भूगोल पार्कले अनवरत रुपमा आम पाठकवर्गलाई नेपालका राजनीतिक दलले गरेका गतिविधिहरूको चिरफार तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर गर्दै आएको छ ।आजको एकाइसौं शताव्दिमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक एवम् सामाजिक क्रान्ति भए ।युरोप-अमेरिकाको त के कुरा गर्नु एसियन मुलुककोसमेत अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको छ ।

तर हाम्रो देशका भने होनाहार युवायुवतीहरू आज पनि लाखौंको संख्यामा अरव, मलेसिया लगाएत देशहरूमा सस्तो मुल्यमा श्रम बेचन विवश भइरहेका छन् भने उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा सरकारमा गएका राजनीतिक दल र उनीहरूको आसेपासेले भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पति कमाइ रहेका छन् ।नेपालको राजनीतिक जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि अर्थोपार्जन गर्ने थलोबन्न पुगेको छ ।नेपालको विभिन्न काल खण्डमा ठुलाठुला राजनीतिक क्रान्ती भएपनि आर्थिक क्रान्ती हुन सकेन् ।नेपालमा अब बन्ने सरकारले भ्रष्ट्रचारको शुन्य सहनशिलता अवलम्बन गरुन भन्ने कामना भूगोल पार्कको रहेको छ ।

आज जनताको आमचासो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख कसरी चुनिन्छन् ? भन्ने हुन सक्छ आज यसै विषयमा जानकारी दिने जमर्को गरिएको छ ।

यस्तो हुनेछ, नयाँ संसदको पहिलो बैठक प्रक्रिया

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ। दलहरुले समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन्। दलहरुले समानुपातिक सूची सच्याएर पठाइसकेपछि आयोगले सम्पूर्ण सांसदहरुको नाम राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।

बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत गर्दैछ। सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ।

बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ।

ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउन संसद सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुमा सूचना जारी गर्छ। शपथग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरुलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद सचिवालयको रहन्छ।

सबै दलहरुसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद सचिवालयले गर्नेछ। पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसदको पहिलो बैठकको एजेण्डा के–के हुने? के कस्ता विषयहरु लैजाने? भन्नेबारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ। साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डल चयन हुनेछ।

सर्वदलीय बैठकमा संसदको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने? भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ। साथै सोही बैठकमा नै दलहरुलाई सिट प्लानको बारेमा पनि जानकारी संसद सचिवालयले गराउँछ। संसद बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ। सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद आह्वानका लागि पेश गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउने छन्।

संसद आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखबाट सदस्यहरुको स्वागत हुन्छ। दलका नेताहरुले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन्।

आगामी दिनमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरु जारी भएका भए ती अध्यादेशहरु पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

दलहरुले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ।

सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया

त्यस्तै, संसदको कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ। सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ। संसद बैठकले निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसपछि मात्रै संसद सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछन्।

निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरुले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरिने प्रावधान छ।

एकभन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रमअनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेश गरिने छ। प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ। एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन। त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन्।

यसरी चुनिन्छन् प्रधानमन्त्री

प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

सदस्यको आसनको व्यवस्था 

कुनै पनि पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यका लागि पहिलो बैठक वा त्यसपछिका अरु बैठकको आसन छुट्टै हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको संसद सचिवालय बताउँछ।

पहिलो बैठकबाट नै संसद सचिवालयले दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दलहरुकै राय, सल्लाहबमोजिम नै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष रहने सिटहरुको व्यवस्था गर्नेछ। सम्भव भएसम्म सबै दलहरुको कम्तिमा एक जना सदस्य अगाडि रहने गरी संसद सचिवालयले सिटको व्यवस्थापन गर्नेछ। दलका नेताहरु सबैलाई अघि राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भने पनि संसद भवन साँघुरो भएका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने सचिवालयको भनाइ छ।

कसरी चुनिन्छन् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति?

नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार अबको चार/पाँच महिनाभित्र पहिलोपटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुने छ।

संविधानले संघीय संसद गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचन यसअघिका दुई निर्वाचनभन्दा फरक तरिकाबाट हुनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस गरेको छ।

पहिले एउटा मात्रै सदन थियो, संविधानसभा सदस्यले भोट हालेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्थे। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसैगरी निर्वाचित भएका थिए।

अबको राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डलले छान्ने छ। निर्वाचन मण्डलमा दुई प्रकारका मतदाता हुने व्यवस्था संविधानमा छ- संघीय सांसद र प्रदेश सांसद। यी दुई प्रकारका मतदाताले हाल्ने भोटको भार पनि फरक-फरक हुने छ। संघीय संसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा पर्छन्। यी दुई सभाका एक जना सांसदले हालेको भोट ७९ बराबर हुन्छ।

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ जना सांसद हुन्छन्। राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८-८ जना र मनोनित ३ जना गरी ५९ जना हुन्छन्। यी ८ जनामध्ये ३ जना महिला, १ जना दलित र ४ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनेछन्। यसरी संघीय संसदमा ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्न पाउँछन्। जुन २६ हजार ३ सय ८६ भोट बराबर हो।प्रदेश सांसदले हालेको एक भोट ४८ भोट बराबर हुन्छ। सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य हुन्छन्। उनीहरूको भोट २६ हजार ४ सय बराबर हुन्छ।यी दुई सदनको मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल ८८४ जनाले मतदान गर्नेछन्। उनीहरूको मतको गणना भने ५२ हजार ७ सय ८६ मत हुने छ।

जम्मा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने छ। निर्वाचत मण्डलका कुनै पनि सिट खाली नभएको अवस्थामा निर्वाचित हुन कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने छ। कुनै पनि उम्मेदवारले यति मत प्राप्त नगरे सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने छ र बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि ठीक यसैगरी हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनजस्तै राष्ट्रिय सभा पनि निर्वाचक मण्डलबाट नै निर्वाचित हुने छ। यसका लागि पनि सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाका ८ सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा अलग-अलग निर्वाचक मण्डल हुने छ। यसमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन्। उनीहरूको मतभार भने फरक-फरक हुने छ।

प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुने छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुने छ। उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर १ मा १३७ गाउँपालिका र नगरपालिका छन्। त्यसैले यहाँको निर्वाचक मण्डलमा २७४ स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्। एक जनाको भोट बराबर १८ हुने भएकाले सबै प्रतिनिधिले मत हालेमा उनीहरूको कुल मत ४ हजार ९ सय ३२ हुन्छ।

प्रदेश नम्बर १ संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ३७ गरी ९३ जना हुने छन्। एक जना प्रदेश सांसदको भोट ४८ भोट बराबर हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको कुल मत ४ हजार ४४६ हुन्छ।

यसरी प्रदेश नम्बर १ को निर्वाचक मण्डलले आफूमध्ये धेरै मत ल्याउने ३ महिला, १ दलित र ४ खुला गरी ८ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्छ।प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या १३६ पुर्‍याइएको छ। यहाँ पनि २७२ प्रतिनिधि नै निर्वाचक मण्डलमा रहने छन्। उनीहरूको जम्मा मत ४ हजार ८ सय ९६ मत बराबर हुन्छ ।

प्रदेश दुईको संसदमा भने १०७ जना हुनेछन्। उनीहरूको मत ५ हजार १३६ मत बराबर हुन्छ। यी मतदाताले दुई नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ सदस्य चुन्छन्।

यसरी, सातै प्रदेशबाट ८-८ गरी ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्छन्। जसमध्ये २१ जना महिला र ७ जना दलितका लागि आरक्षित छ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना मनोनयन गरेपछि राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुने छ। प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसदमा कुल ३३४ जना हुनेछन्।

संघीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार निर्धारणमा देशको कुल जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ। यो पटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाइएको छ। यो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४लाख ९४ हजार ५०४ छ।

यो जनसंख्यालाई संघीय सांसदको संख्या ३३४ले भाग गरी फेरि एक हजारले भाग गरेपछि आउने संख्या नै उसको मतभार हो। यो संख्या ७९ हुन्छ, अर्थात एक जना संघीय सांसदको भोट ७९ भोट बराबर हुन्छ।

७ प्रदेशका प्रदेश सभामा जम्मा ५५० सांसद हुन्छन्। यो संख्याले नेपालको जनसंख्यालाई भाग गरी फेरि एक हजारले भाग गरेपछि प्रदेश सांसदको मतभार निस्किन्छ। यो संख्या ४८ हो।

स्थानीय तहको मतभार निकाल्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको कुल संख्यालाई दुईले गुणान गरिएको छ। अहिले नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन्, यसको दुई गुणा १ हजार ५०६ हुन्छ। यो संख्याले नेपालको कुल जनसंख्यालाई भाग गरी एक हजारले भाग गरेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार निस्किन्छ, जुन संख्या १८ हो।