशको सेवा प्रवाह व्यवस्था सुधारका साथै प्रदेश सरकारको कामकाजलाई सुव्यवस्थित गर्न एक प्रशासनिक सुधार कार्यदल गठन गर्ने निणर्य गरिएको बताए । उनले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश सचिवहरू रहने गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन अध्ययन गरेर २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको बताए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र सर्तहरू व्यवस्थित गर्न स्थानीय सेवा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निणर्य गरिएको सिटौलाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही दिनदेखि सुरु भएको शीतलहरबाट प्रदेशमा कुनै किसिमको दुर्घटना वा क्षति हुन नदिनका लागि दाउरा बाँड्नेलगायतका व्यवस्था गर्ने निणर्य गरिएको बताए।