कतै सरकारले ल्याउँने साझा कार्यक्रमामा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यही पुस २६ गते विश्वासको मत राप्रपा रास्वपालगाएतका दलहरूले प्रचण्डको सरकारलाई नदिने त हैन् ?प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने घोषणा कति कार्यन्वयन होला ?

काठमाडौं : २० पुस, भूगोल पार्कले नेपालमा पहिलो पोलिङ र सर्भे वेबसाइट स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनजनको मनमा बस्न सफल भएको छ ।यसले देशको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समयसापेक्ष घटनाहरूलाईं सत्यतथ्य-निष्पक्ष एवम् तटस्थ रही सही सूचनालाईं तथ्याङ्कमा आधारित भई इन्फ्रोग्राफिक साथै पहिलो पोलिङ र सर्भे टुइटर, फेसबुक, इन्टाग्राम आदिमा समाचार पस्किरहेका छ।

देशको अर्थतन्त्र कहाली लाग्दो गरी ओरालो लागेको छ ।देश कोर लामोसमय सत्तामा रहेका पार्टी र बुढा प्रधानमन्त्रीहरू जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए पटक-पटक पार्टी अध्यक्ष भए तर अपेक्षाकृत देश विकास गर्न सकेनन् वा देश विकास गर्न नै चाहेनन् ।देशमा भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती ‘दिन दुई गुणा रात चौगुणा’ बढेर गएको, देशका होनाहार लाखौं युवाहरू ‘कित खाडी-मलेसिया कित युरोप-अमेरिका –अष्ट्रेलीया- जापान- कोरिया’जस्ता देशहरूमा जानुपरेको र उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्समा समेत व्रम्हालुट गरेको-वैदेशिक ऋण बढेर गएको छ ।

भ्रष्ट्रचारमा लिप्त भन्ने व्यक्तिलाई नै परिवर्तनको नारा लिएर चुनावमा गई जनताबाट अनुमोदित भई निर्वाचित भएका व्यक्ति र दल नै निर्वाचित हुने बितिक्कै सरकारलाई समर्थन गर्नु र सरकारमा सहभागी नै हुनुलाई लिएर जनता पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएकै बेला उनीहरूकै दलमा समेत विरोधको आवाज उठिरहेको छ ।

राष्ट्रघाती एमसिसि एवं नागरिकता विधेक निर्वाचितको चर्को विरोध गरेको राजावादी पार्टी माओवादीको सरकारमा जाने विषयलाई लिएर राप्रपामा दोधार देखिन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रचण्डलाई आतंकवादका मतियार भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले यसअघि समर्थन गरेको थिएन । यो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै राप्रपा निर्णायक बन्यो र यी दुबै दलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे ।

विशेष गरी अब यी दुबै दलले केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको ७ दलको सरकारले ल्याउँने न्युनतम साझा कार्यक्रम कस्तो बन्ला ? कतै सरकारले ल्याउँने साझा कार्यक्रमामा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यही पुस २६ गते विश्वासको मत राप्रपा रास्वपालगाएतका दलहरूले प्रचण्डको सरकारलाई नदिने त हैन् ? भन्दै राजनीतिक दल वुद्धिजीवी सञ्चारकर्मी आम नागरिक समाजमा चासो र उत्सुकता बढेर गएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस २६ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। यस्तै दाहालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सोमबार आयोगका पदाधिकारीसँग यो विषयमा छलफल गरेका हुन्। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २५ गतेलाई संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन्। त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गरी कार्यसूचीमा समावेश गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ’, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘सचिवालयका तर्फबाट हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौं।’ 

दाहाल पुस १० गते तेस्रोपटक संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले भोलिपल्ट ११ गते शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका हुन्। नियुक्तिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, उपधारा ३ मा लेखिएको छ।

दाहालले पहिलो चरणमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्। जसमा चार मन्त्रीको कार्यविभाजन तोकिएको छैन। एमालेका ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ६ र नाउपाका ४ सहित १ सय ६९ सांसदले समर्थनमा यो सरकार बनेको हो। 

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल चलाएका छन्। उनले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले बताए। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा निर्वाचन कानुनबारे परामर्श भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सुनाए। बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्का उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत सहभागी थिए। 

आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन माघ २५ गतेभित्र तोक्न सिफारिस गरेको छ। एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रियसभामा एक सदस्य पद रिक्त छ। भट्टराईले रुपन्देही ५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिएका थिए। तर, उनले त्यहाँबाट टिकट पाएनन्। पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिने व्यवस्थाअनुसार २५ माघभित्र उपनिर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न परामर्श दिइएको आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले बताए। राष्ट्रियसभा सदस्य राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनावमा मतदातासमेत हुन्। त्यसैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै उपचुनाव गर्न लागिएको उनले बताए। 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ गते सकिँदै छ। संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। सबै मिलाएर निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशित गरिने सहप्रवक्ता आर्यालले बताए। 

प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामकारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्यसम्पादनमा भएका कमी तथा कमजोरीबारे जानकारी गराएका थिए।

गृह, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा पर्यटनलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। मंगलबार पनि छलफल हुने जनाइएको छ। छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनेछन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको व्यथिति अन्त्य गर्ने बताएका थिए। विशेषगरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने सरकार योजनाअनुसार छलफल गरेका थिए।