दाहालले हिजो बेलुकानै कार्यभार सम्हादै ४ दलको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गरेका छन् ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चित्त बुझे राप्रपा पनि सरकारमा जाने बताएको छ ।त्यसतै रेशम चौधरी रिहा भए मात्र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जाने बताएको छ ।

काठमाडौँ — भूगोल पार्कको तर्फबाट हिजो पदभार ग्रहण गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उप- प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यलाई हार्दिक वधाई एवं कार्यकालको शुभकामना ।

हाम्रो अपेक्षा अब बन्ने सरकारले जनभावनाअनुसार काम गरोस भन्ने हो तर यदि यो सरकारले पनि देशमा सुशासनको प्रत्याभूती हुने गरी काम गरेन भने जनताले उहाँहरूलाई पनि छोड्ने छैनन् भन्दै खवरदारीसमेत व्यक्त गर्दछौं ।

सत्तारूढ दलहरूले राज्यशक्तिका बाँकी पद ‘प्याकेज’ सहमतिमार्फत बाँडफाँट गर्ने भएका छन् । शपथ लिइसकेका चार मन्त्रीका लागि मन्त्रालय तोकिनै बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्मा कुन दलबाट कति र कुन–कुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व रहने भन्नेमा पनि सहमति भइसकेको छैन । राष्ट्रपति र सभामुखमा मोटामोटी समझदारी बने पनि संघ र प्रदेश तहका अन्य पदमा एकमुष्ट बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाल निकट नेताहरूका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको १० र माओवादीको ७ मन्त्रालयमा दाबी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाले ३–३ तथा जनमत पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा आफूलाई ३ मन्त्रालय चाहिने राप्रपाको सर्त छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाँदा २ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएको छ ।

१४ सांसद रहेको राप्रपाले पहिला सरकारको काम हेर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको देखिए मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । देशलाई निकास दिनका लागि सरकार बनाउन राप्रपाले समर्थन गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । ‘पहिला सात दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा विगतमा फरक ढंगले यो सरकार जान्छ भन्ने सुनिश्चित नभई हामी सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं ।’ सोमबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकारसँग समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने र साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने छलफल भएको छ ।

दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गरिसकेको छैन । राजनीतिक समितिको बैठक बसेर संसदीय दल नेता चयन गरेपछि सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिने जसपाले जनाएको छ । ‘सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी नै छ । छलफलपछि निर्णय लिन्छौं,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । जसपाका १२ सांसद छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने जनाएको छ । रेशम चौधरीको रिहा, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्व आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र टीकापुर घटनाका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने उसका मुख्य सर्त छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न खोजेको थियो तर राष्ट्रपति कार्यलयबाट अध्यादेश जारी भएन ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतका अनुसार तीन जनाबीच सहमति जुटाएर स्वतन्त्रमध्येबाट एक वा दुई जनासम्मलाई मन्त्री बनाउने प्रयास हुनेछ । ‘केही मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयलाई समग्रमै सहमति गरेर टुंग्याउँछौं,’ एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

सत्ता गठबन्धनले १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा लैजान छलफल गर्ने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको तिक्तताका कारण सरकारमा जाने–नजाने अन्योल छ । तर एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउने माओवादीको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीको भागमा पर्ने मन्त्रालयमा नयाँ मानिस र विज्ञलाई समेट्ने तयारी गरेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन ।