भूगोल पार्कको तर्फबाट सत्तामा टिकिरहनको लागि देशको राष्ट्रियतामाथि नै खतरा पुग्ने नागरिकता विधेयकको संसदबाट पारित गर्नुपूर्व दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति लिर्नुपर्छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्न पहल गर्ने साथै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जस्ता जनसरोकारका विषयहरूलाई देश र जनताको हितको पक्षमा नीति नियम बनाएर वा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सरकारले निर्णय गरोस् नकि सत्तामा टिकिरहन् भन्दै हामी सरकारलाई खवर दारी गर्न चाहान्छौं ।

सरकार पक्ष र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ जुन स्वागतयोग्य कुरा हो तर सरकारले ती पार्टीहरूसँग गरेको सहमति देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानी कार्यन्वयन गरोस् भन्ने हो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका यी दुई दलले आइतबार १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्न पहल गर्ने, शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नुलगायत विषय समेटिएका छन्।

संसदमा जनमत पार्टीका ६ सांसद छन् उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन्।